अचाक्ली बढेको मूल्यवृद्धिले उपभोक्ता मारमा
स्काई न्यूज / असोज १, सुर्खेत ।
राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च सुर्खेतले बजार अनुगमन सुचारु गर्दै प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धीत निकायको ध्यानाकषर्ण गराएको छ । मञ्चले विहीबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले आयोजना गरेको बजार अनुगमन सम्बन्धि छलफल कार्यक्रममा बजारमा अचाक्ली मूल्य बृद्धि भएकाले अनुगमन कार्यलाई तीव्रता दिन पदाधिकारीको ध्यानाकर्षण गराएको हो । लकडाउनको मौका छोपी कृत्रिम अभाव र कालोबजारी कार्य बढीरहेकोले तत्काल बजार अनुगमन गरी कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरिएको राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च सुर्खेतका अध्यक्ष आकाशतारा बयकले माग राखें । उनले कोरोना भाईरसका कारण जनजीवन आतंकित भईरहेका बेला व्यवसायीहरुले दैनिक उपभोग्य लगायत अत्यावश्यक वस्तुहरुको मनपरी मूल्य बढाउँदा उपभोक्ता मारमा परेको जनाए । उनका अनुसार हालै नेपाल सरकारले बजार अनुगमनका लागि ७७ वटै जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई निरीक्षण अधिकृत तोकेकोले बजार व्यवस्थापन र अनुगमनलाई थप चुस्त बनाउनुपर्नेमा आफूहरुले जोड दिएको स्काई न्यूजलाई बताए । उनका अनुसार बजारमा प्याजलगायत तरकारीजन्य एवं खाद्यन्न लगायतका वस्तुमा अत्याधिक मूल्य बढाइएकोले तत्काल बजार अनुगमन गर्न आग्रह गरिएको छ । उनले बजारमा अत्यावश्यक लगायत हरेक क्षेत्रमा अचाक्ली बढेको मूल्यवृद्धि रोक्न तत्काल उचित कदम चाल्न बजार अनुगमन समितिसँग माग गरे ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रोमबहादुर महतले बजार अनुगमनको कार्यलाई छिट्टै अघि बढाउने बताए । उनले आफूले जिल्लाको बजारको अवस्था बुझ्ने काम गरिसकेकोले पहिलो चरणमा सुधारन्मुख बजार अनुगमन गर्ने तयारी गरेको जानकारी दिए । उनले लकडाउनको मौका छोपी बजारमा महंगी, कालोबजारी र कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिएकोले तत्काल बजार अनुगमन गर्न सम्बन्धित टिमलाई चुस्तदुरुस्त बनाउन बैठक बसालिएको जनाए । उनका अनुसार लकडाउनको मौका छोपी कृत्रिम अभाव र कालोबजारी कार्य बढीरहेकोले जनगुनासो आएकाले बजार अुनगमनलाई आक्रमण बनाईने छ । बजार अनुगमन गरी अनियमिततालाई नियन्त्रण गर्ने जिम्मा पाएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नियम विपरित काम गर्ने व्यापारीहरूलाई तत्काल कार्यक्षेत्रमै कारबाही गर्ने जनाएको छ । सहायक प्रजिअ महतले भने, ‘आवश्यकता अुनसार विभिन्न टोली बनाएर परिचालन गर्ने हाम्रो कार्ययोजना हो । त्यसभित्र मिठाइदेखि कपडालत्ता र सिमेन्ट,छड सामग्री छन् । हामीले नयाँ ऐनअनुसार कार्यक्षेत्रमा नै तत्काल जरिवाना गराउँछौं । अनुगमन यही शुक्रवार वा आइतवारबाट सुरु हुन्छ ।’ अनुगमनमा तरकारी, फलफूल जस्ता सामग्री हेर्ने निकाय कृषि, पशु कार्यालयले खसी, बोका मासुजन्य विषय हेर्ने र उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय तथा आन्तरिक राजश्व कार्यालयले सम्बन्धित फरक फरक सामग्रीको मूल्य निर्धारण र नियन्त्रण गर्ने काम गर्ने छन् । ती निकायहरु सक्रिय नहुञ्जेल मौसमी अनुगमनले मात्र उपभोक्ता ठगिने क्रम नरोकिने उपभोक्ता अधिकारवादीहरु बताउँछन् ।