कर्णालीमा सबैभन्दा बढी बालश्रमिक

स्काई न्यूज /बैशाख १६, सुर्खेत ।
देशभर सबै भन्दा बढी बालश्रमिक कर्णालीमा रहेको पाईएको छ । केन्द्रिय तथ्यांक विभागले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) सँगको सहकार्यमा गरेको अध्ययनले ५ वर्षदेखि १७ वर्षभित्रका बालबालिकामध्ये कर्णाली प्रदेशमा सबै भन्दा बढी (२४.६ प्रतिशत) भएको पाइएको हो । विद्यालय जाने उमेर समूहका कर्णाली प्रदेशका ६७ प्रतिशत बालबालिका श्रम गर्न बाध्य छन् । यसअघि प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले गरेको अध्ययनमा भारी बोक्नेदेखि ढुंगा खानीमा काम गर्ने बालबालिकाको संख्या बर्षेनी बढ्दै गईरहेको पाइएको हो । प्रदेश सरकारको तथ्यांकअनुसार कर्णालीका १५ वर्षमुनिका ६७ प्रतिशत बालबालिका कुनै न कुनै प्रकारको श्रम गरिरहेका छन् । यहाँका २४ प्रतिशत बालबालिका आर्थिक गतिविधिमा र ४३ प्रतिशत बालबालिका श्रममा संलग्न भएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले बताएको छ । कर्णालीका बालबालिकाको श्रम गन्तव्य भारतका विभिन्न सहरमा हुने गरेको पाइएको छ । ‘कर्णालीका अधिकांश नागरिक रोजगारीको सिलसिलामा भारतका विभिन्न ठाउँमा जाने भएकाले पनि यहाँका बालबालिका अभिभावकसँगै जाने गरेका छन्,’ सामाजिक विकास मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘केही बालबालिका सडकमै श्रम गर्ने गरेको पनि पाइएको छ ।’ अझ हिमाली जिल्लाका बढी बालबालिका श्रममा लाग्ने गरेको पाइएको छ । उनीहरु ढुंगा खानीमा काम गर्ने, भारी बोक्ने, घरेलु कामदारका रुपमा लगाइने, स–साना होटेल, रेस्टुरेन्टमा काममा लगाइने, यातायातका साधनमा काममा लगाइने गरेको पाइएको छ । त्यस्तै, बालुवा र रातोमाटोको खानीमा काम गर्ने, यार्सागुम्बा खोज्न जानेलगायत श्रममा लाग्ने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । कृषि अन्तर्गतका जोखिमपूर्ण कामहरु, खच्चडमार्फत ढुवानी गर्ने कार्यमा प्रयोग गरिने, विभिन्न प्रकृतिका निर्माण व्यवसायमा जोखिमपूर्ण काम गर्ने र सार्वजनिक काममा बालबालिकाको प्रयोग गर्ने गरिएको उनले बताए । बालश्रमसँगै कर्णालीका बालबालिका विभिन्न खाले हिंसाबाट समेत प्रभावित हुने गरेको पाइएको छ । ‘शिक्षा, स्वास्थ्य र पोषणलगायत आधारभूत अधिकारबाट समेत बालबालिका वञ्चित छन्,’ ती कर्मचारील भने, ‘बालबालिका विद्यालय भर्ना भए पनि आधारभूत शिक्षा पूरा नगर्दै विद्यालय छोड्नुपर्ने र सामाजिक तथा आर्थिक रुपमा कष्टपूर्ण जीवन जिउनुपर्ने समस्याबाट पीडित छन् । कर्णालीको भौगोलिक विकटता, गरिबी, बेरोजगारी, बालश्रमलाई सामाजिक र सांकृतिक रुपमा स्विकार गरिएकाले पनि बालबालिका श्रम गर्नैपर्ने बाध्य भएको बालअधिकारकर्मी बाले विश्वकर्माले बताए । ‘कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र कानुन कार्यान्वयनको संरचना अभावले पनि बालबालिका श्रमको सिकार बनिरहेका छन्,’ उनले भने । कर्णालीका विद्यालय जाने उमेरका ६ प्रतिशत बालबालिका अहिले पनि विद्यालयबाहिर रहेका छन् । पछिल्लो जनगणनाअनुसार कर्णालीमा ५२ प्रतिशत बालबालिका रहेका छन् । ती मध्ये ३० हजारभन्दा बढी बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेको सरकारी तथ्यांक छ । कर्णाली पछि सुदूरपश्चिम –२०.