कर्णाली प्रदेश छिर्न पीसीआर अनिवार्य

स्काई न्यूज /साउन २०, सुर्खेत ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि प्रदेश नाकामा थप कडाई गर्ने भएको छ । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले मंगलबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि प्रदेश नाकाहरुमा अनिवार्य पोलिमेरीज चेन रियाक्सन (पीसीआर) परीक्षण गराएर मात्र प्रवेश दिने योजना बनाईएको बताए । उनले कैलाली र पूर्वी तराईमा खतरनाक कोरोना भाइरस देखिएको बताउँदै ती क्षेत्रबाट कर्णाली प्रवेश गर्नेको अनिवार्य पीसीआर जाँच गरिएको कागज देखाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको जनाए । ‘छिमेकका सुदूरपश्चिम र ५ नम्बर प्रदेशमा कोरोना संक्रमण बढ्दै जान थालेपछि प्रदेश भित्रिने नागरिकहरुको नाकामा अनिवार्य पीसीआर परीक्षण गर्ने तयारी सरकारले गरेको हो । पछिल्लो समय लक्षणसहितका कोरोना संक्रमित देखिन थालेका छन्, छिमेकी प्रदेशहरुमा पनि संक्रमण बढ्दो छ,’ उनले भने, ‘कर्णालीलाई कोरोनासँग जोगाउन नाकामै परीक्षणको व्यवस्था मिलाउँदैछौं ।’ उनले कर्णाली प्रदेशमा आउने नागरिकले अनिवार्य पीसीआर परीक्षण रिपोर्ट देखाउनुपर्ने बताए ।

‘कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि प्रदेश सरकारले उच्च सतर्कता अपनाउने निर्णय गरेको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश भित्रिनेलाई नाकामै र समुदायस्तरमा पीसीआर परीक्षणको काम एकैसाथ शुरु गर्दैछौं ।’ उनले कर्णालीका १८ लाख जनसंख्यालाई लक्षित गरेर मास्क र सेनिटाईजर वितरणको तयारी भइरहेको जनाए । ‘किन्न सक्नेले आफै किन्नुहुन्छ, नसक्नेहरुका लागि प्रदेश सरकारले एक जना बराबर दुई वटा मास्क उपलब्ध गराउँछ,’ उनले भने, ‘मास्क नलगाउनेलाई कडाईका साथ कारवाही गर्न सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिइसकेका छौं ।’ उनले गम्भीर खालका बिरामीको उपचारका लागि कर्णालीका दशै जिल्लामा अक्सिजन प्लान्ट समेत निर्माण गर्ने बताए । परीक्षण किट अभाव हुन नदिने भन्दै उनले हरेक जिल्लामा आइसोलेसन र भेन्टिलेटर पनि थप गरिने जनाए । हरेक जिल्लामा १/१ सय बेडको आइसोलेसन राख्न सके उपचारमा सहज हुने उनको भनाइ छ । ‘स्थानीय तहमा पनि आइसोलेसन थप गर्न पैसा पठाएका छौं,’ उनले भने, ‘सके सबै स्थानीय तहमा नत्र २/३ वटा स्थानीय तहको केन्द्र पर्ने स्थानमा आइसोलेसन स्थापना गरिनेछ ।’ उनले पछिल्लो समय कोरोना संक्रमण दर बढ्दै गएकाले फेरि लकडाउन (बन्दाबन्दी) का लागि संघीय सरकारलाई सुझाव दिइएको बताए । ‘सुरुमै लकडाउन नभएको भए अहिले ठूलो संकट आइसक्थ्यो, लकडाउनकै कारण कोरोना संक्रमण रोकथाममा हामी सफल भयौं,’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘फेरि संक्रमण बढ्दै गएकाले २० देखि २५ दिनसम्मका लागि लकडाउन गर्न संघीय सरकारलाई सुझाव दिएका छौं ।’
प्रदेशमा विपद्को तयारी
