सरकारसामु हजार सपनाहरूको मृत्यु
नेकपा सरकारलाई कमजोर प्रतिपक्षी कांग्रेस पाएर ‘हाइसन्चो’ भएको छ । सरकार उन्मुक्त घोडाजस्तो कुदिरहेको छ, प्रतिपक्ष सुतरमुर्गजस्तो सुतिरहेको छ । सत्तापक्ष बेलगाम घोडाजस्तो कुदिरहँदा र प्रतिपक्ष सुतिरहँदा नै दुवै पक्षले हारेका छन् ।लोकतन्त्रमा सरकारलाई हार्ने सुविधा हुँदैन । जनताका लागि उसले सधैं जित्नुपर्छ तर यहाँ सरकारले पलपलमा हारिरहेको छ र त देशले पनि हारिरहेको छ, जनताले हारिरहेका छन् । प्रतिपक्षलाई काम गरेर जित्ने त्यति सुविधा हुँदैन तर उसले सरकारलाई खबरदारी गरेर जनताको मन जित्नुपर्छ । कांग्रेसले गएको चुनावमा मात्र हारेको होइन, त्यसपछि प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्दा पनि हारिरहेको छ । जब सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले एकैचोटि हार्छन्, त्यस बेला लोकतन्त्रले कहाँ जित्छ !
लोकतन्त्रमा पार्टीले मात्र जितेर खास अर्थ राख्दैन । लोकतन्त्रले जित्यो भने मात्र त्यसको अर्थ हुन्छ । शासन खराब भएका देशमा पनि पार्टीले जितेको हुन्छ । तर, लोकतन्त्रले सधैं हारेको हुन्छ । लोकतन्त्रले जिते कसैले हार्नुपर्दैन । जित्न त नेकपाले चुनाव अत्यधिक मतले जितेको हो, त्यसपछि लोकतन्त्रले जित्न सकेन । लोकतन्त्र जनताका लागि हो कि नेताका लागि ? खास बहसको विषय बनेको छ । लोकतन्त्रले कहिले खुलामञ्चमा भोकाहरू निःशुल्क खाना खान लाइनमा बसेका बेला हारेको छ, कहिले लकडाउनमा सयौं किलोमिटर भोकै हिँडेर घर गइरहेका मजदुरको व्यथामा हारेको छ । कोरोनाको बेला बिरामी भएर अस्पताल चहार्दाचहार्दै मृत्यु भएका निरीह मान्छेका आफन्तको आत्मामा हारेको छ । बलात्कारपछि हत्या भएका निर्मला पन्त, सम्झना कामीका आत्मसामु लोकतन्त्रले हारेको छ । यसरी ‘समाजवादउन्मुख’ लोकतन्त्रले छिनछिनमा हारिरहेको छ । लोकतन्त्रमा जनताले हारिरहने र पार्टी, नेताहरूले जितिरहेको अवस्थामा जनताका हजार सपनाहरू मरिरहेका छन् ।
त्यो खुलामञ्च, त्यो सैनिक मञ्च
खुलामञ्च जनताको मञ्च हो । सैनिक मञ्च शासकको मैदान हो । संविधान दिवसका दिन खुलामञ्च र सैनिक मञ्चमा फरकफरक दृश्य देखिए । खुलामञ्चमा निःशुल्क खाना खान भेला भएका सर्वसाधारण थिए । सैनिक मञ्चमा भने भोकाहरूलाई खाने व्यवस्था गर्न नसक्ने राज्यप्रमुखहरूको भेला थियो । खुलामञ्चतिर हेर्दा लाग्थ्यो– यो देशमा भोकाहरू मात्र छन्स यहाँ भोकको राजनीति मात्र छ । तर सैनिक मञ्चपट्टि हेर्दा लाग्थ्यो– यो देशमा अभाव केही छैन किनकि राज्यका सबै अंगका प्रमुखहरू खाइलाग्दा थिए । गरिबका शासकहरू यस्तै हुन्छन्, जहाँ जनता र नेताबीच आकाश–पातालको फरक कार्यशैली हुन्छ । गरिब देशको लोकतन्त्रमा देखिने यी दुई दृश्यले देशको तीतो यथार्थ बताउँछन् ।
