कसरी जाँदै छन् विपक्षी सांसदहरू सर्वोच्च अदालत ?

प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा रहेका दल र सांसदहरूले वैकल्पिक सरकार बन्ने सम्भावना लत्याइएको भन्दै विघटन बदर गरी शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको आदेश गर्न माग गरेका छन् ।

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा विघटनको विपक्षमा रहेका प्रमुख दलसम्बद्ध सांसदले बहुमत सांसदहरू प्रधानमन्त्री पदका दाबेदार शेरबहादुर देउवाको पक्षमा रहेको दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गर्ने भएका छन् । विपक्षी दलका नेतासमेत रहेका देउवाको नेतृत्वमा प्रमुख दलका शीर्ष नेतासहित सबै सांसद सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भएर निवेदन बुझाउने तयारी गरेका छन् ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत बिहीवार संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्रीको पदमा दाबी गर्न आह्वान गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका साथै देउवाले पनि दाबेदारी प्रस्तुत गरेका थिए । देउवाले आफ्नो साथमा १४९ जना सांसदहरूको हस्ताक्षर पेस गरेका थिए ।

बहुमत सदस्य आफ्नो पक्षमा रहेको दाबी गर्दासमेत राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेकाले त्यसको विरोधमा उनीहरू सर्वोच्च अदालत जान लागेका हुन् । निवेदकको नेतृत्व विपक्षी दलका नेतासमेत रहेका शेरबहादुर देउवाले गर्नेछन् । ‘राष्ट्रपतिले धारा ७६ को ५ अनुसार माग गरेको सूचनाअनुसार विपक्षी दलको नेताले आफ्नो हैसियत र सूची पेस गर्नुभएको थियो । त्यसमाथि निर्णय गर्नुपर्नेमा राष्ट्रपतिबाट अस्वीकार गरेकाले दलहरूलाई अवमूल्यन गर्नुभयो,’ राष्ट्रिय सभा सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण विडारीले कान्तिपुरसित भने, ‘यो विषयमा हामी पूर्ण बहुमतमा थियौं भनेर अदालतलाई विश्वास दिलाउन उहाँहरू अदालत जान लाग्नुभएको हो ।’‘अहिले नै करिब १४०/४२ जना सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन भइसकेको छ । केही सांसदहरू कोरोना संक्रमणका कारण भौतिक रूपमा उपस्थित हुन नसक्ने कुरा आएकाले विकल्पमाथि छलफल हुँदै छ’ रिट निवेदन तयारीमा सहजीकरण गरिरहेका अधिवक्ता सुनील पोखरेलले कान्तिपुरसित भने, ‘अस्ति हस्ताक्षर गरेका १४९ जना सांसदलाई नै लिएर जाने तयारी भएको हो । त्यसमा हदै भए २/४ जनाको संख्या तलमाथि होला ।’

निवेदनमा शेरबहादुर देउवाको नाम सुरुमा हुनेछ । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको कदम र प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा रहेका दलका शीर्ष नेताहरू माओवादी केन्द्रका पुष्पकमल दाहाल, एमालेको असन्तुष्ट समूहका माधव कुमार नेपाल, जनता समाजवादी दलको एउटा खेमाबाट डा. बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवको हस्ताक्षर हुनेछ । त्यसपछि बाँकी सदस्यहरूले हस्ताक्षर गर्नेछन् ।

विघटनको विरोधमा रहेका सबै सांसद निवेदकका रूपमा जाने भए पनि मुद्दा भने एउटा मात्रै दर्ता हुनेछ । मुद्दा दर्ताको सहजीकरणका लागि सबै दल सम्बद्ध कानुन व्यवसायीको एउटा टिम बनेको छ । योजनाअनुसार उनीहरूले सोझै संवैधानिक इजलासमा मुद्दा दर्ताको तयारी गरेका छन् । यसअघिका प्रतिनिधिसभासम्बन्धी एकाधबाहेक सबैजसो निवेदन नियमित प्रक्रियामा दर्ता भएर पछि मात्रै संवैधानिक इजलास पुगेका थिए ।

प्रमुख दलमा आबद्ध कानुनविद् एवं कानुन व्यवसायीको समूहले तयार गरेको निवेदनको मस्यौदामा मुख्य रूपमा तीनवटा विषयवस्तु माग गरिएको एक कानुन व्यवसायीले कान्तिपुरलाई बताए । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री पदमा केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाले दाबी गरेको अवस्थामा त्यसलाई अस्वीकार गरेर राष्ट्रपतिले वैकल्पिक सरकार गठनको सम्भावना लत्याएको निवेदनमा दाबी छ । उनीहरूले गत शुक्रबार रातिको राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको पहिलो सूचना बदरको माग गरेका छन् जसमा कुनै पनि दाबेदारलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नगरिएको उल्लेख थियो ।

