कर्णालीमा इन्धन भण्डारण गृह संरचना निर्माणको काम अघि बढेन

स्काई न्यूज /साउन २२, सुर्खेत ।
कर्णालीमा इन्धन भण्डारण संरचना निर्माण काम अघि बढ्न सकेको छैन् । सरकारी पक्ष उदासीन हुँदा प्रदेशको समृद्धि र विकासका लागि महत्वपूर्ण मानिएको इन्धन भण्डारण संरचना निर्माणको काम तीन वर्षदेखि अघि बढ्न नसकेको हो । हवाई र मट्टीतेल बाहेक प्रदेशमै इन्धन भण्डारण नरहेको अवस्थामा भण्डारण निर्माण संरचनाको काम हालसम्म कागजमै सीमित भएको छ । नेपाल आयल निगमले तीन वर्ष पहिले सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर–११, स्थित नेपाल ट्रस्टको नाममा रहेको २० विघा जग्गामा इन्धन भण्डारण गृह बनाउने योजना अघि सारेको थियो । भेरी नदीको डिल हुँदै राजमार्गसम्म फैलिएको जग्गाको क्षेत्रफल ३४ बिघा ४ कट्ठा सात धुर रहेको छ । ‘त्यस बेला जग्गा भाडामा लिन अनुमतिका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसम्म निगमका कागजात पुगेका थिए,’ निगमको प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख दिपकप्रसाद घिमिरेले भने, ‘वीरेन्द्रनगर सदरमुकामदेखि १३ किलोमिटर दूरीमा रहेको उक्त जग्गा बस्तीभन्दा टाढा रहेकाले पनि भन्डारणस्थल निर्माणका लागि उपयुक्त थियो । तर, सरकारले नै आवश्यक प्रक्रिया शुरु गर्न नसक्दा प्रादेशिक इन्धन भण्डारण गृह निर्माणका लागि हालसम्म कुनै काम शुरु हुन सकेको छैन् ।’

उनले भण्डारण गृह बनाउने योजनाको हालसम्म सम्भाव्यता अध्ययन समेत हुन नसकेको खुलासा गरे । उनका अनुसार सबै प्रदेशमा कम्तिमा तीन महिनासम्म पुग्ने इन्धन भण्डारण गृह निर्माण गर्ने सरकारको नीतिअनुसार कर्णालीमा पनि इन्धन भण्डारण गृह निर्माण गर्न लागिएको थियो । ‘कर्णालीको समृदी र विकासका लागि सुर्खेतमा इन्धन भण्डारण गृह अति आवश्यक देखिन्छ,’ उनले भने, ‘निगमले इन्धन भन्डारण गृह बनाउने योजना बनाएपनि सरकारी पक्षबाटै ढीलासुस्तीका कारण हालसम्म कुनै भौतिक प्रगति हुन नसकेको हो ।’ उनले तीन वर्ष पहिले सुर्खेत स्थित नेपाल ट्रस्टको भेरी किनारको जग्गामा भण्डार गृह स्थापनका लागि ठाउँ मात्र चयन जनाए । तर, सरकारले अझैसम्म जग्गा उपलब्ध गराउन सकेको छैन । नाकाबन्दी जस्तै अन्य संकटको सम्भावनालाई मध्यनजर राखेर उपभोक्तालाई जुनसुकै बेला पनि सहजरुपमा इन्धन उपलब्ध गराउनका लागि निगमले इन्धन भण्डारण क्षमता बढाउने गरी योजना अघि सारेको थियो । कर्णालीमा डिजेल, पेट्रोलको भण्डार नभएकैे कारणले गर्दा इन्धन आपूर्तिमा बेला–बेला ठूलो संकट भोग्दै आउनु परिहरेको छ । संकटका बेला उपभोक्ताले प्रतिलिटर एक सयमा पाउने पेट्रोललाई सात सय रुपैयाँ सम्म तिर्नु परेको थियो । इन्धन भण्डारण गृह निर्माण गर्ने घोषणा गरिएपनि तीन वर्ष बित्न लाग्दासमेत सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउन चासो नदिँदा र आयल निगमले चासो कम देखाउँदा योजना अघि बढ्न सकेको छैन ।

अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णाली प्रदेशमा इन्धनको माग कम छ । यहाँ हाल दैनिक दुई लाख ४० हजार लिटर डिजेल र ५० हजार लिटर पेट्रोलको खपत छ । प्रदेशभरका १० जिल्लामा १३ वटा मात्र पेट्रोलपम्प छन । २०५२ सालदेखि सञ्चालनमा आएको आयल निगमको सुर्खेत डिपोमा अहिले ४५ हजार लिटर मटीतेल र ६० हजार लिटर हवाई इन्धन मात्र अट्ने क्षमता छ । वार्षिक झन्डै तीन लाख लिटर मटीतेल बिक्री हुँदै आएको छ भने हवाई इन्धन ७ दिनमात्रै पुग्ने गरेको छ । इन्धन भण्डारण नहुँदा ऊर्जा क्षेत्रमै संकट आएपछि कर्णालीका उद्योगी व्यवसायीले भण्डारण क्षमता बढाउन सरकारलाई दबाब दिँदै आएका छन् । सरकारले आश्वासन दिएपनि कार्यान्वयन नहुँदा इन्धन भण्डारण गृह निर्माणको काम अघि नबढेको सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका निवर्तमान अध्यक्ष प्रकाश अधिकारी बताउँछन् । उनले इन्धन भण्डारण गृह निर्माण योजना ल्याएपनि त्यसलाई अघि बढाउन सरकारले चासो नदेखाएपछि निरास बनाएको बताए । सरकारले जुनुकै बेला पनि इन्धन आपूर्ति सहज राख्नका लागि एक सय दिनलाई पुग्ने गरी भण्डारणको क्षमता बढाउन अति आवश्यक रहेको उनी बताउँछन् । तथ्यांक अनुसार कर्णाली इन्धन भण्डारण क्षमता देशकै कम मध्ये पर्छ । विगतमा सशत्र युद्ध, लामो आन्दोलन, बन्द, हड्ताल चक्काजामलगायतका कारणले इन्धन आपूर्तिमा बारम्बार समस्या आउने गरेको छ ।

छिन्चुमा पेट्रोल पम्पको अुनगमन
पेट्रोलमा पानी मिसाउँदै बेचेको जन गुनासो आएपछि सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीको निर्देशनमा संयुक्त बजार अनुगमन समितिले शुक्रबार भेरीगंगा–१२, छिन्चु खत्री आयल स्टोरको अनुगमन गरेको छ । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भिमकान्त पौडेलको नेतृत्वमा गएको विज्ञसहितको अनुगमन टोलीले पेट्रोल र डिजेलमा पानी मिसाउँदै बेच्दै गरेको आरोप निराधार पाएको हो । अनुगमन टोलीले पेट्रोल र डिजेलको गुणस्तर र नापतौल गर्दा मापदण्ड भित्रै रहेको पाईएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले बताए ।

‘खत्री आयल स्टोरले पेट्रोल र डिजेलमा पानी लगायत अन्य तरल पदार्थ मिसावट गरेर विक्री गरेको जनगुनासो आएपछि हामी अनुगमन गर्न त्यहाँ पुग्यौं,’ उनले भने, ‘संयुक्त बजार अनुगमन समितिको टोलीसहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, नापतौल कार्यालय र नेपाल आयल निगम, सुरक्षाकर्मी एवं राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका पदाधिकारीसहितको उपस्थितिमा चेकजाँच गर्दा पेट्रोल, डिजेलमा कुनै कैफियत भेटिएन् ।’

उनले पेट्रोल पम्पबाट इन्धन खरिद गरेर अनधिकृत तवरले बोलतमा विक्री वितरण गर्नेहरुबाट मिसावट भएको हुन सक्ने अनुमान गरे । अनधिकृत तवरले बोतल वा अन्य माध्यमबाट जथाभावी इन्धन विक्री वितरण गर्नेलाई अब कडा कारवाही गरिने उनको भनाइ छ । अनुगमन टोलीले खत्री आयल स्टोरलाई तत्काल इन्धन भण्डार गर्नेे टंकी सफा राख्न र ग्राहकले देखिने गरि बोर्ड तथा अन्य आवश्यक सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन निर्देशन समेत दिएको नेपाल आयल निगम प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख दिपकप्रसाद घिमिरे बताए ।