लामो संघर्ष र बलिदानपछि आएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान आफैंमा नराम्रो छैन । व्यवहारमा लागू नहुने कुनै पनि संविधान निर्जीव दस्तावेज हुन्छ । सैनिक मञ्चमा संविधान दिवस मनाइरहेका बेला खुलामञ्चमा निःशुल्क खान लाइनमा बसेकाहरूका लागि यो संविधान के हो रु त्यति बेला संविधान दिवसको अर्थ भोको पेटलाई के थाहा रु भोको पेटमा संविधानका मर्म बुझ्न सकिँदैन । संविधानले शासनको रूपरेखा कोरेर अघि बढाउँछ । तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने काम राजनीतिक दलहरूको हो, सरकारको हो । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी हाल ७६१ सरकार छन्, जसको कामै जनताको सेवा गर्ने हो, तर उनीहरू मुखमा जनताको सेवा भने पनि अन्तै बरालिएका छन् ।
आधा बाटो हिँडेपछि।।।
नेकपा सरकार आधा बाटो हिँडिसकेको छ अर्थात् आधा कार्यकाल पूरा गरिसकेको छ । एउटा भनाइ छ, आधा बाटो हिँडिसकेपछि आफ्नो निर्मम समीक्षा हुन्छ । जिन्दगीको आधा उमेर पार गरिसकेपछि मान्छेले पछाडि फर्केर गम्भीर समीक्षा गर्छ, कहाँ कमजोरी भयो महसुस गर्छ । नेकपा सरकारले आधा बाटो हिँडिसकेपछि आफूले गरेको कामको समीक्षा गर्यो होला ? आफ्नो निर्मम समीक्षा गर्नुभन्दा आफ्नै प्रशंसा गरेको सुनिएको छ । संविधान दिवसकै दिन खुलामञ्चमा भोकाहरू लाइन बसेका बेला पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सैनिक मञ्चबाट सरकारको प्रशंसामा धेरै समय खर्च गरे । यो सुनेर खुलामञ्चमा खाने लाइनमा बसेका भुइँमान्छेहरूले के सोचे होलान् ? कोरोनाका कारण बेरोजगार भएकाहरूले के भने होलान् ? हुँदा खाने र हुनेखाने जनताले के भने होलान् ? सरकारको आलोचना हुनु स्वाभाविक कुरा हो । एकदम विकसित लोकतन्त्र भएको देशमा सरकारको निर्मम आलोचना हुन्छ, त्यसलाई समीक्षा गर्दै उसले गल्ती सच्याएर काम गर्छ । तीन छिमेकी देश भारत, नेपाल र चीनका सरकारले आलोचनालाई अस्वाभाविक रूपमा लिन्छन् । चीनमा कम्युनिस्ट शासन भएकाले त्यहाँ सरकारको आलोचना गर्ने अवसर नै छैन । भारत र नेपालमा संविधानले नै सरकारको आलोचना गर्ने सुविधा दिएको छ । नेपाल र भारतका सरकार प्रमुखले आलोचनालाई ठाडै अस्वीकार गरेको देखिन्छ । आधा बाटो हिँडिसकेको नेकपा सरकारले कम्तीमा जनताको आलोचनालाई स्वीकार गरेर अघि बढेमा बाँकी कार्यकाल फलदायी हुने थियो । यहाँ त आधा बाटो हिँडेपछि सरकारले अर्को बाटो लिए जस्तो देखिन्छ, जुन बाटोमा हिँडेर सरकारले जनताको इच्छा पूरा गर्न सक्दैन ।
कस्मेटिक कम्युनिस्ट
