चिसापानी–गुटु–मंगलसेन फास्ट ट्र¥याक निर्माणप्रति सरकार उदासिन

त्रि–देशीय सडक निर्माणमा ढिलाई

आकाश तारा बयक /भदौं २८, सुर्खेत ।
भारत–नेपाल–चीन (तिब्बत) जोड्ने हालसम्मकै छोटो र सजिलो त्रि–देशीय सडक सञ्जाल निर्माणमा ढिलाइप्रति सुर्खेतका स्थानीय बासिन्दाले गुनासो गरेका छन् । स्थानीयले भारतको तेकुनिया–कतरनिया घाट हुँदै बर्दियाको राजापुर–कैलालीको चिसापानी–सुर्खेतको घाटगाउँ, गुटु–अछामको मंगलसेन–बाजुरा–हुम्लाको हिल्साहुँदै तिब्बत जोड्ने त्रि–देशीय सडक सञ्जाल निर्माणमा सरकारले ध्यान नदिएको गुनासो गरेका हुन् । ‘अब ४ किलोमिटर सडक निर्माण भए अछामको मंगलसेन जोडिन्छ,’ चौकुनेगाउँपालिका गुटुका स्थानीय काशीराम देवकोटाले भने, ‘मंगलसेन–बाजुरा–हुम्लाको हिल्सा हुँदै यो सडक चीनको तिब्बतसँग जोडिन्छ ।’ हालसम्मका त्रि–देशीय सडक सञ्जालमध्ये यो सडक सरल र छोटो दूरीको पर्ने उनले बताए । स्थानीय जनताले ३ दशकदेखि कैलालीको चिसापानी– गुटुु– मंगलसेन–बाजुरा–हुँदै हुम्लाको हिल्सा सडक विस्तारको माग गर्दै आएको भएपनि सुर्खेत तर्फको ४ किलोमिटर ट्¥याक नखुलेकै कारणले अगाडीको काम रोकिएको हो । ‘अछाम सडक सञ्जालले बाजुरासँग अहिले पनि जोडिएको छ,’ उनले भने, ‘सुर्खेतबाट अछाम हुँदै बाजुरा र हुम्ला हुँदै यहाँको सडक तिब्बत जोडिन्छ ।’ उक्त सडकलाई स्थानीय जनताले मात्रै नभई केन्द्रले पनि महत्वका साथ हेर्नुपर्ने स्थानीयको माग छ । ‘कैलालीको चिसापानी र सुर्खेतको घाटगाउँ–गुटुमा सडक विस्तार भएको छ,’ चौकुने गाउँपालिका अध्यक्ष धिरबहादुर शाहीले भने, ‘सडकलाई त्रि–देशीय सडक सञ्जाल बनाए मध्यपहाडी लोकमार्गसँग पनि यो सडक जोडिन्छ ।’ उनले हाल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको मध्यपहाडी लोकमार्गले सुर्खेतलाई नछुने भएकाले त्रि–देशीय सडक सञ्जाल विस्तारले तराईका जिल्लालाई समेत जोड्न सकिने बताए । ‘कैलाली–सुर्खेत–अछाम–बाजुरा–हुम्ला सडकले तीन देशसँगै धार्मिक आस्थालाई पनि जोड्छ,’ नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष चन्द्रबहादुर विसीले भने, ‘मानसरोवर आएका पर्यटकलाई भेरी–कर्णालीको ¥याफटिङ्गसँगै प्यूठानको स्वर्गद्वारी–गौमुखी हुँदै मुक्तिनाथसम्मको यात्रा गराउन सकिन्छ ।’ उनले त्रि–देशीय सडक निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारसँग सहयोग माग्नु सुझाव दिए ।


