‘मौद्रिक नीति छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्छ’

स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको बजेट तथा कार्यक्रम आएपनि यसबाट धेरै क्षेत्रका उद्योगी–व्यवसायीहरु उत्साहित हुन सकेका छैनन् । तर नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति आएसँगै कोरोनाबाट प्रभावित भएका सानादेखि मझौला हुँदै ठुला उद्योगी व्यवसायीहरुलाई उत्साहित बनाएको छ । कर्णालीका विभिन्न उद्योगी–व्यवसायीहरुले मौद्रिक नीति कार्यान्वयन गरी आर्थिक क्रियाकलाप सहज पार्न सरकारसँग माग समेत गरेका छन् । बन्दाबन्दी (लकडाउन) हुँदा देशकै अर्थतन्त्र कमजोर भएको अवस्थामा कर्णालीको निजी क्षेत्र झन धेरै प्रभावित भएको छ । यिनै समसामयिक विषयमा रहेर नेपाल उद्योग परिसंघ कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष टेकबहादुर भण्डारीसँग स्काई न्यूज दैनिकले गरेको कुराकानीको सार । 

लकडाउन खुलेसँगै कर्णालीको व्यापार व्यवसाय कसरी अगाडि बढिरहेको छ ?
कोरोना भाईरस संक्रमणका कारण गरिएको लकडाउन खुलेसँगै बजारमा चहलपहल पक्कै बढेको छ । तर चहलपहल बढेपनि मुस्किलले एकतिहाई ब्यापार भईरहेको छ । अत्यावश्यक बाहेकको किनमेल बाहेक अरु वस्तु तथा सेवाको विक्री बढ्न सकेको छैन् । चहलपहल बढेपनि बजारको ब्यापार बढ्न नसक्दा बैंक व्याज, घरभाडा एवं कर तिर्नु पर्ने बाध्यकारी अवस्थाले व्यवसायीलाई चिन्तित बनाएको छ । कतिपय व्यवसायीले त्यो भन्दा पनि कम आकारको ब्यापार गरेका छन् । बाहिरबाट हेर्दा बजारमा निकै नै भीडभाड देखिन्छ । तर, सामान किन्ने ग्राहक छैनन ।’ अरुबेला सिजनमा एकदिनमा हुने ब्यापार अहिले महिनादिनमा पनि नहुने देखिन्छ । यस्तै अवस्था रहे अझै केही महिना ब्यापार हुने छाँटकाँट छैन् । लकडाउन अन्त्य भएपनि कोरोना संक्रमणको त्रास कायमै रहेकाले कतिपय ग्राहक अति आवश्यक बाहेक घरमै रोकिएका छन ।
तपाईको नजरमा लकडाउनले कर्णालीमा मुख्यरुपले कुन–कुन व्यवसायमा तुलनात्मकरुपले बढी प्रभाव पारेको देखिन्छ ?
कोरोनाले पर्यटन क्षेत्रमा दीर्घकालीन रुपमै असर गरेको छ । पर्यटनसँग जोडिएका होटेल, ट्राभल व्यवसाय, कृषिक्षेत्र र अन्य सेवा उद्योग पनि प्रभावित भएका छन् । साथै, होटेललाई चाहिने सामान आपूर्ति गर्ने तरकारी, खाद्यान्न क्षेत्रहरु, नया बनिरहेका होटललाई निर्माण सामग्री आपूर्ति गर्ने अधिकांश क्षेत्रमा यसले असर गरेको छ । होटेल क्षेत्र पुनरुत्थान हुन केही समय लाग्न सक्ने देखिन्छ । त्यसैले, पर्यटन तथा होटेललाई लक्षित ठूलै राहत प्याकेज ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । कर्णालीको पर्यटन तथा होटल व्यवसायमा संलग्न करीब एक लाख श्रमिकको रोजगारी बचाउनु आजको चुनौती हो । त्यसपछि निर्माण, सेवा क्षेत्र लगायतका उद्योगहरुमा पनि उत्तिकै असर पुगेको छ । कर्णाली घुम्नका लागि सबै भन्दा उपयुक्त समय चैतदेखि असारसम्म नै हो । त्यहीं बेला लकडाउन शुरु भएपछि यहाँको होटल तथा पर्यटन क्षेत्र बढी प्रभावित बन्यो । अहिले पनि सार्वजनिक सवारी पूर्णरुपमा नचलेको, ग्राहककोे क्रयशक्ति कमजोर बनेको, अझैपनि ग्राहक बजारसम्म आउन नसकेको अवस्था छ ।
लकडाउन खुलेसँगै पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन उद्योगी, व्यवसायीहरुको भूमिका कस्तो हुनु पर्छ ?
