कर्णाली प्रदेशको बजेट वितरणमुखी : व्यवसायी
स्काई न्यूज / असार ५, सुर्खेत ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरेको बजेट वितरणमुखी भएको टिप्पणी व्यवसायीहरूले गरेका छन् । सरकारले विद्यमान महामारी नियन्त्रण, भोकमरी न्यूनीकरण र रोजगारी सृजनामा बजेट केन्द्रित गरेको बताए पनि व्यवसायीले भने वितरणमुखी भएको आरोप लगाएका हुन् । बजेटले निजी क्षेत्रलाई सहजै सम्बोधन नगरेको नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष पदमबहादुर शाहीको भनाइ छ । बजेटमा निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउने प्रभावकारी कार्यक्रम नभएको उनले बताए । निजी क्षेत्रलाई पर्याप्त सम्बोधन नगरेकाले रोजगारी सृजना हुने कुरामा विश्वस्त हुन नसकिने उनको तर्क छ ।सरकारले बजेट कसरी कार्यान्वयन गर्छ भन्ने कुरामा भर पर्छ । तर, कोरोनाबाट प्रभावित निजी क्षेत्रलाई माथि नउठाई रोजगारी सृजना गर्न सम्भव छैन’, उनले भने । रोजगारी बढाउन उद्योग कलकारखाना र व्यापारलाई सहज बनाउनु पर्नेमा बजेटले सम्बोधन नगरेको उनको भनाइ छ । यद्यपि, सुर्खेत विमानस्थल विस्तारका लागि भएको सम्बोधन सकारात्मक भएको उनले बताए । राष्ट्रिय लघु उद्यमी महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष कविराज खत्रीले समग्रमा बजेट राम्रो भए पनि उद्योग व्यवसायको क्षेत्रमा खासै अर्थपूर्ण नभएको प्रतिक्रिया दिए । सुन्दाखेरि बजेट लोकप्रिय भए पनि आत्भनिर्भर बनाउने खालको कार्यक्रम नभएको उनको भनाइ छ ।
प्रदेशमा ठूला उद्योग भित्र्याउने वातावरण बनाउन प्रदेश सरकारको बजेटले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नु पर्ने भए पनि त्यसतर्फ बजेटको दृष्टि नपुगेको उनले बताए । सरकारले रोजगारमुखी भने पनि दीगो रोजगारी सृजना गर्ने उद्योग क्षेत्रमा बजेट अत्यन्तै कम भएको उनको निष्कर्ष छ । उनले कृषि क्षेत्रको बजेट पनि वितरणमुखी नै भएको टिप्पणी गरेका छन् । कृषिलाई व्यावसायीकरण गर्न बजेटले ध्यान नदिएको उनको भनाइ छ । प्रदेशमा कोल्डस्टोर, प्रदर्शनीस्थल, ठूला कृषि फार्महरू नभएको अवस्थामा बजेट त्यसतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने तर्क उनको छ । उनले औद्योगिक ग्राम तथा कोसेली गृहका लागि बजेट छुट्याउनु सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।यस्तै शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालका प्रदेश संयोजक टिकाराम आचार्यले प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमा कर्णालीको शिक्षालाई सुनिश्चित गर्न नसकेको बताएका छन् । उनले शिक्षासँग आवश्यक पर्ने कुनै पनि कानूनहरू प्रदेशमा आउन नसकेकाले विनियोजित टुक्रे बजेटलाई कार्यान्वयन गर्न कठीन हुने बताए । शिक्षा क्षेत्रको बजेट अहिलेको समस्या र परिस्थिति केन्द्रित नभएर सामान्य समयमा ल्याइने बजेटजस्तै भएको उनको भनाइ छ । कर्णालीका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले सोमवार रू. ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाखको बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका थिए । विद्यमान महामारी नियन्त्रण, भोकमरी न्यूनीकरण र रोजगारी सृजनामा बजेट केन्द्रित भएको सरकारको दाबी छ ।