मुक्त हलिया पुर्नस्थापनामै सकस

स्काई न्यूज /माघ २३, सुर्खेत ।
सरकारले हलिया प्रथा अन्त्यको घोषणा गरेको ११ वर्ष बित्यो । मुक्त हलियालाई सरकारले सुरक्षित आवास र जग्गा उपलब्ध गराउने घोषणा पनि गरेको थियो । त्यसैका लागि डेढ अर्ब भन्दा बढी खर्च पनि भयो । तरपनि समस्या ज्युँका त्युँ छ । मुक्तिको वषौं बित्दा पनि पुर्नस्थापनामा ढिलाई भएपछि सरकारलाई दवाव दिन हलियाहरुले कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेत केन्द्रित अभियान शुरु गरेका छन् । कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका १२ जिल्लामा रहेको हलिया प्रथाको अन्त्य गर्दै सरकारले २०६५ साल भदौ २१ गते हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो । तर ११ वर्ष बित्दा पनि गास, बास, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता अत्यावश्यक कुराको व्यवस्थापनका लागि सरकारले ठोस पहल नगरेपछि प्रदेश राजधानी केन्द्रीत दवाव अभियान शुरु गर्नु परेको राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघ नेपालका अध्यक्ष ईश्वर सुनारले बताए । उनले कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १९ हजार ५९ जना मुक्त हलिया संगठित रहेको जनाए । तर सरकारले अहिलेसम्म १६ हजार ९ सय ५३ मुक्त हलियालाई मात्र प्रमाणित गरेको र ती मध्ये करिब दश हजारलार्य मात्र पुर्नस्थापित गरेको महासंघका अध्यक्ष सुनारको भनाइ छ । उनले मुक्त हलियाहरुको परिवारलाई संख्याका आधारमा मापदण्ड बनाएर पुर्नस्थापित गर्नु पर्नेमा सबैलाई एउटै मापदण्ड बनाएर पुर्नस्थापित गरेकोमा समस्या उत्पन्न भएको गुनासो गरे ।

‘२० जना सदस्य भएका परिवार र ४ जना सदस्य भएका परिवारलाई एउटै मापदण्ड बनाएर सरकारले पुर्नस्थापना गरेको छ, यस्तो पुर्नस्थापनाले धेरै सदस्य संख्या भएका परिवारलाई न्याय गर्दैन,’ अध्यक्ष सुनारले भने, ‘सदस्य संख्याका आधारमा हलियाहरुको पुर्नस्थापना गरिनुपर्छ । पुर्नस्थापनाको यो मोडालिटी पहिले सच्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।’ उनले हलिया आन्दोलनमा लागेका केही व्यक्तिको पुर्नस्थापना भएपनि समग्र हलियाको पुर्नस्थापना हुन नसकेको आरोप लगाए । महासंघका पूर्व अध्यक्ष राजुराम भुलले पुर्नस्थापनाका लागि सरकारले ठोस पहल र प्रतिबद्धता नगरेसम्म अधिकारको लडाई फिर्ता नहुने बताए । ‘सरकारले पुर्नस्थापना गर्ने आश्वासन मात्र दियो, तर अहिलेसम्म पुर्नस्थापना गरेन,’ उनले भने, ‘अब आश्वासनले मान्दैनौं । हाम्रो पुर्नस्थापना हुनुपर्छ ।’ उनले मालिकको घरबाट मुक्त भएपनि हलियाहरु अभाव, दुःख र कष्टबाट भने मुक्त नभएको पीडा सुनाए । सरकारी तथ्यांकमा नसमेटिएका हलियाहरुलाई अविलम्ब समेट्न समेत उनले आग्रह गरे । ‘सयौ हलिया परिवार अहिले पनि सरकारी तथ्यांकमा परेका छैनन,’ उनले भने, ‘उनीहरु अन्यायमा परेका छन् । सरकारले छुटेका हलियाहरुलाई समेट्नुपर्छ ।’ उनका अनुसार अझैपनि अधिकांश हलियाहरुले सरकारको पुनस्र्थापना मोडालिटीको बिरोध गरेका छन् । सुर्खेतमा हलियाका रुपमा चौधरी समुदायकै व्यक्तिहरु पनि छन् । सुर्खेतकै लक्ष्मी चौधरीले पुर्नस्थापना नहुँदा बिचल्लीमा परेका मुक्त कमैया झै मुक्त हलियाहरुको पनि पुर्नस्थापनामा ढिलाई हुदा बिचल्ली भएको गुनासो गरिन । ‘मुक्त कमैयाको झै पैसा दिएर झारो टार्ने काममा सरकार जुटेको छ, हाम्रो माग पैसा होईन,’ उनले भनिन्, ‘हामीलाई पैसा चाहिएन । जग्गा चाहियो ।’ उनका अुनसार मुक्त हलियाहरुको गास, बासको ग्यारेण्टी र निशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्यको व्यवस्था गर्न दवाव दिने उद्देश्यले यतिबेला आफुहरु संगठित अभियानमा जुटेका छौं ।

