जिल्ला प्रशाशनको हस्तक्षेपपछि ‘चोला फेर्दे मालपोत सुर्खेत’

डिलबहादुर खत्री/शान्ति सुनार
माघ १०, सुर्खेत । राजनीतिक परिवर्तनसँगै पटकपटक व्यवस्था र शासन फेरिए पनि कतिपय सरकारी अड्डामा रहेका अव्यवस्था, भिडभाड र ढिलासुस्ती अन्त्य भएका छैनन् । मालपोत कार्यालय सुर्खेत जनतालाई दुःख दिने कार्यालयको रुपमा चिनिन्छ । कार्यालय सञ्चालनका लागि लागु भएको नयाँ नीति तथा कर्मचारी अभावले कार्यालयको काममा ढिलासुस्ती हुने गर्छ । त्यसै माथि विचौलिया र जग्गा दलालहरुको प्रभावले आम सेवाग्राहीलाई धेरै सास्ती हुने गरेको थियो । प्रभावकारी सेवा प्रवाह हुन नसक्दा सेवाग्राहीलाई एक दिनको काम सक्न कम्तीमा तीन÷चार दिन लाग्ने गथ्र्यो । तर, विहीबारदेखि भने मालपोतको सेवा प्रवाहको स्थितीले चोला फेरेको छ । मालपोतले नागरिकलाई सरल, सुलभ र सहज सेवा प्रदान गर्न नसकेको गुनासो आएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले जग्गा दलाल र विचौलियामाथि निगरानी बढाएपछि चोला फेरिएको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दलाल र विचौलियामाथि निगरानी राख्न विहीबारदेखि ३ जना अतिरिक्त कर्मचारी परिचालन गरिएको जनाएको छ ।

सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीले मालपोल कार्यालयमा हुने भीडभाडलाई नियन्त्रण तथा सेवा सर्व सुलभ बनाउन आइतबारदेखि वन तालिम केन्द्रको भवनबाट समेत सेवा दिईने जनाए । ‘टोकन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै विहीबारदेखि प्रतिदिन कम्तीमा ५० जना सेवाग्राहीलाई सहजरुपले सेवा पुग्ने गरि व्यवस्थित कार्ययोजना अघि बढाएका छौं,’ उनले भने, ‘मालपोतको कर्मचारी अभावलाई तत्काल वीरेन्द्रनगर नगरपालिकासँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट समेत थप कर्मचारी परिचालन गरेर सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउँदै छौं ।’ उनले सेवाग्राहीलाई मालपोतमा एका विहानै लाईन लाग्नु पर्ने बाध्यताको अब अन्त्य हुने दावी गरे । उनका अनुसार सबै कामलाई सिस्टमबाटै अप्रेटिङ्ग गरेर मालपोतमा अनावश्यक भिडभाड गर्ने माथि कानूनी कारवाही प्रक्रिया समेत शुरु भएको छ । उनले मालपोत कार्यालयमा जग्गा दलाल र विचौलियाको दादागिरी अब सदाका लागि अन्त्य हुने बताए । ‘मालपोतमा हुने कुनैपनि प्रकारका नकारात्मक कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई कार्बाहीको दायरामा ल्याईने छ,’ उनले भने, ‘मालपोत हाता भित्रका हरेक क्रियाकलापलाई निगरानी, नियमन तथा नियन्त्रण गरिनेछ ।’ उनले मालपोतको कामकै विषयमा बाग्रेनिङ गरी लिने र दिने दुबै पक्ष, बिचौलिया, दलाल या लेखापढी व्यवसायी संलग्न जोकोहीलाई कानून अनुसार कार्वाही हुने बताए । उनका अनुसार मालपोतको सेवा प्रवाहका बारेमा चौतर्फी आलोचना भएपछि प्रभावकारी सेवाका लागि प्रशासनले हस्तक्षेप गर्नु परेको हो । सेवाग्राहीले भोक्दै आएका समस्यालाई मध्यनजर गर्दै सेवालाई प्रभावकारी बनाउनका जिल्ला प्रशासनबाट कार्यालय अहिले आफैं व्यवस्थापनमा जुटेको उनका भनाइ थियो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयका खरिदार निर्मला कुमारी बमले मालपोल कार्यालयको कम्पाउण्ड पर्खाल लगाउने कामसँगै सेवाग्राहीलाई सहज सेवा प्रवाहका लागि अन्य आवश्यक कामहरु समेत भईरहेको बताईन् । उनले सेवाग्राहीको सेवा प्रवाहलाई ढिलासुस्ती गर्ने कर्मचारीदेखि विचौलिया र दलालमाथि प्रशासनकै निर्देशन कडाईले निगरानी भईरहेको जनाई । उनका अनुसार शुक्रबार अनावश्यक मालपोतको हाताभित्र प्रवेश गरेका १ सय ५० जनालाई पर्खाल बाहिर निकालिएको थियो । ‘मालपोत कार्यालयबाट माघ १२ गते ५६ जना, १४ गते ५५ जना, १५ गते ५० जना, १६ गते ४० जना, १८ गते ५० जना र १९ गते ५० जनालाई सेवा लिनका लाििग टोकन दिईसकेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘ मालपोतको सेवा लिन ती टोकन लिईसकेका सेवाग्राही बाहेक बाँकी अनावश्यक कुनैपनि नागरिकले प्रवेशलाई कडाईसँग निगरानी राखिने छ । कार्यालयबाट सेवा प्रवाहमा बाधा, अड्चन पु¥याउने जोकोही कानून अनुसार कार्वाही हुने उनको भनाइ छ । यता सेवाग्राहीले समेत निश्चित टोकन प्रणालीको व्यवस्थाले मालपोतको सेवा लिन धेरै सहज भएको बताएका छन् । वीरेन्द्रनगरका सेवाग्राही मानबहादुर वलीले मालपोतमा जिल्ला प्रशासनको निगरानी बढेसँगै टोकन प्रणालीले सेवा लिन धेरै सहज भएको जनाए ।
घरबासविहीन मालपोत
देशभरि रहेका मालपोत कार्यबाट रजिस्ट्रेशन दस्तुर लगायतका राजस्व मध्ये ६० प्रतिशत स्थानीय तह र ४० प्रतिशत प्रदेशमा जान्छ । मालपोतले संकलन गर्ने पुँजीगत लाभकर सघीय सरकारको कोषमा जम्मा हुन्छ । तीनवटै तहका सरकारलाई मालपोतमार्फत् वार्षिक रुपमा करिब ३५ अर्ब राजस्व संकलन हुन्छ । देशभरि १३१ वटा मालपोत कार्यालयहरु राख्ने नीतिगत निर्णय भएपनि हाल १२६ वटा सञ्चालनमा छन् । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार ती मध्ये आधाजसो भाडाका घरमा छन् ।