कर्णालीमा कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण एवं उपचारमा १ अर्ब

प्रदेशका ४ ओटै नाकामा एन्टिजेन परीक्षणसँगै स्क्रिनिङ


स्काई न्यूज/ बैशाख १६, सुर्खेत ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि प्रदेश भित्रिने चार ओटै नाकामा एन्टिजेन परीक्षणसँगै स्क्रिनिङको व्यवस्था मिलाईएको छ । प्रदेश सरकारका निर्णय सार्वजनिक गर्न विहीबार सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री एवं प्रदेश सरकारका प्रवक्ता विमला केसीले कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण एवं उपचारका लागि १ अर्ब रुपैयाँ बजेट व्यवस्था मिलाईएको बताईन् । उनले तत्काल ५० करोड रकम विकास खर्चबाट रकमान्तर गरी कोभिड कोषमा राख्ने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिईन् । प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्भाल्र्दै आएकी मन्त्री केसीले कोरोना महामारी नियन्त्रण तथा स्वास्थ्य पूर्वाधार सुदृढीकरणका लागि तत्काल प्रदेश अस्पताल सुर्खेतलाई २२ करोड रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गराईएको बताईन् । उनका अनुसार चौरजहारी सामुदायिक अस्पताल, जिल्ला अस्पतालहरु र रणनैतिक अस्पताललाई १२ करोड रुपैयाँ बजेट निकासा गरी पठाएको छ ।

‘प्रदेशको क्षमताले नभ्याउने भएपछि नेपालगञ्जबाट दैनिक १५० सिलिण्डर अक्सिजनको आपूर्तिको व्यवस्था मिलाईएको छ,’ उनले भनिन्, ‘हाल प्रदेशमा उपलब्ध १९५० आईसोलेशन, ६२ वटा आईसियु, ३४ वटा भेण्टिलेजर र ५० वटा एचडियूलाई थप विस्तार गरेर कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण, उपचारमा सरकार लागिपरिरहेको छ ।’ उनले सामाजिक सञ्जालमा हल्ला चले झै कर्णालीका अक्सिजनको अभाव नभएको समेत स्पष्ट पारिन् । उनका अनुसार हाल प्रदेशमा ४ सय सिलिण्डरलाई बढाएर कम्तिमा १ हजार पु¥याउन लागिएको छ । ‘कर्णालीमा हाल प्रदेश अस्पताल कालागाउँ सुर्खेत र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा मात्रै अक्सिजन उत्पादन भइरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘यी दुबै अस्पतालले दैनिक ३ सय लिटर मात्रै अक्सिजन उत्पादन गर्ने गरेका छन् । अब १० ओटै जिल्लामा मिनी अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गरेर दैनिक १० लिटर अक्सिजन उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेका छौं ।’ उनले प्रदेशमा आवश्यक जनशक्तिको कुल दरबन्दीको एक तिहाइ मात्रै स्वास्थ्यकर्मी कार्यरत हुँदा समस्या रहेकाले तत्काल करारमै भएपनि पूर्ति गरिने बताईन् । ‘हामीले २ सय प्रतिशत भत्ता दिँदा पनि कर्मचारी आउन मानेका छैनन् । करार सेवामा हामीले कर्मचारहिरु भर्ना गरेका छौं । तीमध्ये केही दिनमा अनमी र अहेव करिब १५० जनालाई नियुक्ति दिदैछौं’, मन्त्री केसी भनिन्, ‘कोरोनाको रोकथाम र उपचारका लागि एक अर्बको कोष स्थापना गरेका छौं ।’ उनले कोरोनाबाट संक्रमित भई आईसीयू तथा भेन्टिलेटरमा उपचार गराइरहेका विरामीहरुका लागि सबैभन्दा महँगो औषधि ‘रेम्डिसेभर’ निःशुल्क उपलब्ध गराईने बताईन् । उनका अनुसार गरिब तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई औषधीको डोज निःशुल्क उपलब्ध गराईने छ । ‘गरिब, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिकलाई अन्तिम अवस्थामा पुगेको समयमा जोगाउनका लागि दिइने सबैभन्दा महँगो औषधि रेम्डिसेभर हामीले निःशुल्क दिनेछौं’, उनले भनिन्, ‘त्यसका लागि कोभिड कोषबाट आवश्यक बजेट व्यवस्था गरी स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयलाई औषधि व्यवस्थापन गर्न आवश्यक निर्देशन दिइसकेका छौं ।’ उनले औषधी अभावमा कोही कसैलाई ज्यान गुमाउन नपर्ने जिकिर गरिन् ।

Translate »