कर्मचारी सरुवा–बढुवाको मापदण्ड ल्याइँदै

मन्त्रिपरिषद्मा विचाराधीन मापदण्डअनुसार साविक जिविस र गाविसमा कार्यरत स्थानीय सेवाका कर्मचारीलाई तोकिएको शैक्षिक योग्यता र कम्तीमा ५ वर्षको सेवा अवधिका आधारमा स्थायी र एक तह बढुवा गरिने उल्लेख छ । प्रस्तावित मापदण्डमा बढुवाको आधार कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ लाई बनाइएको छ । कर्मचारी समायोजन गर्दा योग्यता पुगेकाले तहगत बढुवा पाएका थिए । शैक्षिक योग्यता र समयावधि नपुगेकलाई दुई ग्रेड थप गरेर समायोजन गरिएको थियो । तर साविकका स्थानीय निकायका कर्मचारीलाई समायोजन गरिए पनि बढुवा र ग्रेड सुविधा दिइएको थिएन ।

डेढ वर्षअघि समायोजन भएर विभिन्न स्थानीय तहमा कार्यरत त्यस्ता कर्मचारीको बढुवा एवं स्थायीको मापदण्ड छैन । कतिपय स्थानीय तहले ऐन बनाएर उनीहरूको बढुवा गर्न थालेपछि मन्त्रालयलाई मापदण्ड बनाउन दबाबमा पर्दै आएको स्रोतको दाबी छ । वर्षौंदेखि आफ्नो वृत्ति विकास रोकिएको भन्दै कर्मचारीले गुनासो गरेपछि पालिकाहरूले आफैं कानुन बनाएर बढुवा गर्न थालेका हुन् । स्थानीय तहपिच्छे फरक–फरक प्रक्रियाबाट बढुवा गरिन थालेपछि मन्त्रालयले एउटै मापदण्ड बनाउन बाध्य भएको हो ।

मन्त्रालयले २०७५ सालमा संसद् सचिवालयमा पेस गरेको संघीय निजामती विधेयक संघीय संसद्बाट पारित हुन सकेको छैन । संघीय निजामती ऐनलाई छाता ऐन मानेर प्रदेश निजामती र स्थानीय सेवा ऐन बनाउनुपर्ने समायोजन ऐनमा उल्लेख छ ।

कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ को दफा १५ मा प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सेवासम्बन्धी कानुन बनाउँदा कर्मचारी छनोट, भर्ना, नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, आचरण र विभागीय सजाएका विषयमा संघीय निजामती सेवासम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त र मान्यतालाई आधार मानिने उल्लेख छ । तर स्थानीय तहले यो ऐनलाई समेत बेवास्ता गरेर प्रदेश र स्थानीय तहले आफूखुसी ऐन बनाएका हुन् । मन्त्रालयले अहिले तत्कालको समस्या समाधान गर्न स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीको समायोजन तथा मिलानसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ तयार गरेको हो ।

ऐन बनाउँदै बढुवा गर्दै

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार काठमाडौं महानगरमा कार्यरत सबै १ सय ८० जना नगर प्रहरी सबैलाई हवल्दार बनाइएको छ । महानगरमा अहिले सिपाही कोही छैनन् । सबैको एक तह बढुवा गरिएपछि काम सिपाहीकै छ तर पद भने हवल्दारको । सेवा सुविधाका हिसाबले एकै पटक दुई तहसम्म बढुवा गरिएको छ । केही स्थानीय तहले माथिल्लो पद खाली नभई तलबाट बढुवा गरेपछि यसको नकारात्मक प्रभाव परिरहेको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।

‘पद नै खाली नभई गरिने बढुवाले कर्मचारीतन्त्रमा अराजकता जन्माउने खतरा बढेको छ,’ ती अधिकारीले भने । काठमाडौं महानगरका प्रशासन प्रमुख महेश काफ्लेका अनुसार हाल करारमा कार्यरत १ सय ३८ जनाको मात्र स्थायी र बढुवाको समस्या छ । महानगरमा प्रहरीसमेत गरी १ हजार ४ सय ५१ कर्मचारी छन् । मन्त्रालयले मापदण्ड ल्याए सोहीअनुसार उनीहरूको व्यवस्थापन गरिने काफ्लेले बताए ।

भरतपुर महानगरपालिकाले चैतमा ८४ जना कर्मचारीको बढुवा गरेको छ । नगरसभाबाट कानुन बनाएर साविक स्थानीय सेवाका कर्मचारीको बढुवा गरिएको हो । नगरसभाले शैक्षिक योग्यताबिना नै ३ वर्षको सेवा अवधिको मापदण्ड बनाएर सबैलाई बढुवा गरेको हो । विराटनगर महानगरपालिकाले गत वर्ष नै स्थानीय सेवाका डेढ सयभन्दा बढी कर्मचारीको बढुवा गरिसकेको छ ।

महानगरका प्रवक्ता अर्जुन थपलियाका अनुसार नगरसभाले ऐन बनाएर ३ वर्षको सेवा अवधि र तोकिएको शैक्षिक योग्यताका आधारमा कर्मचारीको एक तह बढुवा गरेको हो । संघबाट समायोजन भएका कर्मचारीले बढुवा भएर वा दुई ग्रेड सुविधा पाएर काम गरिरहेकाले साविक स्थानीय निकायका कर्मचारीलाई पनि बढुवा गर्नुपर्ने बाध्यता भएको थपलियाले बताए । लोकसेवाबाटै सेवा प्रवेश गरेका साविक स्थानीय निकायका कर्मचारी १८ वर्षसम्म बढुवा नभएको उदाहरण पेस गर्दै थपलियाले भने, ‘त्यसैले नगरसभाले ऐन बनाएर लागू गरेको हो ।’

आफैं ऐन बनाएर कर्मचारीको बढुवा गर्ने पालिका अरू पनि छन् । तीन वर्षअघि समायोजनमा परेका साविक स्थानीय सेवाका कर्मचारी भने वर्षौंदेखि एउटै पदमा सबै स्थानीय तहमा कार्यरत छन् । संघीयता कार्यान्वयनको सिलसिलामा कर्मचारीको समायोजन गर्दा भएका त्रुटिका कारण अहिले अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना भएको मन्त्रालयकै अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘हिजो द्वन्द्वका बेला ज्यान जोखिममा राखेर स्थानीय निकाय सञ्चालन गर्ने कर्मचारी अहिले मारमा परेका छन्,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।(कान्तिपुर)