सुर्खेतमा ७ महिनादेखि काठ निकारी पैठारीमा रोक

स्काई न्यूज /मंसिर २, सुर्खेत ।
काठ निकासी पैठारीमा रोक लागेपछि सुर्खेतका उपभोक्ता मारमा परेका छन् । जिल्लामा काठ संकलन, घाटगद्दी तथा ओसार पसारमा अनियमियता भएको गुनासो आएपछि कर्णाली प्रदेश सरकारको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रीस्तरीय बैठकले गत असारदेखि अनिश्चितकालका निकासी, पैठारीमा रोक लगाएको हो । अर्को निर्णण नहुन्जेलसम्मका लागि लगाईएको रोकले उपभोक्तासँगै व्यापारी मारमा परेका छन् । ‘मन्त्री स्तरीय बैठकले एउटा छानविन समिति गठन गरि प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो,’ वन निर्देशनालयक निर्देशक शिवराम अधिकारीले भने, ‘सामुदायिक, राष्ट्रिय र वैज्ञानिक वनमा संकलन तथा घाटगद्दी गरि राखिएको काठलगायत अन्य विषयमा गहन अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले केही ढिलाई भएको हो ।’ उनले छानविन समितिले आईतबार मन्त्रालयमा आफ्नो प्रतिवेदशन पेश गरिसकाले अब छिट्ट निकास निस्किने जानकारी दिए ।

यता जिल्लामा अर्को निर्णय नहुन्जलेसम्मका लागि लगाईएको काठ संकलन, घाटगद्दीसँगै ओसार पसार रोकले उपभोक्ता प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् । जिल्लामा गत आर्थिक वर्षको जेठ दोस्रो साता देखि नै काठ निकासी पैठारीमा डिभिजन वन कार्यालयले नै रोक लगाएको थियो । जेठ १५ गते देखि असोज मसान्तसम्म कटान आदेश, संकलन तथा सहमति दिन नपाउने वन ऐनमा टेकेर डिभिजन कार्यालयले रोक लगाउने गर्दछ ।  काठको सहज आपूर्ति नहुँदा उपभोक्ता महँगोमा काठ खरिद गर्न बाध्य हुनुका साथै व्यापारीले बाहिरी जिल्लाबाट काठ निर्यात गरेर विक्री वितरण गरिरहेको बताउँछन् । जिल्लामा असार अघि ४ हजारदेखि ५ हजार प्रति क्यूफिट रुपैयाँमा पाईने चिरान काठ अहिले ५ देखि ६ हजार मूल्य चुकाउनु परेको स्थानीय उपभोक्ता राजु केसीले बताए । उनले साल जातको काठ उत्पादनका लागि प्रख्यात मानिएको सुर्खेतमा ७ महिनादेखि निकासी पैठारीमा रोक लगाउँदा उपभोक्ता मर्कामा परेको दुःखेसो पोखे । ‘बैधानिकरुपमा काठ पाउन छाडेपछि स्थानीय बासिन्दा चोरी तस्करीको काठ समेत खरिद गर्न बाध्य छन,’ उनले भने, ‘बैद्यानिक तवरले काठ, दाउरा पाउन छाडेपछि चोरी निकासी गरेर भएनी स्थानीयले आफ्नो आवश्यकताको परिपूर्ति गर्न बाध्य भएका हुन् ।’ प्रदेश सरकारले जिल्ला भरी बैद्यानिकरुपले काठ संकलन, घाटगद्दी तथा ओसार पसारमा रोक लगाएपछि अबैद्य चोरी निकासी बढेको उनको भनाइ छ ।

यता डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख गोविन्द्रप्रसाद दाहालले अबैद्य चोरी निकासीमा कडाई गरिएकै कारणले चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो ५ महिनामा ३ वटा मात्र मुद्दा दर्ता भएको जनाए । उनले भने, ‘अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा दर्जन बढी मुद्धा दर्ता भएका थिए ।’ उनले कार्यालयको क्षेत्रधिकारको क्षेत्रफल बढेपनि दरबन्दी घटेकाले केही समस्या भएपनि कानून कार्यान्वयनमा कुनै कमी नहुने दावी गरे ।
जिल्लाभरी कुल क्षेत्रफलको १७३६ दशमलव १ हेक्टर क्षेत्रफल जंगलले ओगटेको छ । त्यसमा ४२८ वटा सामुदायिक वन रहेका छन् । जिल्लामा वार्षिक २ लाख क्यूफिट काठ उत्पादन हुने गरेको डिभिजन वन कार्यालयका सहायक वन अधिकृत टेकबहादुर रावलले जानकारी दिए । उनका अनुसार त्यसमा १ लाख आन्तरिक खपत, ५० हजार सदरमुकाममा तथा ५० हजार क्यूफिट काठ जिल्ला बाहिर निर्यात हुने गरेको छ । ‘जिल्ला सदरमुकाम वीरेन्द्रनगर प्रदेशकै राजधानी भएपछि दिनप्रति काठको माग उच्च रहेको छ,’ उनले भने, ‘असारदेखि नै काठ निकारी पैठारीमा रोक लागेपछि पछिल्लो पाँच महिनामा मात्रै आपूर्तिमा ६० हजार क्यूफिट काठको माग आएको छ ।’ उनले वीरेन्द्रनगरमा बढ्दो जनसंख्यासँगै नयाँ घर निर्माणको प्रक्रिया शुरु भएकाले एक लाख क्यूफिट काठले समेत उपभोक्तालाई सम्बोधन गर्न सकस हुने जिकिर गरे ।

काठमा रोकले व्यवसायी मर्कामा
सरकारले ७ महिनादेखि काठ दाउरा संकलन, बिक्री वितरण र ओसार पसारमा रोक लगाएपछि लाखांै लगानी गरी काठ खरिद गरेका व्यवसायी मर्कामा परेको बताएका छन् । व्यवसायीले वन प्रशासनसँग प्रक्रिया पु¥याई खरिद गरी घाटगद्दी गरिएको काठ ओसार पसार गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने माग राखेका हुन् । ‘बैंकबाट  लिएको ऋण रकम लगानी गरेर खरिद गरेको काठ लामो अवधिसम्म खुला आकाशमुनि राखेर घामपानीले हैसियत बिग्रेर सड्न थालेको तथा आगलागीको जोखिममा रहेको अवस्था छ,’ बागेश्वरी स मिल प्रालिका सञ्चालक ईश्वर थापाले भने, ‘नियमपूर्वक राजश्व तथा कर बुझाई अनुमतिपत्र समेत लिइसकेको अवस्थामा प्रदेश सरकारको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको निकासी पैठारीमा रोक लगाउने निर्णयले व्यवसायीलाई ठूलो क्षति पुगेको छ ।’ उनले उपभोक्तासँगै व्यवसायीका समस्याप्रति प्रदेश सरकारसँग तत्काल काठ निकासी पैठारी खुला गर्ने निर्णय लिन आग्रह गरे ।