६ वर्षदेखि ४ करोडको कपास अलपत्र

स्थानीय तथा प्रदेश सरकारको उदासीनताले धरासायी बन्दै सरकारी उद्योग

स्काई न्यूज /फागुन २३, बाँके ।
कपासको व्यावसायिक उत्पादन घट्न थालेसँगै कपासखेती उजाडजस्तै अवस्थामा पुगेको छ । व्यावसायिकरुपमा हुँदै आएको कपासखेती पछिल्लो समय उचित बजार अभावले उजाडजस्तै अवस्थामा पुग्नु परेको हो । सरकारी उदासीनता र लापरवाहीका कारण बाँकेको खजुरामा रहेको कपास विकास समिति यतिबेला धरासायी बन्दै गईरहेको छ । समितिले कृषकबाट खरिद गरी प्रशोधन गरेर विक्रीका लागि तयारी अवस्थामा राखेको कपास विक्री नभएपछि गोदाममै थन्किएको हो । समितिको गोदाममा २०७१ साल देखिको कपास थन्किएको छ । कपास विकास समिति खजुराका निमित्त प्रमुख विजयकुमार जोशीका अनुसार करिव ४ करोड मूल्य बराबरको २ सय ३ मेट्रिक टन प्रशोधित कपास ६ वर्षदेखि विक्री नहुँदा गोदाममा थन्क्याउनु परेको हो । करिब ४ करोड बराबरको कपास अहिले पनि अलपत्र थन्किएको छ । सरकारी उपेक्षाका कारण प्रशोधन गरी विक्रीका लागि तयार पारेको २ सय ३ मेट्रिक टन कपास विक्री नभई यसै थन्किएको हो । कपास खरिद गर्दै आएका हेटौंडा कपडा उद्योग र बुटबल धागो कारखाना बन्द भएपछि यहाँको कपासले बजार नपाएको कपास विकास समितिले बताएको छ । किसानले उत्पादन गरेको वीउवीजनसहितको कपास खरिद गरी समितिले प्रशोधन गरेर हेटौंडा कपडा उद्योग तथा बुटबल धागो उद्योगलाई विक्री गर्दै आएको थियो । कपास खरिद गर्दै आएका दुबै उद्योग बन्द भएपछि विक्रीमा समस्या भएको समितिका निमित्त प्रमुख जोशीले बताए । किसानले उत्पादन गरेको वीउसहितको कपास समितिले दाङ, बाँके र बर्दियाका किसानको घर आँगनमै पुगेर प्रति केजी ८५ रुपैयाँमा खरिद गर्दै आएको छ ।


समितिले प्रशोधित कपास प्रति किलो २ सय १८ रुपैयाँमा विक्री गर्दै आएको छ । समितिले उत्पादन गरेको कपासको गुणस्तर निक्कै राम्रो मानिन्छ । नेपाल सरकारले कपास खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरेको कपास विकास समितिले वीउवीजन र विषादी छर्ने ट्याङ्कीमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने गरेको छ । सरकारी अनुदानका कारण बाँके, बर्दिया र दाङका करिब २ सय २५ जना किसानले ८० हेक्टर जमिनमा कपास खेती गर्दै आएका छन् । सिंचाइको सुविधा नभएको अन्य खेतीबालीको उत्पादन न्युन हुने खेतबारीमा किसानले कपास खेती गर्दै आएका छन् । कपास विक्री नहुँदा उत्पादन पनि बर्षेनि घट्दै गएको छ । सरकारी उदासीनताका कारण पश्चिम तराईका कृषकलाई कपास खेतीमा आत्मनिर्भर बनाई मुलुकमा आवश्यक पर्ने कपासको परिपूर्ति गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएकोसमिति अहिले धरासायी बनेको उनी बताउँछन । कुनैबेला राष्ट्रिय कपास विकास समिति तथा त्यसले प्रोत्साहन गरेका क्षेत्रबाट मात्रै वार्षिक करिब दुई हजार मेट्रिक टन कपास उत्पादन हुन्थ्यो । २०५४ सालसम्म पनि त्यो अवस्था थियो, तर अहिले वार्षिक करिब ६० मेट्रिक टन कपास उत्पादन हुन्छ । त्यो पनि पश्चिमी बाँकेको कुसुममा र दाङको घोराही र लमहीका किसानमार्फत । कपास विकास समितिले किसानलाई मल, बीउ, औषधि र प्राविधिक सहयोग गर्न छाडेको छैन । यति गर्दा पनि घाटा बेहोर्नुपरेको दाबी कपास विकास समितिका कर्मचारीहरुको छ । उनीहरुका अनुसार तीन केजी कच्चा कपास प्रशोधन गर्दा दुई केजी बीउ र एक केजी प्रशोधित कपास निस्कन्छ । बीउको भाउ प्रतिकेजी २० रुपैयाँ छ । यसरी दुई सय ४० रुपैयाँ खर्च गरेर तीन केजी कच्चा कपास किन्दा ४० रुपैयाँको बीउ र एक केजी प्रशोधित कपास निस्कन्छ । त्यसैले बिक्री मूल्य प्रतिकेजी दुई सय १८ रुपैयाँ तय गरिएको हो ।

Translate »