अबैध क्रसर उद्योग बन्द गर्दै सुर्खेत प्रशासन

क्रसर उद्योगमा अनुगमन शुरु

स्काई न्यूज / मंसिर ६, सुर्खेत ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले जिल्लाभित्र सञ्चालनमा रहेका अबैध क्रसर उद्योगमाथि निगरानी बढाएको छ । उद्देश्य विपरित अबैधरुपमा सञ्चालन भएका ती क्रसर उद्योगहरुले नदीजन्य पदार्थ जथाभावी उत्खनन् गरेको समाचारहरु सार्वजनिक भएसँगै प्रशासनले निगरानी बढाएको हो । एकातिर नदीजन्य पदार्थको अभाव देखाउने र अर्कोतिर रातारात बन्द गरिएका खोलाहरुमा उत्खनन् गेरेको भन्ने गुनासा आएपछि प्रशासनले त्यस्ता उद्देश्य वितरित सञ्चालित क्रसर उद्योगलाई कार्वाही गर्न निर्देशन दिएको छ । बजारमा अभाव बनाएर नदीजन्य पदार्थ गिटी, बालुवा, ढुंगा महंगोमा विक्री वितरण गरिएको सर्वसाधारणबाट गुनासो आउन थालेपछि जिल्ला प्रशासनले स्थानीय तहलाई कडाईका साथ निगरानी बढाउन निर्देशन दिएको थियो । प्रशासनले जिल्लाका विभिन्न स्थानमा सञ्चालित क्रसर उद्योगहरु अबैध रुपमा सञ्चालनमा रहेको गुनासो आएको बताएको छ । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तथा जिल्ला अनुगमन समितिका संयोजक छविलाल सिग्देलले अनुगमनको क्रममा सबै क्रसर उद्योगहरु अवैधरुपमै सञ्चालनमा रहेको पाईएको बताए । उनले यसअघि जिल्लामा सञ्चालित प्रायः सबै क्रसर उद्योगहरुहरु उद्देश्य विपरित दर्ता विनै सञ्चालनमा रहेको जनाए । ‘उद्देश्य विपरित बालुवा धुने र छान्ने उद्योग दर्ता गरेर क्रसर उद्योग सञ्चालनमा ल्याईएको पाईयो,’ उनले भने, ‘अनुगमनका क्रममा जिल्लाका कुनैपनि क्रसर उद्योग मापदण्ड अनुसार सञ्चालन गरेको भेटिएनन् ।’ उनले स्थानीय प्रशासनसँगै स्थानीय तहले कसैको दवाव र रवावमा नपरी राजश्व ठगी अन्त्य गर्दे चुहावट रोक्नका लागि अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरे । प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीले नदी तथा खोला कब्जा गरेर अबैध क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्नेलाई कार्वाही हुने बताए । उनले जिल्लामा सञ्चालित क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगलाई कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेको उद्योग दर्तासम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात पेस गर्न ३ दिने निर्देशनपछि ७ वटा उद्योगले कागजपत्र बुझाएको जनाए । ‘ती उद्योगका कागजपत्रमाथि छानविन हुँदैछ । यसैवीच सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रोमबहादुर महतको नेतृत्वको टोलीले शनिबार बराहताल गाउँपालिका वडा नं. २, मा रहेका क्रसर तथा बालुवा प्रशासन उद्योगको अनुगमन गरेको छ । टोलीले ५ वटा उद्योगमा गरेको अनुगमनका क्रममा ती सबै अबैधानिक तवरले सञ्चालनमा रहेको पाएको हो । उद्देश्य विपरित सञ्चालित ती क्रसर उद्योगलाई तत्काल बन्द गराउन सिफारिस गरिने सहायक प्रजिअ महतले जानकारी दिए ।


ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् विक्री तथा व्यवस्थापन सम्वन्धी मापदण्ड, २०७७ अनुसार खोला वा नदी किनारबाट पाँच सय मिटर टाढा क्रसर र बालुवा प्रशोधन उद्योग स्थापना हुनुपर्ने, चुरे पहाडको फेदीबाट १५ सय मिटर र बस्तीबाट दुई किलोमिटर हुनुपर्ने उल्लेख छ । तर अनुगमन गरिएका क्रसर र बालुवा प्रशोधन उद्योग सरकारी मापदण्डभित्र पर्दैनन् । उनले अनुगमन टोलीबाट बराहताल–२ का थापाडेरा र डोप्काका पाँच उद्योगहरुको शनिबार अनुगमन गरिएको जनाए । उनका अनुसार कार्वाहीका लागि सिफारिस गरिनेमा केसी बालुवा प्रशोधन उद्योग, हिमाल बालुवा प्रशोधन उद्योग, सपना/आशिस÷श्याम एण्ड शंकर जेभी, महालक्ष्मी किराटेश्वर केएसके कन्टशन जेभी र देउती माता बालुवा प्रशोधन उद्योग रहेका छन् ।

‘हालै गृह मन्त्रालयले नदीजन्य पदार्थ उत्खननसम्बन्धी अवैध रुपले सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरु तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिएपछि पहिलो चरणमा उद्योग दर्ता तथा नवीकरणसँग सम्बन्धित सबै कागजात मागेका थियौंं,’ उनले भने । उनले विभिन्न नदी किनारमा दर्ताबिनै व्यवसायीले बालुवा, ढुंगा–गिटी उत्खनन्, संकलन, प्रशोधन र बिक्री वितरण गर्दै आएका नागरिक गुनासाहरु समेत आएको जनाए । उनका अनुसार अब छिट्टै अबैधरुपमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गरि नदी तथा खोलाजन्य पदार्थ गिटी, बालुवाको चोरी निकासी कार्यलाई सदाका लागि रोकिने छ । उता प्रशासनको निर्देशनपछि जिल्लाका ९ वटै स्थानीय तहले आ–आफ्नो क्षेत्रमा सञ्चालित क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगको अनुगमनसँगै छानविन प्रक्रिया अगाडि बढाएको जनाएका छन् ।

सरकारी नयाँ ऐन अनुसार क्रसर उद्योगहरु अब राजमार्गको राइट अफ वे क्षेत्रबाट ५ सय मिटर, खोला वा नदीको किनारबाट ५ सय मिटर, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक महत्वका स्थान र सुरक्षा निकायबाट २ किलोमिटर, पक्की पुलबाट ५ सय मिटर अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबाट २ किलोमिटर, वन, निकुञ्ज तथा आरक्षण क्षेत्रबाट २ किलोमिटर, घना वस्तीबाट २ किलोमिटर, हाइटेन्सन लाइनबाट २ सय मिटर, ऐतिहासिक ताल तलैया जलाशय र पोखरीबाट ५ सय मिटर तथा चुरे पहाडको फेदीबाट १ हजार ५ सय मिटर क्षेत्रसम्म सञ्चालन हुन पाउने छैनन् । मापदण्डमा नदी किनारा भन्नाले नदीको बहाव क्षेत्रबाट १ किलोमिटर क्षेत्रलाई मानिएको हुँदा नदीको डेढ किलोमिटर क्षेत्रसम्म त्यस्तो उद्योगको सञ्चालन गर्न नपाइने भएको छ । चुरे क्षेत्रमा भने त्यस्तो उद्योग सञ्चालन गर्न नपाइने प्रष्ट पारिएको छ । त्यसबाहेकका क्षेत्रमा समेत क्रसर उद्योग सञ्चालनका लागि क्षेत्र निर्धारण गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरेर मात्रै गर्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ । त्यस्तो मूल्यांकनमा क्रसर उद्योगलाई ढुंगा, गिटी तथा बालुवा उत्खननका लागि परिणाम र क्षेत्र निर्धारण स्पष्ट हुनुपर्ने व्यवस्थाका साथै उत्खनन् हुने औद्योगिक वस्तुहरुको बजारमूल्य निर्धारण स्थानीय तहहरुले गर्न सक्नेछन् ।

 

Translate »