कर्णालीका ७९ स्थानीय तहलाई प्रदेशको ३ अर्ब अनुदान

सागर परियार/जुम्ला। कर्णाली प्रदेश सरकारले सडक पूर्वाधार,स्वास्थ्य,खानेपानी लाई प्राथमिकता दिँदै करिब साढे ३६ अर्ब बढीको बजेट ल्याएको छ । कर्णालीका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री गोपाल शर्माले ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजार बराबरको बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेका छन् ।

जसमा पुँजीगततर्फ २१ अर्ब ६५ करोड ३९ लाख १३ हजार विनियोजन गरिएको छ । भने चालुतर्फ ११ अर्ब ४९ करोड २७ लाख ७० हजार छुटाइएको छ । वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब ३९ करोड ९९ लाख ५३ हजार विनियोजन गरिएको छ । पूर्व निर्धारित नीति कार्यक्रमलाई लक्षित गर्दै आगामी आवका लागि ल्याइएको बजेट चालू आर्थिक वर्षको भन्दा करिब ३ अर्ब बढी रहेको छ ।

जस अनुसार विगतको भन्दा आगामी आवमा कर्णालीका स्थानीय तहले विभिन्न अनुदान बढी पाउने भएका छन् । आन्तरिक स्रोतको साँघुरो दायरा र सङ्घबाट प्राप्त हुने अनुदानमा सङ्कुचन भए पनि सङ्घीयताको मर्म अनुरूप प्रदेशबाट स्थानीय तहलाई हुने वित्त हस्तान्तरणमा वृद्धि गरिएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि कर्णालीका ७९ वटा स्थानीय तहलाई ३ अर्ब ५८ करोड बढी अनुदान दिइएको छ । जसमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा स्थानीय तहलाई अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरणको माध्यमबाट वित्तीय समानिकरण अनुदान ८० करोड हस्तान्तरण गरिनेछ । आयोगबाट तोकिएको मापदण्डको आधारमा राजस्व बाँडफाँड गरी स्थानीय तहमा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाएको छ ।


भने, स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने विभिन्न कार्यक्रमका लागि सशर्त अनुदानतर्फ १ अर्ब २९ करोड ९९ लाख बजेट हस्तान्तरण गरिने छ । त्यस्तै, प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहको सिफारिसमा छनौट गरिएका तथा दुवै तहको सह लगानीमा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने कार्यक्रममा समपूरक अनुदानतर्फ १ अर्ब रकम हस्तान्तरण हुने छ ।

सामाजिक र आर्थिक परिसूचकमा पछाडि परेका क्षेत्रको उत्थान गर्न स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी सरसफाइ, खाद्य सुरक्षा र उद्यमशीलता विकास समेतका कार्यक्रममा लगानी गर्न विशेष अनुदान अन्तर्गत ३० करोड स्थानीय तहमा पटाइने छ ।यसरी प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहमा सर्शत अनुदान,विशेष अनुदान, निर्सत अनुदान र समपूरक अनुदान गरी जम्मा ३ अर्ब ३९ करोड ९९ लाख रकम हस्तान्तरण गरिने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री गोपाल शर्माले बताए।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७८र७९ को बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट कोभिड १९ महामारी र सम्भावित खाद्य सङ्कटबाट कर्णालीवासीको जीवन रक्षा, श्रममूलक रोजगारीका अवसर सिर्जना, उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा वृद्धि, जीवनोपयोगी शिक्षाको उत्थान, दिगो पूर्वाधार विकास, शान्ति सुरक्षा, सुशासन र सेवा प्रवाहमा सुधार भई शिथिल बनेका आर्थिक गतिविधि र विकास निर्माणका कार्यहरूमा गतिशीलता आइ नागरिकको अधिकतम हित सुनिश्चित गरी बजेट कार्यान्वयनमा जोड आग्रह गरिएको छ ।

यता स्थानीय तहका प्रमुखहरूले सङ्घको बजेट सिलिङ प्राप्त भइसकेको र प्रदेश बजेट सिलिङेकै आधारमा बजेट ल्याउने बताएका छन् । आगामी असार १० गते बजेट ल्याउने प्रावधान अनुसार जुम्लाका स्थानीय तह तयारीमा जुटेका छन् ।(रेडियो नेपाल)

Translate »