स्काई न्यूज / कात्तिक १९,सुर्खेत ।
खानी तथा भूगर्भ विभागले २०६६ सालमा पश्चिम सुर्खेतको चौकुने क्षेत्रमा सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनका लागि मुक्तिश्री इण्डस्ट्रिज प्रालिलाई इजाजत दिँदा खुशी थिए स्थानीयवासी । विकासले पिछडिएको क्षेत्रमा ठूलो सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा आउने भएपछि सडक, विद्युत्को सुविधाका साथै स्थानीयलाई गाउँमै रोजगारी पाउने आशा थियो । कम्पनीले आयोजनास्थलमा सम्पर्क कार्यालय खोलेपछि काम शुरू हुनेमा स्थानीयवासी उत्साही थिए । तर इजाजत पाएको एक दशक नाघिसक्दा समेत उद्योग सञ्चालन पूर्वका तयारी नहुँदा चौकुनेवासी निराश छन् । कम्पनीले काम शुरू गर्ने आश्वासन मात्रै दिएको स्थानीयवासीको आरोप छ । स्थानीय तहको निर्वाचनताका घोषणापत्र सम्झँदै चौकुने गाउँपालिकाका अध्यक्ष धीरबहादुर शाहीले भने, ‘उद्योग सञ्चालन हुने आशामा युवालाई रोजगारी दिलाउने प्रतिबद्धता ग¥यौं,’ तर कार्यकाल सकिन थाल्यो । सिमेन्ट उद्योगले गति लिने आधार देखिँदैन ।’ कम्पनीले चुनढुंगा खानी ‘होल्ड’ गर्ने नियत राखेको उनको बुझाइ छ । गाउँपालिका र प्रदेश सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षकै बजेटबाट खानी क्षेत्रसम्म पहुँच सडक निर्माण गरिसकेको छ ।
‘आवश्यक सर–सहयोग गर्छौं, काम अघि बढाउनुस् भनेर अनुरोध गरेका ग¥यै छौं,’ अध्यक्ष शाहीले भने, ‘कम्पनीले आलटाल मात्रै गरिरहेको छ ।’ खानी क्षेत्रका बासिन्दाले जग्गा अधिग्रहणतर्फ कम्पनीले चासो नदिएको बताएका छन् । कम्पनीले कार्यालय खोले पनि उसका प्रतिनिधि प्रायः बस्दैनन्, जसले गर्दा स्थानीयवासी आयोजनाले गति लिनेमा विश्वस्त छैनन् । ‘स्थानीयको विरोध मत्थर पार्न मुक्तिश्रीले कार्यालय खोलेको हो, उद्योग सञ्चालन हुन्छ भन्ने विश्वास लाग्नै छाड्यो,’ खानी क्षेत्र सरोकार समितिका संयोजक रामबहादुर बयकले भने । छनोट गरिसकेको जग्गा अधिग्रहण नगर्दा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा आक्रोशित बनेका छन् । कम्पनीकै आश्वासनका आफूले जग्गा खरीद–विक्री रोकेको तर कम्पनीले छनोट गरेको जग्गा किन्ने सुरसार नै नगरेको संयोजक बयकको भनाइ छ । खानी क्षेत्र चौकुने गाउ“पालिका अन्तर्गत चौकुने, कुवा, खोप्री, थरेलगाउँ, काफलगैरा र ओटपोखरीमा गरी कुल ११ हजार रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । सिमेन्ट उद्योगका लागि कम्तीमा १ हजार ३८० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ । खानी विभागले उद्योग अनुमतिपत्रको म्याद पटक–पटक थप्दै आएको छ । सुर्खेतका व्यवसायी, दलका नेताले मुक्तिश्रीले चौकुने खानी क्षेत्र कब्जा गरेको भन्दै पटक–पटक प्रदेश र संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् ।
अनुमति पाएको १० वर्ष बितिसक्दासम्म प्रगति शून्य भएपछि विभागले पहिलोपटक २०७४ सालमा कम्पनीको लाइसेन्स रद्द गरेको थियो । लाइसेन्स रद्द भएपछि उच्च अदालत पाटनको आदेशमा पुनः नवीकरण गर्न विभाग बाध्य भएको थियो । कम्पनीका प्रोजेक्ट को–अर्डिनेटर लोकबहादुर अधिकारीले यसै वर्ष जग्गा अधिग्रहणको काम सम्पन्न गर्ने तयारी भइरहेको बताए । ‘खानी होल्ड गर्ने मनसाय होइन, खानी उत्खनन गरी उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वतयारी गर्दै छौं,’ उनले भने।, ‘जग्गा अधिग्रहणको काम सकिनासाथ बाँकी काम गर्न सहज हुनेछ ।’ विद्युत्को समस्या भने कायमै रहेको उनको भनाइ छ । कम्पनीका अनुसार प्लान्ट सञ्चालन गर्न १४ मेगावाट विद्युत् आवश्यक पर्ने बताइएको छ । खानी विभागले २०३५ देखि २०३९ सालसम्म यहा“को चुनढुंगा परीक्षण गरेर सिमेन्ट उत्पादन गर्न योग्य प्रमाणित गरेको थियो । कारखाना सञ्चालन गर्न करीब रू. ८ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ । कम्पनीले दैनिक १ हजार ५०० देखि ५ हजार टन सिमेन्ट उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