त्यही निवेदनका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनको मिति तोक्न गरेको सिफारिस र राष्ट्रपतिबाट सिफारिस कार्यान्वयनको निर्णय पनि उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्न माग गरिएको छ । अदालतले जारी गर्ने उत्प्रेषणको आदेशबाट सार्वजनिक अधिकारीहरूले संविधान एवं कानुनविपरीत कुनै काम गरेर त्यसलाई बदर गरिदिन सक्छ । प्रमुख दलहरूले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदरका साथसाथै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरियोस् भनी आदेशको मागसमेत गरेका छन् ।


समयसीमाभित्रै मागदाबी पेस गरेको अवस्थामा त्यसलाई बेवास्ता गर्नु संविधानअनुकूलको काम नभएको दाबीसहित आधार पेस गरेका देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न माग गरिएको अधिवक्ता पोखरेलले बताए । उनले भने, ‘अघिल्लोपटक विघटन गैरसंवैधानिक भएकाले बदरको मात्रै मागदाबी थियो । यसपटक आधारसमेत पेस गर्दा उहाँ (देउवा) लाई नियुक्त नगरिएकाले परमादेश पनि माग गरिएको हो ।’ अदालतले सार्वजनिक निकायलाई कुनै काम गर्नू भनी जारी गर्ने आदेशलाई परमादेश भनिन्छ ।

तर प्रमुख दलहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत बुधबार मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी अर्को सरकार (संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार) गठनका लागि राष्ट्रपतिलाई गरेको सिफारिस र त्यसका आधारमा जारी गरेको सूचना भने बदरको माग गरेका छैनन् । किनभने त्यही सूचनाअनुसार नै उनीहरूले अर्को प्रधानमन्त्रीमाथिको दाबी प्रक्रियामा सहभागी भएर व्यवहारत: स्विकारेका थिए । आफैंले स्विकारेको विषयमा प्रश्न उठाउँदा नैतिक रूपमा अप्ठेरो पर्ने भएकाले उनीहरूले यो विषय छाडेका हुन् ।

‘मागदाबीको मुख्य आधार वैकल्पिक सरकार गठनको अवस्था थियो भन्ने सांसदहरूको दाबी हो । अहिले उपदफा ५ अनुसार दाबी नपुगेमा मात्रै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्नेमा राष्ट्रपतिले वैकल्पिक सरकार गठनको सम्भावना हुँदाहुँदै त्यसलाई टारेको देखिन्छ,’ अधिवक्ता पोखरेलले कान्तिपुरसित भने, ‘विश्वासको मतको प्रतिनिधिसभामा हुन्थ्यो । आधार र दाबी पेस गरेपछि नियुक्त नगर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन भन्ने मुख्य मागदाबी हो ।’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिको स्वविवेकीय अधिकारमाथि अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने भनी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मांगत कटवालमाथिको कारबाही प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिलाई नभई राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाउन पाइने नजिर प्रतिपादन गरेको थियो । त्यसैले सांसदहरूले राष्ट्रपति नभई राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाएका छन् । उनीहरूको दाबीअनुसार राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको सूचना बदर भए प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय पनि स्वत: बदर हुन्छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन भएको दुई दिन बितिसक्दा पनि दलहरूले निवेदनमा हतारो देखाएका छैनन् । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास अहिले बस्न नसकेको र आगामी १३ गते (बिहीबारसम्म) अरू निवेदन र बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दामा मात्रै सुनुवाइ हुने भएकाले हतारो नगरिएको एक नेताले बताए । गत वैशाख ३१ गते सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले केही सीमित मुद्दाको मात्रै सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यो निर्णय आगामी बिहीबारसम्म लागू हुनेछ । सम्भवत: आगामी बिहीबार बस्ने सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले संवैधानिक इजलासको सुनुवाइलाई पनि नियमित गर्ने निर्णय गर्नेछ र त्यसपछि मात्रै यी सांसदले दर्ता गर्ने निवेदनमाथिको अदालती कारबाही अघि बढ्नेछ ।

अरू निवेदन पनि

सर्वोच्च अदालतमा आइतबार प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध करिब २० वटा निवेदन पेस भए पनि कुनै दर्ता हुन सकेनन् । अध्ययनका क्रममा रहेका ती निवेदन प्रक्रिया पुर्‍याएर सोमबार दर्ता गर्ने बताइएको छ ।

कतिपय निवेदनमा भने मन्त्रिपरिषद्को गत विहीबारको निर्णय र त्यसका आधारमा राष्ट्रपतिको कार्यालयले जारी गरेको सूचना बदरको मागसमेत छ । राजीनामा पनि नदिएको र विश्वासको मत पनि नलिएका कारण एउटा प्रधानमन्त्री बहाल भएको अवस्थामा अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया थाल्नु नै गलत हुने दाबी केही निवेदनमा छ । (कान्तिपुर)

Translate »