४८ वर्षसम्म पनि ट्¥याक पुरा भएन
निर्माण कार्य शुरु भएको करिब आधा शताब्दी पुग्नै लाग्दा पनि कैलालीको चिसापानी हुँदै अछामको जंगलघाट मंगलसेन सडकखण्डको ट्¥याक अहिलेसम्म खुल्न सकेको छैन । २०२८ सालबाट निर्माण कार्य थालिएको चिसापानी–जंगलघाट–मंगलसेन ट्¥याक ४८ बर्षसम्म खुल्न नसकेको हो । अछामतर्फबाट सुर्खेतको सिमाना जंगलघाटसम्म १० बर्ष पहिले नै सडक पुगि सके पनि सुर्खेतको गुटुदेखि करिब १५,२० किलोमिटर ट्¥याकमात्र खुल्न बाँकी छ । सडक समृद्धिको आधार हो भन्ने चेतनाकै कारण चिसापानी हुँदै मंलसेनसम्म सडक आयोजनाको माग २०२८ सालदेखि यो क्षेत्रका जनताले उठाएपनि अधुरै छ ।
चिसापानीबाट करिव एक सय १० किलोमिटरको छोटो दूरीमै मंगलसेन पुगिने यो सडक निर्माणमा राज्यको खासै ध्यान पुगेको छैन । यो सडक निर्माण शुरु भएपछि हाल सम्म देशमा थुप्रै व्यवस्था परिवर्तन भए । त्यो बेला जन्मिएका मान्छे अहिले सांसद मन्त्रीसमेत भैसक्दा पनि सडकको ट्¥याक नै नखुल्नु विडम्बना हो । चिसापानी–जंगलघाट–मंगलसेन ट्याक्टर बाटो आयोजना नाम दिईएको त्यो सडक अहिले नेताहरुको भाषणमा समेत आउँदैन । यो बाटो तत्कालिन समयमा अछाम, डोटी, कालिकोट, मुगु, दैलेख, सुर्खेतका मानिसहरुले हाट (पिठ्यूमा नुन बोकेर ल्याउनु) जाने बाटोसमेत हो ।


ट्¥याक खुलेपछि दूरी आधा घट्ने
कैलालीको चिसापानीबाट अछामको मंगलसेन पुग्न करिब ४ सय २ किलोमीटर दूरी पार गर्नुपर्ने बाध्यता छ । सीमा जोडिएका यीं दुई जिल्लाको सडक यातायात भने डोटी, डडेल्धुरा छिचोलेर बल्ल गन्तव्यमा पुग्छ । यो दूरी पार गर्न बसलाई औसत २० घण्टा लाग्छ । चिसापानी– गुटुु– मंगलसेन फास्ट ट्¥याक पूरा भएमा सडकको दूरी करिव एक सय १० किलोमिटरको छोटो दूरीमै मंगलसेन पुगिने थियो । कैलाली, सुर्खेत र अछाम तीनवटै जिल्लाबाट एकसाथ काम शुरु गरेर ट्¥याक खुलेपछि चिसापानी– मंगलसेनको सडक दूरी आधाभन्दा बढीले घट्ने छ ।


प्रदेश सरकारकले महत्व दिएन
समारिक तथा व्यापारीक दृष्ट्रिले अति महत्वपूर्ण मानिएको त्रि–देशीय चिसापानी–गुटु–मंगलसेन फास्ट ट्र¥याकलाई कर्णाली प्रदेश सरकारले यसको महत्व बुझ्न सकेन । तर, संघीय सरकारले केही वर्ष पहिलेसम्म प्राथमिकतामा राखेपनि फास्ट ट्र¥याक निर्माणका लागि यस क्षेत्रको बलियो जनप्रतिनिधि नहुँदा ओझेलमा पर्दै गईरहेको स्थानीय बताउँछन् । सरबारबाट तीन वर्ष देखि सडक निर्माणमा वेवास्ता गरिँदा सुर्खेतखण्डमा अझै ट्र¥याक खोल्न बाँकी छ । स्थानीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा घाटगाउँ–गुटु–साल्म–जंगलाघाट सडक निर्माणका लागि न्यून बजेट छुट्टाएको छ । त्यस्तै कैलालीको सुँगरखाल–घाटगाउँको चिप्लेमा कर्णाली नदी माथि साढे चार सय मिटर लामो मोटरेवल पुल निर्माण कार्य अहिले निर्माणधिन अवस्थामा रहेको छ । कैलालीको चिसापानीदेखि सुगरखालसम्म हाल नियमित जीप सञ्चालनमा रहेका छन् । यता सुर्खेतका गुटु र घाटगाउँमा समेत नियमित यातायात सञ्चालनमा रहेको स्थानीयको भनाइ छ । अब चौकुनेको गुटुदेखि जंगलाघाटसम्मको ट¥याक खोल्नु मुख्य चुनौती मानिएको छ । त्यससँगै जंगलाघाटको कणाली नदी माथि मोटरेवल पुल बनाएर सिधा अछामको मंगलसेनसम्म सडक सञ्जाल जोडिन मात्र बाँकी छ ।