बन्दाबन्दीले करिब चार महिना व्यवसाय प्रायःठप्प भएकाले पुनः पर्यटनलाई चलायमान बनाउन सरकारसँगै पर्यटन व्यवसायी जुट्नु पर्छ । लकडाउनका कारण होटल तथा रेष्टुराँ व्यवसाय बन्द रहेपछि लामो समय घरमै थन्किएका कामदारलाई पुनः काममा फर्काएर आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने खालका कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक देखिन्छ । लकडाउनका कारण ग्रामीण पर्यटनमा परेको प्रत्यक्ष असर र त्यसमा पनि होमस्टे जस्ता व्यवसाय अझै केही समय बन्दै रहने अवस्था छ । कोरोना संन्त्रासकै वीच विश्वासको वातावरण तयार गरेर उपभोक्तालाई आकर्षित गर्ने खालका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनु पर्ने देखिन्छ ।
तपाईले कर्णालीको अर्थतन्त्रलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ ?
कोरोना भाइरसले देशकै अर्थतन्त्र प्रभावित बनाएको परिप्रेक्षमा कर्णालीमा त झनै असर पुगेको छ । तर निजीक्षेत्रका पर्यटन, यातायात, सेवा, उद्योग क्षेत्र प्रभावित भइसकेका छन् । लकडाउनमा पर्यटक आउन सकेनन् । फलस्वरुप पर्यटनसँग जोडिएका यातायात, उद्योग लगायत निजीक्षेत्र पनि क्रमैसँग प्रभावित हुँदै गए । यसले कोरोनाको संक्रमण शुरु हुँदादेखि नै निजीक्षेत्र प्रभावित हुन थालिसकेको प्रष्टै पार्छ । अहिले आउँदासम्म सम्पूर्ण निजीक्षेत्र नै नराम्ररी प्रभावित भइसकेको छ । तर, कोरोनाको असर निजीक्षेत्रमा मात्र नभएर पूरै राज्य संयन्त्रमा देखिसकिएको छ । अहिले मुश्किलले ४० प्रतिशत अर्थतन्त्र चलायमान होला । बाँकी ६० प्रतिशत ठप्प छ । यो विषम अवस्थामा सबै मिलेर सामना गर्नुको विकल्प छैन । सरकार र निजीक्षेत्र मिलेर नै आवश्यक निकास निकाल्नुपर्छ । सरकारले यसरी प्रभावित भएको अर्थतन्त्रलाई उकास्नेगरी आर्थिक प्याकेज ल्याउनुपर्छ । त्यस्तै प्रदेश सरकारले कर्णालीमा पूर्वाधारसँगै औद्योगिक र पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न विमानस्थल एवं सडक सञ्जालको स्तरोन्नति र विस्तार आवश्यक देखिन्छ ।
उद्योगी व्यवसायीले सरकारसँग के कस्ता अपेक्षाहरु राखेका छन् ?
मुलतः कर्णाली प्रदेश भौतिक पूर्वाधारका हिसावले पछाडि पाएको भएपनि यहाँ धेरै सम्भावनाहरु रहेका छन् । हामी यहाँका उद्योगी, व्यवसायीले कर्णाली प्रदेश सरकारसँग केन्द्रसरकारसँग समृद्ध प्रदेश निर्माणका लागि हातेमालो गर्न तयार छौं । निजी र सरकारी दुबै पक्ष मिलेर प्रदेशको समृद्धिका लागि अगाडि बढ्न सकियो भने उपलब्ध छिट्टै प्राप्ति हुने मेरो आंकलन छ । प्रदेश सकारले नीजि क्षेत्रसँग नङ र मासुको सम्बन्ध बनाएर कर्णालीका उपलब्ध स्रोत साधनलाई बहुउपयोगि तरिकाले जनहितमा लगाउन सकियो भने विकासका लागि धेरै दिन कुर्नुपर्ने अवस्था छैन् । अब प्रदेशको आफ्नै कानून, ऐन, नियम बन्ने क्रममा रहेकाले उद्योग मैत्री कानून बन्ने छन भन्नेमा हामी आशावादी छौं । कर्णालीका उद्योगी, व्यवसायी स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रसँग समान रुपले देश विकासका लागि साथ–साथ अगाडि बढ्न आतुर छौं । साँच्चै सरकारले सोचे जस्तै समृद्धि चाहिएको हो भने अब सरकार र निजी क्षेत्रबीच समन्वय र विश्वास राख्नुको विकल्प छैन ।

कर्णालीको आर्थिक विकासका लागि सरकारले के गर्नु पर्ला ?