हलिया पुर्नस्थापनामा डेढ अर्ब खर्च
पश्चिम नेपालका १२ जिल्लामा रहेको हलिया प्रथा अन्त्य भएको घोषणा २१ भदौ २०६५ मा भएको थियो । कार्यविधि बनाएर २०७० देखि पुनस्र्थापना शुरु भयो । १ अर्ब ४२ करोड ८६ लाख रुपैयाँ सकिएको सरकारी तथ्यांकमा उल्लेख छ । तर, पुर्नस्थापनाको काम भने अझै सकिएको छैन । हलियाको यकिन तथ्यांक समेत सरकारसँग नै छैन । यद्यपि, १२ जिल्लामा १६ हजार ९ सय ५३ परिवार हलिया रहेको अनुमान छ । सरकरले हलियालाई हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा प्रतिपरिवार ३ रोपनीसम्म र तराईमा २ कट्ठासम्म जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । घर निर्माण गर्न हिमाल र पहाडमा ३ लाख २५ हजार तथा तराईमा २ लाख २५ हजार उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । घर भएका परिवारलाई भने मर्मत खर्चबापत १ लाख २५ हजार उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । गत आर्थिक वर्षसम्म १ हजार २ सय ९१ परिवारले जग्गा किनेको, १ हजार ५ सय २२ परिवारले घर निर्माण गरेको र ५ हजार ७ सय ६ परिवारले मर्मतका लागि पैसा लिएको सरकारी तथ्यांकमा उल्लेख छ । यस वर्ष सरकारले मुक्तहलियाका बजेट नछुट्टाउँदा पुर्नस्थापनाको काम थप जटिल बन्दै गईरहेको महासंघका अध्यक्ष सुनार बताउँछन् ।

के हो हलिया प्रथा ?
हलिया प्रथा सुर्खेत, जाजरकोट, हुम्ला, कैलाली, कञ्चनपुर, डडेल्धुरा, डोटी, अछाम, बझाङ, बाजुरा, बैतडी र दार्चुलामा छ । जमिनको सानो टुक्रो लिएबापत वा ऋणको ब्याजबापत जमिनदारको हलो जोत्ने र अह्राएको सम्पूर्ण कृषिजन्य काम गर्नुपर्ने बन्धनकारी प्रथा हो हलिया प्रथा । आफू, परिवार वा पुर्खाले लिएको ऋणको ब्याज चुक्ता गर्न नसकेपछि पुस्तौंसम्म हलिया बस्ने परिवार धेरै छन । मुक्त हलिया एक प्रकारको दास प्रथा हो । बँधुवा श्रमिक राख्ने प्रथा हो । भूमिपति वा साहुवाट बाध्यतावश घरायसी कामकाज चलाउनका लागि एउटा पुस्ताले ऋण लिएर त्यसको व्याज वापत वा साहुको जग्गाको सानो टुक्रा उपभोग गरेवापत वा परम्पराका आधारमा अर्काको हलो जोत्ने, यस्तै प्रकारका घरायसी तथा कृषिसँग सम्वन्धित लाए अह्राएका सम्पूर्ण काम पुस्तौंपुस्तादेखि गर्ने प्रथा नै हलिया प्रथा हो । जसमा खेतीपाती लगाउने, हलो जोत्ने मालिकको भारी बोक्ने, दाउरा चिर्ने, मल फाल्ने, बस्तुभाउ स्याहार्ने तथा दैनिक रुपमा गरिने कामहरु विना ज्यालामा सम्पन्न गर्दछन् । सरकारले मुख्यतः तीन प्रकार हलियाहरुको परिभाषा बनाएको छ । मालिकबाट (जमिनदारबाट) विभिन्न नाममा ऋण लिएर त्यसको ब्याज बापत खेतीपाती लगाउनेदेखि बाली भित्र्याउने तथा कृषिजन्य काम गर्ने हलिया, जमिनदारले जग्गाको सानो टुक्रा घरबासका लागि हलियालाई दिएवापत निःशुल्क रुपमा बिना ज्याला खेतीपातीका काममा लगाउँछन् । कृषिजन्य श्रम गर्ने हलिया, परम्परागत रुपमा बाबु बाजेका पालादेखि हलो जोत्ने र खेतीपाती लगाउनेदेखि भित्र्याउने तथा मालिकले अह्राएका थुप्रै घरायसी र कृषिजन्य कामहरु हलियाले गर्ने गर्छन् । उक्त काम गरेवापत खलोका रुपमा केही अन्न पाउँछन् । मुलुकी अपराधसंहिताले कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै प्रतिफलबापत बाँधा बनाउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । हलिया राख्नेलाई ३–७ वर्षसम्म कैद र ३ हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकेको छ ।