सुख्खा बन्दरगाह निर्माण मागमै सीमित
भारतीय सीमासँग जोडिएको बर्दियाको कतरनीय र कैलालीको सतीमा पर्ने वीच भागमा सुख्खा बन्दरगाह बनाउन त्यस क्षेत्रका जनताले लामो समयदेखि माग गर्दै आईरहेका छन् । जनताको मागप्रति संघीय सरकार सकारात्मक देखिएपनि केन्द्रमा बलियो जनप्रतिनिधि नहुँदा त्यो मुद्दा ओझेलमा पर्दै गईरहेको स्थानीयको भनाइ छ । यता कतरनीय–सतीमा सुख्खा बन्दरगाहको माग पुरा नहुन्जेलसम्म जनताले आवाज उठाईरहनु पर्ने प्रतिनिधि सभा सांसद नवराज रावत बताउँछन् । उनका अनुसार कतरनीय–सती सुख्खा बन्दरगाहका क्षेत्रको पारीपट्टी भारत उत्तर प्रदेशको नानपारा जिल्लाको तेकुनिया पर्दछ । उनले कर्णालीसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि महत्वपूर्ण व्यापारिक नाकाका रुपमा सतीमा सुख्खा बन्दरगाह बनाउनका लागि आफुले पहल गरिरहेको जानकारी दिए । त्रि–देशीय सडक सञ्जालसँगै सतीमा सुख्खा बन्दरगाह बनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।


सुरुङ मार्ग बनाउन सुझाव
तीन वर्ष पहिलेसम्म चिसापानी–गुटु–मंगलसेन फास्ट ट्र¥याकलाई संघीय सरकारले बहुवर्षिय योजनामा राख्दै आएको थियो । तर, हाल उक्त सडक प्रदेश तथा संघीय सरकारले समेट्न सकेका छैनन् । दुई प्रदेश वीच जोड्ने सडक भएकाले ओझेलमा परेको स्थानीयको भनाइ छ । कर्णाली कोरिडोरलाई समेत समेट्न गरी उक्त फास्ट ट्र¥याक निर्माण गर्दा त्रि–देशीय सडक सञ्जालको सपना छिट्टै साकार हुने चौकुनेका समाजसेवी लक्ष्मीबहादुर बयकले बताए । घुमाउरो, जोखिमपूर्ण र बढी समयबाट बच्नका लागि सुरुङ मार्गलाई प्राथमिता दिँदा राम्रो हुने उनको भनाइ छ । तराईदेखि हिमाल उत्तर–दक्षिण सीमा सडक जोड्न र व्यापारीक, सामाजिक र राजनीतिकरुपले समावेशी विकासको अवधारणा अनुसार चिसापानी–गुटु–मंगलसेन फास्ट ट्र¥याक निर्माण कार्यलाई गतिदिनु पर्ने स्थानीयको माग छ । उक्त फास्ट ट्र¥याक निर्माण भएपछि सुर्खेत, अछाम, कैलाली बाजुरा, डोटी र साविक कर्णालीका चार जिल्लाका ३० लाख बढी जनता लाभान्वित हुनेछन् ।

Translate »