जनशक्ति तथा भौतिक संरचना अभाव खेप्दै प्रदेश आयुर्वेद
स्काई न्यूज / भदौं १, सुर्खेत ।
नेपालीमा चलन चल्तीको उखान छ, ‘जान्नेलाई श्रीखण्ड, नजान्नेलाई खुर्पाको बीड ।’ यस्तै खुर्पाको बीडको ज्वलन्त उद्दारण बनेको छ, कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा रहेको प्रदेश आयुर्वेद औषधालय । अहिले सरकारी वेवास्ताका कारण यो औषधालय दयनिय अवस्थामा रहेको छ । करिब ६ दशकअघि जनतालाई आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सेवा दिने उद्देश्यले स्थापना भएको प्रदेश आयुर्वेद औषधालयको स्थित दिनप्रतिदिन दयनिय बन्दै गएको हो । पर्याप्त स्रोत साधन र जनशक्ति अभावले यो औषधालय अहिले सरकारी उपेक्षाको शिकार भएको छ । जनशत्ति र भौतिक स्रोत–साधानको अभावमा पनि औषधालयले निरन्तर सेवा दिईरहेको औषधालयका प्रमुख डाक्टर शंकरप्रसाद रिजालले बताए । उनका अनुसार औषधालयमा अहिले कार्यालय प्रमुखसहित एक जना डाक्टर, एक जना कविराज, दुई जना वैद्य, एक जना लेखापाल, एक जना ल्याव असिस्टेन्ट र दुई जना परिचरको दरवन्दी छ ।
तर यो जनशक्ति प्रदेश स्तरको औषधालय सञ्चालनका लागि पर्याप्त छैन । त्यसैले प्रदेश स्तरको औषधालय बन्नलाई पनि थप जनशक्ति र स्रोेत साधनको माग कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयमा माग गरिएको भएपनि कार्यान्वयन हुन नसकेको प्रमुख डाक्टर रिजाल बताउँछन् । ‘प्रदेश स्तरको औषधालयमा प्रशासनको एक जनापनि दरबन्दी छैन् । त्यस्तै फार्मेसीको दरबन्दी पनि छैन्,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले साविकको भेरी अञ्चल आयुर्वेद औषधालयलाई प्रदेश आयुर्वेद अस्पतालमा स्तरोन्नती गर्ने भनेपनि व्यवहारमा त्यो कार्यान्वयन नहुँदा सेवाग्राहीले विशेषज्ञ सेवा लिन बाट बन्चित भएका छन् ।’ उनले औषधालयलाई अस्पतालमा रुपान्तरण गरि पर्याप्त जनशक्ति एवं भौतिकपूवाधारसहित विकास गर्न आवश्यक रहेको औल्याए । उनका अनुसार हाल औषधालयले न्यून स्रोत साधनका वावजुद पनि करिब २२ हजार नागरिकलाई वार्षिक ओपीडी सेवा दिई रहेको छ ।
सरकारले २३ वर्ष अघि दिएका मेसिनहरु प्रयोगमा नआएर त्यतिकै थन्किएका छन् । २०५४ सालमा स्वास्थ्य सेवा विभागले ट्याव्लेट बनाउन र औषधी प्याकिङ गर्नका लागि यी मेसिन दिएको थियो । यी मध्ये एउटा मेसिन मात्र पाउडर बनाउन प्रयोगमा आइरहेको छ । त्यो पनि जीर्ण अवस्थामा रहेको छ भने बाँकी मेसिन अहिलेसम्म प्रयोगमा नआएको अस्पतालका कविराज निरीक्षक श्रीराम आचार्यले बताए । दैनिकजसो डेढ सयको हाराहारीमा विरामी उपचारका लागि औषधालयमा आउने गरेका छन् । जीर्ण हुदै गएको मेसिन तथा भवन मर्मत, सुधार, प्रयोग, संरक्षण तथा सुरक्षाका लागि छुट्टै बजेटको आवश्यक रहेको प्रदेश आयुर्वेद औषधालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष विनोद ढकालले बताए । उनले औषधालयलाई राम्रोसँग सञ्चालन गर्नका लागि ५० शैयाको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औल्याए । ‘अन्य औषधीको तुलतामा आयुर्वेद औषधी भरपर्दो र स्थानीयको पहिलो रोजाई बनेकाले जनशक्ति बढाउँदै भौतिक संरचना बनाउन तर्फ प्रदेश सरकारले ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘नामको प्रदेश आयुर्वेद औषधालय भएपनि सेवाको गुणस्तर न्यून भएकाले सोचे जस्तो सेवा पाउन नसक्दा सेवाग्राही निरास हुने गरेकाले अब स्तरोन्नती गर्न तर्फ ध्यान दिनपर्छ ।’
उनले कर्णालीमै उत्पादन भएको जडिबुटी प्रशोधन गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पठाउने सकिने सम्भावना रहको जनाए । उनका अनुसार कर्णालीको हिमाली जिल्लाबाट अहिलेपनि जडिबुटी बाहिरीएकाले प्रदेशमै प्रशोधन गरी बजारमा पठाउन सकिन्छ । उनले कर्णालीको जडिबुटी अहिलेपनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रहेकाले प्रदेशमै प्रशोधन गरी बाह्य बजारमा पठाउन सकिए किसानको आर्थिक बृद्धि समेत हुने दावी गरे । उनका अनुसार प्रदेश स्तरको औषधालयमा आफ्नै सवारी साधन नहुँदा रुरल फार्मेसी मार्फत बनेका औषधिहरु प्रदेशका दश जिल्लामा पु¥याउन समस्या भईरहेको छ । चार चक्के सवारी साधनकै अभावले औषधालयका कार्यक्रम तथा गतिविधिहरु सञ्चालन गर्न, ताल्लुक निकायहरुसँग समन्वय तथा सहकार्य गर्न, अनुगमन तथा मूल्यांकनलगायतका कार्यहरु प्रभावित भएका छन् । प्रदेश सरकारले आफुमातहत ल्याएपनि प्रादेशिक औषधालयको आवश्यक स्तरोन्नती गर्न भने अझै सकेको छैन ।
यता नेपाल आयुर्वेद स्वास्थ्य कर्मी समाज कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष दिपेन्द्र कँडेलले कर्णाली प्रदेश सरकारकै गलत नीतिका कारण आयुर्वेदिक संस्थाहरु प्रदेशभरी धरासायी बन्दै गईरहेको बताए । उनले एलोप्याथिक र आयुर्वेदलाई एउटैमा मर्ज गरेर चिकित्सा पद्दतीको सैद्धान्तिक विधि माथि प्रहर भईरहेको जिकिर गरे । ‘प्रदेश सरकारले आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालाई स्वतन्त्र राख्दै छुट्टै नीति तथा कार्यक्रम बनाई बृद्धि विकास गर्नु पर्छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश आयुर्वेद औषधाललाई अस्पतालमा रुपान्तरण गरेर समय सापेक्ष सेवा प्रवाहको प्रबन्ध गर्न आवश्यक देखिन्छ ।’ एक तथ्यांक अनुसार नेपालका ७० प्रतिशत जनताले आयुर्वेद चिकित्सामा र बाँकी ३० प्रतिशतले एलोपेथी चिकित्सामा विश्वास गर्छन । नेपाल जस्तो वन सम्पदाको धनी रहेको मुलुकको लागि जडिबुटिमा आधारित आयुर्वेद चिकित्सा सस्तो र भरपर्दो हुन्छ । त्यसैले यसको प्रयोग र सदुपयोगको लागि सरकारीले बेलैमा ध्यान पु¥याउन आवश्यक देखिन्छ ।