कर्णाली प्रदेश सरकारले विपद्पछिको राहत तथा उद्दार कार्यलाई पनि व्यवस्थित बनाउने तयारी गरेको छ । मुख्यमन्त्री शाहीका अनुसार हरेक जिल्लामा उद्दार टिम गठन गरी सुरक्षाकर्मीमार्फत उद्दार सम्बन्धी तालिम दिइनेछ । ‘उद्दारको टिम तयारी अवस्थामा हुनेछ,’ उनले भने, ‘हामीले सुरक्षाकर्मीलाई पनि उद्दारका लागि आवश्यक पर्ने सामान खरिद गर्न हरेक जिल्लामा ५/५ लाख बजेट पठाइसकेका छौं ।’ उनले कर्णाली प्रदेश सरकारले संभावित विपद्सँग जुध्न र उद्दार तथा राहतमा प्रभावकारिता ल्याउनका लागि दुई महिनाका लागि हेलिकोप्टर भाडामा लिने जनाए । ‘बाढीपहिरो पीडितहरुको उद्दार र राहतमा समस्या देखिन थाल्यो,’ उनले भने, ‘सहजताका लागि हेलिकोप्टर भाडामा ल्याएर सुर्खेतमा राख्ने योजना बनाएका छौं । हेलिकोप्टर भाडामा लिनका लागि नेपाली सेनासँग छलफल भइरहेको छ ।’ उनले कोरोना संक्रमणका कारण उत्पन्न हुने खाद्य संकट समाधान गर्नका लागि प्रत्येक जिल्लामा दुई–दुई सय क्वीन्टल खाद्यान्न मौज्दात राखिएको बताए । ‘खाद्यान्न संकट टार्नका लागि अघिल्लो आर्थिक वर्षमै खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएका छौं,’ उनले भने, ‘कर्णाली खाद्यान्नमा परनिर्भर भएपनि यहाँ खाद्य संकट हुन दिँदैनैं ।’ उनले विपद्मा परेकाहरुको तत्काल उद्दारका लागि प्रत्येक वडामा सुरक्षाकर्मीको नेतृत्वमा उद्दार समिति गठन गरिएको बताए ।
तत्काल विद्यालय खुल्दैनन्
प्रदेश सरकारले तत्काल कर्णालीका विद्यालयहरु नखुल्ने बताएको छ । निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले भदौ एक गतेदेखि भौतिक रुपमै पठन–पाठन सुरु गर्ने तयारी गरिरहेका बेला कर्णाली प्रदेश सरकारले तत्कालै विद्यालयहरु नखुल्ने बताएको हो । ‘अहिले पनि कर्णालीका छ सयबढी विद्यालयहरु क्वारेन्टिन र आइसोलेसनका रुपमा प्रयोग भएका छन्, स्थिति अझै सहज बनेको छैन्,’ सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले भने, ‘अहिलेनै सरकारी तथा निजी कुनै पनि विद्यालयहरु खुल्दैनन् ।’ कर्णाली प्रदेशमा प्रवेश गर्न अनिवार्य पीसीआर परीक्षणको नेगेटिभ रिपोर्ट आवश्यक पर्ने कर्णाली प्रदेश सरकारले निर्णय गर्ने भएको छ ।
मुख्यमन्त्रीको ‘अफ द रेकर्ड’ कार्यक्रम
सामान्यतया ‘अफ द रेकर्ड’ भेटघाटमा व्यक्त भएका कुरा समाचार बनाउन नपाइने मान्यता छ । भेटघाटको शुरुमै मंगलबार मुख्यमन्त्री शाहीले ‘अफ द रेकर्ड’ कार्यक्रम भनेर जानकारी दिँदादिँदैपनि कार्यक्रम लाइभ भयो । तर अचम्मको कुरा त के भने मुख्यमन्त्रीले अफ द रेकर्ड भनेको भेटघाट कार्यक्रम मुख्यमन्त्रीकै सचिवालयबाट सामाजिक सञ्जाल फेसबूकबाट ‘लाइभ’ भइरहेको थियो । मुख्यमन्त्री शाहीले पत्रकारसँग अफ द रेकर्ड भनेको भेटघाट जोसुकैले सुन्न र हेर्न मिल्ने गरी फेसबूकमा तत्कालै प्रसारण भइरहँदा कार्यक्रमका सहभागि पत्रकारहरु अलमलमा परेका थिए । मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले नै फेसबूकमा लाइभ गरेपछि अफ द रेकर्डको के अर्थ ? भेटघाटमा सहभागी पत्रकारहरुले भने ।