८ किमि सडक पिच,१३ सय आवास निर्माण

सागर परियार / फागुन ४,जुम्ला ।
कर्णालीको भौगोलिक विकटतालाई मध्यनजर गर्दै पूर्वाधार विकासमा पहिलो प्रथामिकता राखेको कर्णाली सरकारले तीन वर्षमा ८ किमी सडक मात्रै कालोपत्रे गरेको छ । ८ किमी कालोपत्रे र १ सय ६७ किमी सडक ग्राभेललाई कर्णाली सरकार आफ्नो स्थापनाको तीन वर्षे मुख्य उपलब्धी भित्र राखेको छ । जुन विकासको तथ्य गती जनआकांक्षा अनुरुप धेरै कम हो । कर्णाली प्रदेश प्रमुख गोविन्द्रप्रसाद कलौनी र सभामुख राजबहादुर शाहीले सोमबार सार्वजनिक गर्नुभएको प्रमुख उपलब्धिहरूको संक्षिप्त विवरण अनुसार ८ किमी कालोपत्रे र १६७ किमि सडक ग्राभेल गरेको उल्लेख छ ।यस्तै, ७ सय ८७ किमी नयाँ सडकको ट्रयाक खोलिएको छ । भने, पाँच वटा सडक पुल निर्माण,१२ वटा झोलुंगे पुल निर्माण,जनता आवास कार्यक्रम मार्फत १३ सय ३५ घर निर्माण गरिएको छ । भने,‘४२ हजार ४ सय ५४ थप जनसंख्या शुद्ध खानेपानीको पहुँचमा पुगका छन् । कर्णालीको ८२ हजार हेक्टर बाझो जग्गा मध्य ४२ सय हेक्टर जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पुगेको छ ।

सामाजिक क्षेत्रमा भएका मुख्य उपलब्धीलाई सुनाउदै मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले प्रदेश अस्पताललाई ३ सय शैयामा स्तरोन्नती र जिल्ला अस्पताललाई ५० शैया हुने गरी पूर्वाधार विकास तथा जनशक्ति व्यवथापन गरेको बताउनुभयो ।यस्तै बैंक खाता छोरीको सुरक्षा जीवनभरिको भन्ने नाराका साथ ६ हजार पाँच सयभन्दा बढी छोरीको बैंक खाता खोलिएको,छोरी बुहारी, दलित, जेहेन्दार, द्धन्द्धपीडित तथा शहिद परिवारका सन्ततिहरूलाई उच्च प्राविधिक शिक्षा तथा अन्य प्राविधिक शिक्षा अध्ययनकालागि छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको उहाँको भनाइ छ । विपदमा परेर ज्यान गुमाएका पीडित परिवारलाई २ लाखका दरले सामूहिक विपद् जोखिम दुर्घटना बिमा रकम वितरण थालिएको र सम्पूर्ण कर्णालीवासीहरुको सामूहिक विपद् बिमा कार्यक्रम अन्तर्गत २ लाख रुपैयाँका दरले २३ जना पीडित परिवारलाई बिमा रकम प्रदान गरेको बताइएको छ । प्रदेश सरकारले तीन वर्षको अवधीमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा महत्वपूर्ण काम गरेको दाबी गरेको छ ।

विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना महामारीका बेला प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य क्षेत्रको भौतिक संरचना र आवश्यक सामाग्रीको व्यवस्था गरिएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको उपलब्धी सुनाउँदै मुख्यमन्त्री शाहीले भन्नुभयो,“प्रदेश अस्पताललाई ३ सय शय्यामा स्तरोन्नती र जिल्ला अस्पताललाई ५० शैया हुने गरी पूर्वाधार विकास तथा जनशक्ति व्यवथापन गरिएको छ ।” त्यस्तै ७९ वटै स्थानीय तह र ३ सय भन्दा बढी स्वास्थ्य संस्थामा अनलाइन प्रतिवेदन प्रणाली स्थापना गरिएको जनाइएको छ । त्यस्तै कोरोना नियन्त्रणको लागि ५ स्थानमा पीसीआर मेसिन, २ वटा आरएनए एक्टयाक्सन मेसिन, १५ सय ६१ आइसोलेसन बेड, ४० आईसीयू र १७ भेन्टिलेटरको व्यवस्थापन गरिएको छ । कृषिबाटै समृद्ध कर्णाली बनाउने, नारा लिएको सरकारले कृषिका सम्भावानालाई अबसरमा बदल्न नत प्रयाप्त बजेट छुटाउन सक्यो । नत स्पष्ट नीति ल्याउन सक्यो जसका कारण कृषिमा रोजगारी, आर्थिक समृद्धीको सम्भावना हुँदा कर्णालीका लाखौ यूवा पलायन हुन बाध्य भएको नेपाली काँग्रेका यूवा नेता लक्षण शाहिले बताउनुभयो ।२०७४ फागुन ३ गते देखि ०७७ फागनु ३ गते सम्म भएका विकास निर्माणका तथ्यांक हेर्दा खुसी भन्दा निरासा छाएको नागरिक अगुवा राज बहादुर महत बताउछन् । उहाँले भन्नुभयो,“वर्षेनिक विकास बजेट न्युन खर्च हुने कर्णालीमा अपेक्षा अनुसारको विकास हुन असम्भव छ । पूर्वाधार विकासलाई मुख्य जोड दिएको सरकारले ८ किमी सडक मात्रै कालोपत्रे गर्नु आफैमा हास्यपद कुरा हो ।”

महत्वकांक्षी योजना,उपलब्धी शून्य
तीन वर्षको अवधिमा थुप्रै महत्वाकांक्षी कार्यक्रम ल्याएको कर्णाली सरकारले कार्यन्वयनमा गर्न सकेन् । देशमै सबैभन्दा पहिला प्रदेशको नाम र राजधानीको टुंगो लगाएर पहिलो वर्षमा चर्चा बटुलेको कर्णाली प्रदेश सरकारले तेस्रो वर्षसम्म आइपुग्दा अपेक्षित नतिजा भने देखाउन सकेन । पहिलो मन्त्रिपरिषदबाट गरेका निर्णयहरु कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । सरकारले अघि सारेका सुरुङ मार्ग, अन्तर प्रदेश जोड्ने सडक र विमानस्थल विस्तारका योजना कागजमै सीमित छन् । त्यस्तै अर्गानिक प्रदेश घोषणा, पुर्ण साक्षरता प्रदेश घोाषण,दुर्गममा आवासीय विद्यालय, हरेक महिना मनाइने भनिएको श्रम दिवस, एक गाउँपालिका एक घरेलु उद्योग कार्यक्रम, बृहत्त नागरिक लगानी कोषको निर्माण, भू–उपयोग नीति निर्माण र एकिृत बस्ती विकास कार्यक्रम,जडिबुटी, वन्यजन्तु र वन, व्यावसायीक खेती प्रणालीको प्रोत्साहन जस्ता दर्जनौ कार्यक्रमहरु कार्यान्पनमा आउन सकेका छैनन् । त्यस्तै डिजिटल प्रदेश निर्माण, पर्यटन प्रहरीको गठनको काम पनि कागजमै सिमित बनेको छ । चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा पाँच प्रतिशतमात्र विकास बजेट खर्च भएको छ ।