भूमि समस्या सामाधान गर्न लगत संकलन इकाइ स्थापना

स्काई न्यूज/ पुस ४, सुर्खेत ।
सरकारले भूमि समस्या समाधान गर्न सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकाको गुटुमा लगत संकलन इकाइ कार्यालय स्थापना गरेको छ । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको व्यवस्थापन गर्न भूमि समस्या सामाधान आयोगले हालै चौकुनेको गुटुमा लगत संकलन इकाइ कार्यालय स्थापना गरेको हो । संविधानले कसैलाई पनि बसोबासको अधिकारबाट वञ्चित नगर्ने भनेकाले एक पटकका लागि भूमि सम्बन्धी सबै समस्या सामाधानका लागि सम्बन्धित पालिकामा नै इकाइ कार्यालय स्थापना गरेर लगत संकलन कार्य प्रारम्भ भएको चौकुने गाउँपालिका अध्यक्ष धिरबहाुदर शाहीले बताए । इकाइ कार्यालय गुटुको उद्घाटन गर्दे यसअघि १२/१३ ओटा आयोग बने पनि कहींकतै समस्याको समाधान हुन नसकेको बताए । छुट्टै ऐन/नियमावली बनिसकेकाले सरकारले तयार पारेका ८ ओटा कार्यविधिमा टेकेर यो समस्या समाधान गर्न लागिएको उनको भनाइ छ । यता गुर्भाकोट नगरपालिकाले समेत दहचौरमा लगत संकलन इकाइ कार्यालय स्थापना गरेको छ । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको व्यवस्थापन गर्न भूमि समस्या सामाधान आयोगको इकाइ कार्यालय स्थापन गरे लगत संकलन कार्यको तयारी थालेको छ । ‘संविधानले मौलिक हकको रुपमा पीडित समुदायका मान्छेलाई बसोबासको व्यवस्था गर्ने भनेको छ, त्यो दायित्व अब आयोगलाई आएको छ,’ गुर्भाकोट नगरपालिकाका प्रमुख हस्त पुनले, ‘७० वर्षदेखि भूमिहीनको समस्या टुंगिन सकेको छैन । यसलाई विभिन्न तरिकाबाट टुंगो लगाउन ऐन नियमावलीका कारण सजिलो भएकाले काम शुरु गरेका छौं ।’ गुर्भाकोट नगरपालिका भित्र रहेका अव्यवस्थित बसोबासको समस्यालाई पनि आयोगमार्फत मिलाउनुपर्ने र यो भन्दा अगाडि बनेका आयोगहरुले अध्ययन गरेका कामको समेत अध्ययन गरेर कार्य प्रारम्भ गरिएको उनले बताए ।

उनका अनुसार भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगलाई भूमिहीन सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधान गर्ने अधिकार रहेको छ । २०४६ सालयता एक दर्जनभन्दा बढी आयोग गठन भइसकेका छन् । गुर्भाकोटमा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान चुनौतीपूर्ण रहेको भन्दै प्रमुख पुनले सबैसँगको छलफल र सहयोगमा अब ऐनमा टिकेर कार्यविधि अनुसार काम सम्पन्न गरिने बताए । ‘एकातिर भूमिहीनको समस्या छ, भने अर्कोतिर वास्तविक पीडितको पहिचान गर्न कठिन छ,’ उनले भने, ‘वास्तविक सुकुमबासीको पहिचान गरेर हामीले समाधानको विन्दुमा पुग्ने गरी आवश्यक तयारी पूरा गरेका छौं । डिजिटल प्रणालीको सहयोगले काम गर्न सहज बनाएको छ ।’ गुर्भाकोटको गरीबी र भूमि सम्बन्धमा आफ्नो गहिरो रुचि रहेको समेत उनले बताए । तयार पारिएका ८ ओटा कार्यविधिअनुसार अब घरघरमा गएर लगत संकलन गरिने जानकारी उनले दिए । संकलित लगत तुरुन्तै कम्प्युटरमा राखिने र झुटो विवरण टिपाएमा २५ हजार जरिवाना, झुक्याएर जमीन लिएमा सो जमीन जफत गरिने, एक लाख जरिवाना र एक वर्ष कैद सजायको व्यवस्था गरिएको उनले बताए । यसभन्दा अघिका आयोग गठन आदेशबाट बनेकाले अदालतमा मुद्दा पर्दा ऐन अभावका कारण काम गर्न समस्या रहेको भन्दै उनले अहिले ऐन नै संशोधन गरेर यससम्बन्धी छुट्टै ऐन तथा नियमावली बनिसकेकाले अदालतमा मुद्दा परे पनि नयाँ ऐनअनुसार अघि बढ्न बाटो खुलेको उनले बताए । अव्यवस्थित बसोबासीलाई एक पटकका लागि व्यस्थित गरिने प्रमुख पुनले भने । गुर्भाकोटमा समस्या समाधानका लागि आयोगले काम शुरु गरेको छ । चालू आवको आसार मसान्तभित्रै काम सम्पन्न गर्ने गरी आयोगले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको उनको भनाइ छ । यता वर्षौंदेखि जग्गा भोगचलन गर्दे आईरहेको भएपनि यसपटक भूमि आफ्नो नाममा हुनेमा आफुहरु विश्वस्त रहेको सुकुम्बासीले बताएका छन् ।