सबैभन्दा बढी पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनुपर्छ । सडक सञ्जाल निर्माणलाई तीव्रता दिनुपर्छ । प्रदेश राजधानी सुर्खेत उपत्यका चक्रपथलाई पूर्णता दिनुपर्छ । सुर्खेत–दाङ सडक, तेलपानी–भुरीगाउँ, चिसापानी–गुटु–मंगलसेन फास्ट ट्¥याकलगायतका ठूला सडक परियोजना समयमै सम्पन्न गरिनुपर्छ । यसले गर्दा कर्णालीलाई छिमेकी मुलुक भारत र पश्चिम नेपालका विभिन्न जिल्लासँग प्रत्यक्ष जोड्न सहज हुन्छ । सुर्खेत विमानस्थबाट देशका अन्य क्षेत्रमा नियमित उडान गर्न सकियो भने पनि यहाँको पर्यटन प्रवद्र्धनमा निकै सहयोग पुग्नेछ । हवाई सेवा व्यापारिक प्रयोजनका लागि पनि प्रयोग हुन आवश्यक देखिन्छ सक्छ । प्रदेश भित्र रहेका स्रोत र साधनलाई आम्दानीको राम्रो माध्यम बनाएर नागरिकको जीवनस्तर उकास्न सकिने भनेको पर्यटनबाट हो । मुगुको रारा, डोल्पाको शे–फोक्सुुण्डो तालदेखि जुम्लाको सिंजा,चन्दननाथ, दैलेखको ज्वालामुखी, दुल्लु दरबार, हुम्लाको हिल्सा, सल्यानको कुभिण्डेदह, सुर्खेतको काक्रेबिहार लगायतका दर्जनौं पर्यटकीय क्षेत्र यहाँ छन् । त्यस्तै जल र जडिबुटीबाट पनि कर्णालीबासीको अभाव टारेर सुख र समृद्धि ल्याउन सकिन्छ । झन्डै साढे सात सय प्रजातिको जडिबुटी यहाँ पाइन्छन् भने करिब २५ हजार मेगावाट क्षमताको बिजुली उत्पादनको संभावना छ । कर्णालीमा पाइने जडिबुटिको अध्ययन र प्रशोधनतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताउनु हुन्छ । एक त हामीसँग भएका जडिबुटिको भित्र टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के छ भन्ने हामी आफैंलाई थाहा छैन । हामीले अहिले एउटा कच्चा जडिबुटिमात्रै ल्याउने र त्यसलाई इन्डियन मार्केटमा पठाउने गरिरहेका छौं, त्यसको भ्यालु एडिसन गर्न सकिराखेका छैनौं । जडिबुटीमा यार्सागुम्बादेखि लिएर पाँचऔलें, जडामासि,टिमुर धेरै छन् । तर समस्या के भने राज्यसँग कुनै तथ्यांक छैन, न अध्ययन भएको छैन । अब प्रदेश सरकारले दिर्घकालिन परिणाम ल्याउने गरि जडिबुटी, पर्यटकीय क्षेत्रको प्रचारप्रसार र पूर्वाधार विकासका लागि नयाँ मोडलसँगै योजनाबद्ध ढंगले ध्यान दिनुपर्छ ।
कर्णालीका व्यवसायीहरुको समस्या के हो ?
नेपालका सबै व्यवसायीका साझा समस्या छन् । त्यस अलवा कर्णालीका व्यवसायीका केही विशिष्ट खाले समस्या पनि छन् । यहाँको सबैभन्दा ठूलो समस्या पूर्वाधार अभावसँगै विद्युतको समस्या हो । त्यस्तै, भनाई र गराईमा फरक पर्दा सरकारी नीति नियमहरु सहज रुपमा कार्यान्वयन भइरहेका छैनन् । समृद्ध कर्णाली निर्माणका लागि सरकारी निकायहरुबाट अपेक्षाकृत रुपमा सहज वातावरण बन्न सकेको छैन । घरभाडाको समस्यासँगै घरबहाल कर यहाँका व्यवसायीको मुख्य समस्या बनेको छ । घरधनी र बहालमा बस्ने व्यवसायीबीच उचित समन्वय नहुँदा समयसमयमा समस्या आउने गरेका छन् । यसको वैज्ञानिक ढंगले समाधान गर्नुपर्छ । नीतिगत समस्याका कारणले गर्दा पनि कर्णालीमा सहज रुपमा लगानीको वातावरण बन्न सकेको छैन । यसका लागि सरकारले समयमै ध्यान दिनुपर्छ । उद्यमप्रति सरकारको अस्पष्ट नीति नै प्रमुख समस्याका रुपमा रहेको छ । सरकारले उद्यमीलाई जुन रुपमा प्रोत्साहन दिनुपथ्र्यो, त्यो हुन सकेको छैन । उद्योगका लागि ऊर्जाको अभाव त छँदैछ । सरकारी नीतिनियमबारे सही जानकारी नहुँदा मिसम्याचजस्ता विभिन्न समस्याबाट व्यवसायीहरु पीडित छन् ।
कर्णालीमा उद्योगी भन्दा व्यापारी धेरै छन् । जिल्लामा उद्यमशीलताको विकास गर्न के गर्नुपर्ला ?