कुनै बेला नेपालका कम्युनिस्टहरू ‘गधा धोएर गाई हुन सक्दैन’ भन्थे । उनीहरूले भन्थे, ‘बाघको छाला ओढ्दैमा ब्वाँसो बाघ हुन सक्दैन ।’ यी भनाइ अहिलेका नेकपाका नेताहरूले सम्झिरहेका होलान् कि भुले होलान् ? उनीहरूले विगतमा के भनेका थिए, अहिले कहाँ पुगे ? यो प्रश्न आफूलाई सोध्छन् कि सोध्दैनन् होला ? जनताको प्रश्न सुन्ने र तिनको उत्तर दिने हिम्मत गर्नलाई कुनचाहिँ मार्क्सवादले रोकेको छ रु लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि नेकपाको योगदान कसैले भुलेको छैन । यो कुरा इतिहासमा लेखिइसक्यो, कसैले मेट्न सक्दैन । तर सरकारमा गइसकेपछि नेकपाले जनताको पक्षमा काम गरेर नयाँ इतिहास लेख्न सक्नुपर्थ्यो । सकेन । नेकपा सरकारको यो कार्यकाललाई आधारभूत वर्गले सम्झने गरी गतिलो लोकतान्त्रिक आधार (गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, समानता, न्यायलगायत) दिएको भनी इतिहास लेख्ने मौका चुक्दै गएको छ । नेकपाका दुई अध्यक्षले बालुवाटार र खुमलटारबाट गरिबटार, भोकटार, पीडितटारको व्यथा देख्न नसक्नुको कारण आगामी निर्वाचनमा जनताले खोज्ने नै छन् । एमाले र माओवादी मिलेपछि बनेको नेकपा साँच्चिकै कम्युनिस्ट हो कि कस्मेटिक ? अब उसले लिएको ‘समाजवादउन्मुख नीति’ हेरेर होइन, व्यवहार हेरेर स्पष्ट हुन्छ । प्रश्न उठ्छ, नेकपा साँच्चिकै बाघ हो कि बाघको छाला ओढेको ब्वाँसो ? यसको उत्तर दिने जिम्मा दुई अध्यक्ष ओली र प्रचण्डको हो ।
दुई पाइलट, दुई दृष्टि
नेकपाका दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई पार्टीका दुई पाइलटका रूपमा व्याख्या गरिएको छ । उडानमा दुई पाइलटको एक गन्तव्य हुन्छ । के नेकपामा दुई पाइलटको एक गन्तव्य छ रु सैद्धान्तिक रूपमा दुवै अध्यक्षको एउटै गन्तव्य देखिन्छ, तर व्यवहारमा दुई अध्यक्ष दुई दृष्टि देखिएको छ । धेरै सवालमा दुई अध्यक्षका फरक दृष्टिकोण देखिन्छन् । संघीयता कार्यान्वयन गर्ने विषयमा र प्रदेश कानुन बनाउने सन्दर्भमा दुई अध्यक्षका फरक धारणा छन् । प्रधानमन्त्री ओली भएका हुनाले धेरै ऐन प्रदेशलाई बलियो बनाउने छैनन् । पछिल्लोपटक आएको प्रहरी ऐनमा पनि अध्यक्ष प्रचण्डको चित्त बुझेको छैन । यसअघि आएका कानुनहरूमा प्रचण्डको असहमति रहँदै आएको थियो । पार्टीमा पदका लागि हुने समझदारीका कारण प्रचण्डले प्रदेश कानुनबारे सार्वजनिक रूपमा असहमति राखेनन् । सांकेतिक रूपमा उनले संघीयता बलियो हुन प्रदेश र स्थानीय सरकार बलियो हुनुपर्ने तर्क राख्दै आएका छन् । आगामी पार्टी कस्तो हुने रु लिबरल डेमोक्रेटिक कम्युनिस्ट कि अनुदार कम्युनिस्ट भन्नेमा दुई अध्यक्षबीच फरक सोचाइ देखिन्छ । ओलीको चाहना मदन भण्डारीले अघि सारेको बहुदलीय जनवाद अर्थात् लिबरल कम्युनिस्ट भइदेओस् भन्ने छ भने प्रचण्डमा सशस्त्र युद्धको परिमार्जित पार्टी बनाउने चाहना देखिन्छ । त्यसैले समाजवादउन्मुख कार्यदिशाबारे पार्टीको आगामी महाधिवेशनमा चर्को बहस हुनेछ । दुई पाइलट (अध्यक्ष) को फरक दृष्टिले न सरकारको काम प्रभावकारी देखिन्छ, न पार्टीको । (कान्तिपुर / गंगा बीसी)