९ प्रतिशत, प्रदेश १ मा १७.६ प्रतिशत, गण्डकीमा १६.१ प्रतिशत, लुम्बनीमा १५.८ प्रतिशत, प्रदेश २ मा ११.५ प्रतिशत र सबैभन्दा कम बागमतीमा ८.९ प्रतिशत रहेको छ । जातिगत रुपमा दलित समुदायमा बालश्रम बढी देखिएको पाईएको हो । बालकको तुलनामा बालिकाको संख्या बालश्रममा बढी छ । समग्रमा देशभर अझै ११ लाख बालश्रमिक रहेको सरकारी अध्ययनले देखाएको हो । केन्द्रिय तथ्यांक विभागले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) सँगको सहकार्यमा गरेको अध्ययनले ५ वर्षदेखि १७ वर्षभित्रका बालबालिकामध्ये १५.३ प्रतिशत जनसंख्या बाल श्रमिकका रुपमा रहेको देखाएको छ । यो उमेर समूहभित्र ७० लाख जनसंख्या मध्ये ११ लाख बाल श्रमिकका रुपमा पहिचान भएका छन् । तथ्याङ्क अनुसार सन् २००८मा नेपालमा बाल श्रमिक १६ लाख रहेकोमा त्यसयताको अवधिमा भने बालश्रम निवारणमा सुधार देखिएको छ । अध्ययन अनुसार नेपालमा निर्माण, सपकिपर, सफाई, सिलाइ–कटाइ लगायतका निकृष्ट (जोखिमपूर्ण) बालश्रममा करिब २ लाख बालबालिका संलग्न छन् ।

लक्ष्य भेट्न मुस्किल
नेपाल सरकारले सन् २०२५ भित्र नेपालबाट बालश्रम उन्मुलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर, यो आंकडाले नेपालले तोकिएको लक्ष्य भेटाउन निकै मिहेनत गर्नुपर्ने रिर्पोटको निष्कर्ष प्रतिवेदनको छ । अहिले बालश्रम उन्मुलनसम्बन्धी गुरुयोजना २०१८–२०२८ कार्यान्वयनमा रहेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुँयालले यो प्रतिवेदनले आगामी दिनमा योजना निर्माण र लक्षित समूहसम्म कार्यक्रम केन्द्रित गर्न सहयोग पुग्ने बताउँछन् । उनले भने, ‘तथ्यांकले बालश्रमको स्पष्ट तस्वीर देखाएको छ, अब जहाँ कमजोरी छ, त्यहीबाट सुधार गर्न सकिन्छ ।’ संघीयदेखि प्रदेश र स्थानीय तहलाई समेत यो तथ्यांकले मार्गनिर्देश गर्ने उनको भनाइ छ । यो अध्ययनबाट नेपालले जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा काम गर्ने बालश्रमिकको संख्यामा दुई तिहाईभन्दा बढी सुधार गर्न सकेको देखिएको छ । यो पछिल्लो एक दकशकै महत्वपूर्ण उपलब्धि रहेको नेपालका लागि आइएलओका राष्ट्रिय निर्देशक रिचर्ड होवार्डले बताएका छन् । विद्यमान कानूनहरुको कार्यान्वयनका माध्यमबाटै आगामी दिनमा नेपालले लक्ष्य हासिल गर्न सक्ने उनको प्रतिक्रिया छ । यो रिर्पोटले प्रदेश, क्षेत्र, जातजाति र व्यवसायमा रहेको विद्यमान बालश्रमलाई स्पष्टसँग देखाएको भन्दै यसले आगामी दिनमा सरकारलाई सुधारको बाटो देखाउने महानिर्देशक नेविनलाई श्रेष्ठलाई उदृत गर्दै केन्द्रिय तथ्यांक विभागले उल्लेख गरेको छ ।