कर्णालीका साना किसानलाई व्याज अनुदान

स्काई न्यूज /पुस १९, सुर्खेत ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले साना किसानलाई व्याज अनुदान कार्यक्रम ल्याएको छ । साना किसानको जीवनस्तर माथि उकास्न सरकारले सहकारी संस्था मार्फत् लिएको ऋणको ११ प्रतिशतसम्म व्याज अनुदान सरकारले तिरिदिने भएको हो । भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले आईतबार वीरेन्द्रनगरमा पत्रकार सम्मेलन मार्फत साना किसानको व्यवसायिक स्तरबृद्धिका लागि यस्तो कार्यक्रम ल्याईएको बताएको छ । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले प्रदेश सरकार मातहत रहेका ३ सय १४ वटा सहकारी मार्फत साना किसानलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै आयआर्जनमा बृद्धि गर्न सहकारीमार्फत व्याज अनुदान दिन लागिएको बताईन् । उनका अनुसार यि मध्ये कम्तिमा ५० लाख शेयर पुँजी भएका सहकारी संस्थाहरुलाई मात्र व्याज अनुदान दिइने छ । उनले प्रदेशभरका सबै साना किसानलाई कृषि उत्पादकत्व बृद्धि गर्न सहयोग पुग्ने गरि ११ प्रतिशत व्याज अनुदान कार्यक्रम ल्याईएको जनाईन् । ‘परम्परागत खेतीबाट किसानलाई व्यवसायिकतातर्फ उन्मुख गर्न यस्तो कार्यक्रम ल्याईएको हो,’ उनले भनिन्, ‘साना किसानका लागि उक्त अनुदान ५० हजारदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म व्याजमा अनुदान उपलब्ध गराईनेछ ।’ उनले कसैलाई एउटा भैसी वा दुई/चार वटा बाख्रा खरिद गर्न वा टनेलमार्फत् तरकारी खेती गर्न रकम अभावले अब कृषकलाई रोकिनु नपर्ने बताईन् ।

उनका अनुसार सरकारी व्याज अनुदान लिन कृषकले सहकारीको नियम अनुसार वीना धितो वा जमानतमा ऋण लिन सक्ने छन् । सरकारको नयाँ योजनाबाट अधिकांश साना कृषक लाभान्वित भई कृषि क्षेत्रमा फड्को मार्न अपेक्षित सफलता मिल्ने उनको भनाइ थियो । ‘बैंकको पहुँचमा नहुने र धितो नहुने कृषकहरुका लागि सहकारीमार्फत समेटेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘यसले परम्परागत खेतीबाट किसानलाई व्यवसायिकतातर्फ उन्मुख गर्ने विश्वास लिएका छौं ।’ उनले व्याज अनुदान पाउने किसानले उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरण शीर्षकमा काम गरेको हुनुपर्ने कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको बताईन् । उनका अनुसार वर्षमा तीन महिना पनि खान नपुग्नेहरुका लागि भने अनुदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने छ । व्यवसायका लागि ऋण लिन धितो राख्न नसक्ने र अति विपन्न कृषक प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने अपेक्षा राखिएको छ । कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले व्याज अनुदान पाउने किसानले उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरण शीर्षकमा काम गरेको हुनुपर्ने कार्यविधि बनाईएको बताए । उनले न्यूनतम पचास हजारदेखि अधिकतम पाँच लाख रुपैयाँसम्मको ऋणमा कृषि विकास कार्यालयले व्याज र सेवा शुल्क समेत सरकारले नै तिरिदिने जानकारी दिए । व्याज अनुदानको अवधि पाँच वर्ष राखिएको छ । त्यसपछिको व्याज भने स्वयम् कृषकले तिर्नुपर्नेछ । उनका अनुसार व्याज अनुदान कार्यान्वयन गर्न कर्णाली प्रदेशको नियमन क्षेत्राधिकार भित्रका सहकारी संस्थासँग मन्त्रालय मातहतको कृषि कार्यालयले सम्झौता गर्नेछ । चालु आर्थिक वर्षमा ब्याज अनुदान कार्यक्रमका लागि सात करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । प्रदेश सरकारले यसअघि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकमार्फत कृषि व्यवसायका लागि एक करोडसम्म व्याजमा अनुदान दिने सम्झौता गरिसकेको छ । बैंकमार्फत एक करोडसम्म ऋण लिने कृषकका लागि सात प्रतिशतसम्म व्याज प्रदेश सरकारले तिर्नेछ । तर, सहकारीमार्फत ऋण लिने कृषकहरुका लागि भने १० प्रतिशत व्याज र एक प्रतिशत सेवा शूल्क सरकारले तिर्नेछ ।