कर्णालीमा अर्गानिक प्रदेश बनाउन जुटे मन्त्री

लक्ष्मी वि.क / भदौ २४, सुर्खेत ।
कर्णाली प्रदेशमा रासायनिक मलको प्रयोग एक प्रतिशत मात्रै खपत भएको छ । समग्र देशभरको खपत हेर्दा अरु प्रदेशको तुलनामा कर्णाली प्रदेश सबै भन्दा कम रासायनिक मल प्रयोग गर्ने प्रदेशको रुपमा देखिएको हो । सन् २०१७र०१८ मा नेपालमा कुल ३ लाख ६४ हजार २० मेट्रिक टन रासायनिक मल खपत भएकोमा कर्णालीमा त्यसको १ प्रतिशत मात्रै रासायनिक मल खपत भएको कर्णाली प्रदेश भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद भारीले जानकारी दिए । सचिव भारीका अनुसार कर्णाली प्रदेशमा जम्मा ३९०१ मेट्रिक टन मात्रै रासायनिक मल खपत भएको छ । कर्णाली प्रदेशको तथ्यांकमा भने सुर्खेत जिल्लामा सबै भन्दा बढी १८४९ मेट्रिक टन रासायनिक मलको खपत भएको देखिएको छ । सल्यानले ११७०, दैलेखले ४५९, रुकुमले २१३, जाजरकोटले १७७ र कालिकोटले ३१ मेट्रिक टन मलखपत गरेको छ । हिमाली जिल्लाहरु मुगु, हुम्ला र डोल्पाले मल खपत भएको छैन भने जुम्लाले २ मेट्रिक टन मात्रै मल खपत गरेको छ । कर्णाली प्रदेशलाई अर्गानिक बनाउनका लागि आधार तयार गर्न तथ्यांकको संकलन गरी योजना बनाउने काम भइरहेको छ ।

मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख तथा प्रवक्ता हरिप्रसाद पण्डितले प्रदेश सरकारसँग अर्गानिक प्रदेशका आधार तयार गरेर अर्गानिक उत्पादन गर्नका लागि चालु आर्थिक वर्षमा २२ करोड ३७ लाख रुपैयाँ (सशर्त अनुदानसहित) विनियोजन गरिएको बताए । यसका लागि संघीय सरकारले प्रदेशलाई सशर्त अनुदान वापत १३ करोड दिएको पण्डितले जानकारी दिए ।  संघीय सरकार र प्रदेश सरकार सँगसँगै अगाडी बढेर अर्गानिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको उनले बताए । कृषि विभागका उपमहानिर्देशक जानुका पण्डितले अर्गानिक कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि बनाउन लागिएको बताउँदै ८५ प्रतिशत उत्पादन सामाग्री सहयोग तथा प्रविधिमा, रैथाने बालीलाई प्याकेजिङ्गमा अनुदान दिने लगायतमा समेटिएको जानकारी दिइन् ।

यस्तै कर्णाली प्रदेशका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले कर्णाली प्रदेशको ७५ प्रतिशत बढी जमिन अर्गानिक भएको बताएकी छिन् । कर्णालीमा विषाधी तथा रासायनिक मलको खपत कम भएकोले अर्गानिक प्रदेश बनाउन सहजता हुने मन्त्री केसीको तर्क छ । ‘कर्णालीको भूगोल आफैमा अर्गानिक छ’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले अरु प्रदेश भन्दा कर्णालीमा अर्गानिक बनाउन सहज देखिन्छ ।’ रासायनिक मलनको प्रयोग कम हुनलाई पनि कर्णालीलाई अर्गानिक बनाउने एक महत्वपूर्ण आधार भएको मन्त्री केसीको भनाई छ । कर्णालीलाई पूर्णरुपमा अर्गानिक प्रदेश बनाउन केही चुनौती भएपनि प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेको अर्गानिक विशेष कार्यक्रमले चुनौतीको सामना गर्ने उनले बताइन् ।
अब प्राङ्गारिक कृषि विधेयक नै पारित
कर्णाली प्रदेश सरकारले प्राङ्गारिक कृषि सम्बन्धी विधेयक प्रदेश सभाबाट बहुमतले पारित गरेको छ । बैठकमा कर्णाली प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले प्रस्तुत गरेको ‘कर्णाली प्रदेश प्राङ्गारिक कृषि सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ लाई प्रदेश सभाले भारी बहुमतले पारित गरेको हो ।

बैठकमा प्रदेश सभा सदस्यहरुले प्राङ्गारिक कृषि सम्बन्धी अभियान चलाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । प्रदेशसभा सदस्य अमरबहादुर थापाले यसलाई अभियानका रुपमा लागू गर्नुपर्ने बताए । गाँउ–गाउँमा अर्गानिकको महत्व बुझाउन सरकारले विज्ञको व्यवस्था गर्नुपर्ने थापाको भनाई छ । भौगोलिक रुपमा विकट भएको प्रदेश भएकाले राज्यले सञ्चालन गर्ने हरेक योजना तथा कार्यक्रमसँग जोडेर अभियानका रुपमा लागू गर्न सांसद थापाको सुझाव छ । कर्णालीलाई पूर्ण अर्गानिक बनाउन किसानलाई राासायनिक मलमा प्रतिबन्द लगाएर जैविक मल तथा विषाधीको उद्योग स्थापना गर्नुपर्नेमा थापाले जोड दिए । सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री केसीले कर्णालीलाई अर्गानिक बनाउन सरकारले अभियानका रुपमा कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने बताइन् ।  ‘अर्गानिक बनाउन कानूनको अभाव थियो,’ मन्त्री केसीले भनिन, ‘अब कानूनी आधार तयार भएपछि प्रदेश अर्गानिक बन्छ ।’ तीन तहको उचित समन्वय र सहकार्यबाट कर्णाली प्रदेश अर्गानिक बन्ने भन्दै मन्त्री केसीले यसमा सबैको योगदान आवश्यक भएको बताइन् ।