कर्णालीमा मात्र होइन, हाम्रो देशभरि नै उद्योगीहरुको अभाव छ । नेपालको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा औद्योगिकीकरणको इतिहास साह्रै छोटो छ । कर्णालीको सन्दर्भमा उद्योग तथा व्यापार क्षेत्रको इतिहास झनै छोटो रहनु स्वाभाविककै हो । उद्यमशीलता व्यक्तिले आर्जन गर्ने ज्ञान र शीपका साथसाथै आफ्ना पुर्खाबाट प्राप्त हुने संस्कार पनि हो । उद्यमशीलता विकास गर्न पक्कै समय लाग्छ । त्यसका लागि यस क्षेत्रका युवालाई तालिम, कार्यशाला गोष्ठी, अन्तरक्रिया र उत्प्रेरणात्मक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नुपर्छ । यसका उपरान्त राज्यले नै विशेष नीति नै बनाएर योजनाबद्ध ढंगले अघि बढ्न सके लक्षित उद्देश्य छिट्टै पुरा गर्न सकिन्छ ।
निजी क्षेत्रप्रति सरकारको दृष्टिकोण कस्तो पाउनु भएको छ ?
सरकारले यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि नीजि क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा खासै परिवर्तन गरेको देखिदैन् । यतिबेला व्यवसायीसँग कर तिर्ने सामथ्र्य छैन । निजीक्षेत्रमा सीमित व्यक्तिले मौकाको फाइदा उठाउन खोजेका पनि होलान्, त्यसमा सरकारले अनुगमन गर्नुपर्छ । समग्र निजीक्षेत्रलाई नै दोष दिनु हुँदैन । सरकार यसबेला निजीक्षेत्र र रोजगार जोगाउनतर्फ लाग्नुपर्छ । निजीक्षेत्रलाई बचाएर रोजगारी सृजना गर्ने वातावरण बनाउन आवश्यक छ । त्यो जोगाएन भने सरकारलाई ठूलो भार पर्छ ।
राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिप्रति तपाईहरुको बुझाई कस्तो छ ?
बजेटले निजीक्षेत्रलाई निराश बनाएको अवस्थामा मौद्रिक नीतिले केही आशा जगाएको छ । सरकारले बैंकको ब्याजदर ५ प्रतिशत घटाउने भने पनि बैंकहरुले त्यसलाई कार्यान्वयन गरेका छैनन् । बैंकको ब्याजदर घटाउने सरकारी निर्णयलाई बैंकहरुले अटेरी गर्दा उद्योगी, व्यवसायी यति बेला मारमा छन् । उद्योगी, व्यवसायीले उठाउँदै आएका समस्याप्रति सरकार गम्भीर नभएसम्म समस्या ज्यूँका त्यूँ रही रहने छन् । मन्त्रिपरिषद्ले लकडाउन अवधिभरको विद्युतको डिमाण्ड शुल्क नलिने निर्णय गरे पनि विद्युत् प्राधिकरणले लिँदै आएको छ । मौद्रिक नीतिले उत्साहित बनाएपनि व्यवसायीले पूर्णरुपमा उत्साहित हुन सकेका छैनन् । मौद्रिक नीतिले बैंकहरुलाई कर्जा प्रवाह गर्ने जिम्मा दिने नाममा बैंकहरुले बार्गेनिङ नगरी सहुलियतमा, सर्वसुलभ ढंगले छिटो–छरितो तवरबाट कर्जा प्रवाह गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । बैंकहरुले निष्पक्ष ढंगले काम गर्ने कुरामा हामीलाई शंका लागेको छ । मौद्रिक नीति लागू गर्ने विषयमा ढिलो गरेको खण्डमा धेरै व्यवसायी विस्थापित हुन सक्छन् ।
व्यवसायीले राहत प्याकेजको माग गर्दै आएका छन् । खासमा यो कस्तो प्याकेज हो ?
