फार्मासिष्टको स्थानमा गैरफार्माष्टिलाई प्रवेश निषेध गर्न माग

स्काई न्यूज /असार १३, सुर्खेत ।
नेपाल फार्मेसी संघ कर्णाली प्रदेशले फार्मासिस्टको क्षेत्र भित्र अन्य पेसागत जनशक्तिको प्रबेश नगराउन सरकारको ध्यानकर्षण गराएको छ । संघ कर्णाली प्रदेशले शुक्रबार वीरेन्द्रनगरमा कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री दल रावललाई फार्मासिष्टको क्षेत्रमा सरकारी स्तरबाटै गैरफार्मासिष्टलाई प्रवेश गराउने कार्य भएको भन्दै त्यस्तो नगराउन ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । संघले सुदुरपश्चिम प्रदेश र गण्डकी प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको दरबन्दी तेरिजमा फार्मासिष्टको दरबन्दी राख्नुपर्ने नियम विपरित गैरफार्मासिष्टलाई प्रवेश गराउने कार्यप्रति गम्भिर ध्यानकर्षण भएको बताएको छ । ती प्रदेशले दरबन्दी तेरिजमा औषधि तथा स्वास्थ्य सामाग्रीको व्यवस्थापन शाखामा फार्मेसी जनशक्तिलाई हटाई अन्य क्षेत्रको जनशक्ति राख्ने व्यवस्था गरिएको अवैज्ञानिक एवं जनस्वास्थ्यको दृष्टिकोणबाट समेत जोखिमयुक्त कार्यप्रति संघ कर्णाली प्रदेश सरकारमार्फत नेपाल सरकारको समेत ध्यानकर्णण गराउन चाहान्छ,’ ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । संघका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष सुन्दर आचार्यले फार्मासिष्टको स्थानमा गैरफार्मासिष्टलाई राख्ने व्यवस्था गर्ने ती प्रदेश सरकारको कार्य अव्यवहारिक, असान्दर्भिक एवं पक्षपातपूर्ण कार्यको घोर भत्र्सना गर्दे तत्काल सच्चाउन माग गरे । उनले औषधि तथा औषधि उपचारजन्य स्वास्थ्य समाग्रीका लागि ‘राईट म्यान राईट प्लेस’ विपरित विषय विज्ञलाई नराखी गैर फार्मासिष्टलाई राख्ने कार्य स्तरीय सेवा दिने राज्यको लक्ष्यलाई गिज्याउने मात्र होइन, अत्यन्त मुर्खतापूर्ण कार्य भएको बताए ।

‘हरेक नागरिकलाई सर्व सुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन सबै स्थानीय तहमा सरकारले फार्मेसीको दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘ ‘अहिले फर्मासिष्टबाहेक अन्य व्यक्तिले पनि औषधि वितरण गर्ने कार्य गरिरहेका कारण बिरामीले रोगअनुसारको औषधि पाउन सकिरहेका छैनन् ।’ उनले रोगको पहिचान गरी नागरिकलाई औषधि वितरण गर्न स्थानीय तहले फर्मासिष्टको दरबन्दी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सरकारी अस्पतालमा फार्मेसी सञ्चालनमा ल्याए पनि दरबन्दी सिर्जन नगर्नु दुःखद् पक्ष भएको उनको भनाइ थियो । ‘अहिले सरकारले सञ्चालनमा ल्याएका कुनैपनि फार्मेसीमा दरबन्दी छैन । फार्मेसीजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा सरकारले विशेष ध्यान दिन नसक्नु दुःखद पक्ष हो,’ उनले भने, ‘ अझै पनि आम नागरिकले फर्मासिष्टको काम, कर्तव्य र अधिकार के हो भन्नेबारेमा जानकारी पाएका छैनन् ।

फार्मेसी तथा सहायक फार्मेसीको सेवा सुविधा पनि राज्यले निर्धारण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।’ उनले औषधी मानव जिवनमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अत्यन्तै संम्वेदनशील वस्तु भएकाले औषधी विनाको स्वास्थ्य परिकल्पना गर्न नसकिने जिकिर गरे । यता कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले फार्मासिष्टका समस्याप्रति प्रदेश सरकार गम्भिर रहेकाले स्वास्थ्य क्षेत्रको नीति निर्माणसँगै जनताको स्वास्थ्यसँग जोडिएका विषयलाई केन्द्र सरकारसँग समेत समन्वय गर्दे अगाडि बढ्ने बताए । उनले कर्णालीमा फार्मासिष्टका मागलाई ‘राईट म्यान राईट प्लेस’ को नीति अनुसार नै अगाडि बढिने प्रतिवद्धता जनाए ।