१ सय दुईलाई ६ प्रकारको तालिम
सुर्खेतका एक सय दुई जना मुक्तहलियालाई ६ प्रकारका तालिम दिइने भएको छ । विहीबार सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा ब्रीज परियोजना सञ्चालन तथा जानकारी आदान प्रदान गोष्ठिमा महासंघका अध्यक्ष सुनारले १ सय २ जना मुक्त हलियाको क्षमता विकासका लागि दुई महिने छोटो अवधिको तालिम दिन लागिएको जनाए । उनले हाउस पेन्टिङ, मार्वल फिटिंङ्ग, डकर्मी, अटो रिक्सा तालिम, ग्रील वल्डींङ्ग र वेमौसमी तरकारी खेती सम्बन्धी तालिम दिएर मुक्त हलियालाई आय आर्यजनमा लगाईने बताए । उनका अनुसार मुक्त हलियाको क्षमता विकासका लागि साझेदार संस्थाको सहयोगमा करिब डेढ करोड खर्च आउने अनुमान छ । कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य दानसिंह परियारले मुक्तहलिायको स्रोत साधनसँग पहुँच पुग्ने गरि भूमिसँग जोडिन आवश्यक रहेको औल्याए । उनले मुक्तहलियाको समस्याको समाधानका लागि आफुले प्रदेश सभामा आवाज उठाउँदै आएको जिकिर गरे । त्यस्तै मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्राध्याक उपेन्द्र विकले ५२ प्रतिशत गरिवीमा रहेको कर्णाली प्रदेशमा दलित मुक्तहलियाको समस्या अहिले पनि अपूर्ण रहेकाले दिर्घकालिन योजना बनाएर सरकार जुट्नु बताए । ‘पुस्तौं पुस्ता काँधमा हलो–जुवा, छातीमा अनो टुटेन,’ उनले भने, ‘पहाडी भेकमा गरिबीको कहर र साहुको अत्याचार भोगेर हलियाहरु येनकेन जीवन धानिरहेको विवरण सञ्चार माध्यममा उदांग पादै आइरहेका छन ।’ उनले हलियामाथि हाम्रा सरकार नै हावी हुँदै आएकाले मुक्तिको नाममा उल्टै घचेटिदिईको जिकिर गरे । उनका अनुसार सरकारदेखि गैरसरकारी संस्थाबाट प्राप्त राहत र सुविधाको लाभ पहुँचहीन हलियासम्म पुगेको छैन । कार्यक्रममा अधिकांस वक्ताहरुले मुक्तहलियाको दिगो आय आर्जनसँगै पुर्नस्थापना गराउने तर्फ सरकारी केन्द्रीत हुनुपर्नेमा जोड दिए ।