लकडाउनले उत्पन्न समस्याका कारण अहिले उद्योगधन्दा राम्रोसँग चल्न नसक्दा आम्दानी हुन सकेको छैन । बजारमा लिन बाँकी धेरथोर पैसा पनि उठ्दैन । यसले बैंकको व्याज, घरभाडा, कर्मचारीको तलब र कर व्यवस्थापन गर्न पनि गाह्रो भईरहेको छ । आम्दानी हुन नसके पछि उद्योगधन्दाहरु स्वतः घाटामा गईरहेका छन् । अर्थतन्त्र भनेको व्यवसायीले चलायमान बनाउने हो । गाह्रो भएको बेला सरकारले उद्योगधन्दालाई जोगाउन सकेन भने ती उद्योगधन्दा बन्द भएपछि त्यसलाई पुनर्जीवित गर्न गाह्रो हुन्छ । त्यसैले यो विषम परिस्थितिमा सरकारले उद्योगधन्दालाई जोगाउन सक्यो भने उद्योगहरु पछि सञ्चालनमा आउँछन् तर, जोगाउन सकिएन भने बन्द हुने परिस्थतिमा पुग्छौं । तसर्थ, उद्योगको पुनरुत्थानका लागि तत्काल नै राहत कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । सामान्य अवस्था आएको ६ महीनासम्म पनि उद्योगहरुले पहिलाको सामान्य जस्तो व्यवसाय गर्न सक्दैनन् । हामीलाई रिकभर हुन ६ महीनाभन्दा पनि बढी लाग्न सक्छ । त्यसैले उद्योग क्षेत्रलाई पुनरुत्थान गर्न अल्पकालीन राहत ल्याउन आवश्यक छ । कर्जाको ब्याजदरमा छूट दिने तथा सस्तो ब्याजदरमा ऋण दिने नीति ल्याउनुपर्छ ।
सबै माग्ने, दिने कोही भएनन् भने सरकारको मात्र आश गर्नु कत्तिको उचित होला ?
व्यवसायीले वर्षाैंसम्म कमाएकै हुन्, अहिले ४ महीनामै उनीहरु समस्यामा गएका छैनन् भन्ने धेरैको धारणा देखिन्छ । उनीहरुले मौकाको फाइदा मात्र उठाउन खोजेको भनेर टिप्पणी गर्ने गरेको पाइन्छ, जो गलत छ । त्यति मात्र होइन, यतिबेला निजीक्षेत्रले आफै सहयोग गर्नुपर्ने ठाउँमा उल्टै मागे पनि भनेका छन् । तर, निजीक्षेत्र बन्द भयो भने सरकारले कसरी कर संकलन गर्ने र रोजगारी सृजना गर्ने ? तसर्थ, रोजगारी जोगाउन पनि निजीक्षेत्रलाई राहत आवश्यक छ । यसका उपरान्त सरकारले मितव्ययिता अपनाउँदै आफ्नो प्रशासनिक खर्चको आकार घटाउनु पर्छ । उत्पादनशील पूर्वाधार क्षेत्रमा मात्र सरकारले लगानी गर्नुपर्छ । साथै, आफ्नो क्षमता पनि बढाउन आवश्यक छ ।
कोरोना रोकथाम नियन्त्रण, उद्दार, तथा राहत वितरणमा तपाईहरुको भूमिका कस्तो रह्यो ?
नेपाल उद्योग परिसंघले कोरोना भाईरसका कारण उत्पन्न विषम परिस्थितीसंग जुध्न विभिन्न तहमा आवश्यक खाद्यान्न सामाग्री वितरणलाई जारी राखेको छ । विविध कारणले खाद्य सामाग्री अभाव भएकाहरुलाई परिसंघले केन्द्र, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय निकायसंग समन्वय गरि खाद्य सामाग्री उपलब्ध गराएको थियो र यो क्रम अहिले पनि जारी छ । कर्णाली परिसंघले एक हजार थान खाद्यान्न लगायतका सामाग्री रहेको प्याकेट आवश्यकता अनुसार वितरण गर्न मुख्यमन्त्री माननीय महेन्द्रबहादुर शाही मार्फत राहत सामाग्री उपलब्ध गराएका थियौं । परिसंघले विभिन्न स्थानहरुमा यस्ता राहत सामाग्रीहरु उपलब्ध गराउदै आएको छ ।