गरिवको लालपुर्जा पाउने सपना अधुरै

स्काई न्यूज साउन २२, सुर्खेत ।
सुर्खेतका पाँच हजार नौ सय ९४ जना भूमिहिन दलित सुकुम्बासी घरपरिवार लालपुर्जा पाउनबाट बञ्चित भएपछि निराश बनेका छन् । राजनीतिक खिचातानीसँगै परिवर्तित केन्द्र सरकारले भूमि आयोग खारेज गरेपछि लालपूर्जा पाउनबाट बञ्चित सुकुम्बासीसँगै अव्यवस्थित बस्ती परिवारका सदस्य निराश बनेका हुन् । आयोग खारेज भएसँगै एक महिनाभित्र लालपुर्जा हात पर्ने विश्वासमा बसेका सुर्खेतका सुकुम्बासीहरुको खुसी लुटिएको छ । लालपुर्जा वितरणका लागि नाप÷जाँच, फिल्ड नक्सा, मालपोत पुर्जा तयारी गरी दाबी विरोधको सूचना कतिपय स्थानीय तहले जारी गरिसकेको थिए । जग्गामाथिको दाबी विरोध वा केही सच्याउनुपर्ने अवस्थाका लागि ७ दिने र अन्तिम २१ दिने सूचना मात्र प्रकाशित गरी लालपुर्जा वितरणको तयारीमा पुगेको अवस्थामा आयोग नै खारेज भएपछि सुर्खेतका सुकुम्बासीको वर्षौंदेखिको सपना अधुरो भएको हो । जिल्लाका नौ वटा स्थानीय तहका ५ हजार नौ सय ९४ सुकुम्बासी घरपरिवारसँगै ४७ हजार ४ सय ४१ अव्यवस्थित गरि कुल ५३ हजार चार सय ३५ परिवार लालपुर्जाको पर्खाईमा रहेका हुन् । २०३५ सालदेखि २०३९ सालसम्म तत्कालीन गाउँपञ्चायतले आन्तरिक आम्दानीका लागि, हालको चौकुने गाउँपालिका, पञ्चपुरी, बराहताल, चिङगाड, वीरेन्द्रनगर, लेखबेशी, भेरीगंगा, गुर्भाकोट र सिम्तामा बिक्री गरेका जग्गा नै लालपुर्जाविहीन भएका हुन् । एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा विक्री हुँदै आएका जग्गाहरु सोही समयदेखि नै यहाँका स्थानियवासीले भोगचलन गर्दै आइरहेका छन् । निर्वाचनको समयमा लालपुर्जाको चर्चा हुन्छ । पछि निर्वाचन सकिएसँगै लालपुर्जाको मुद्दा पनि सकिँदै गएकोमा सुर्खेतका सुकुम्बासीको गुनासो छ । घरजग्गाको लालपुर्जा नहुँदा करोडौं रुपैयाँ लगानी गरेर घर बनाए पनि त्यसलाई सम्पत्तिका रुपमा देखाउने आधार छैन । बैंकले ऋणसमेत पत्याउँदैन । ‘चौकुन गाउँपालिकाका ५ सय घरपरिवारमा खुसी छाएको थियो, आयोग नै खारेजी भएपछि निराशा छाएको छ,’ स्थानीय काशीराम देवकोटाले भने । उनले घर बनाएर बसेको २७ वर्ष भइसक्यो । तर, लालपुर्जा हातमा छैन । ३७ वर्ष हुँदासम्म पनि लालपुर्जा मिलेको छैन । ‘धेरै लामो समयपछि अब एक महिनाभित्र लालपुर्जा हात पर्ने भो भनी खुसी भएका थियौं तर आशामात्रै देखाइयो,’ गुर्भाकोट नगरपालिका–५ की दिलमाया सोमैमगरले बताइन् । सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुको नापनक्सा गरेको तथा २०४३ सालमा राप्ती अञ्चल क्षेत्रीय बसोवास कार्यालय इकाई सुर्खेतले भेरी नदी किनारमा रहेका दशरथपुर, छिन्चु, रामघाट, मैनतडा, मेहलकुना, घुमखहरे, दहचौर, लेखफर्सा, कल्याण, लेखपराजुल, साटाखानी, सिम्तालगायतका क्षेत्र पूर्ण रुपमा अव्यवस्थित तथा सुकुम्बासी बजार हुन् । ठूलाठूला महल, सपिङ कम्लेक्स व्यापारिक भवनहरु निर्माण भई घरजग्गा क्षेत्रमा अर्बौं रुपैयाँ लगानी भए पनि कानुनी रुपमा बेचबिखन हुन सकेका छैनन् । चौकुने गाउँपालिकामा अव्यवस्थित तथा सुकुम्बासी समस्या समाधान प्रत्येक निर्वाचनमा प्रमुख मुद्दा बन्दै आएको छ । सरकार परिवर्तनसँगै आयोगका कामकाज मन्त्रिपरिषद्बाटै रोकिएको छ । सरकार परिवर्तन भएपनि कामलाई निरन्तरता दिएको भए असोज मसान्तभित्र लालपुर्जा वितरण हुने अवस्था रहेको खारेज जिल्ला भूमि–व्यवस्था समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष ऐनबहादुर चन्दले बताए । आयोग नै खारेज गरेर वर्तमान सरकारले लाखौं जनताको सपना भताभुंग पारेको खारेज आयोगका जिल्ला विज्ञ सदस्य डम्मर गरञ्जाले जनाए । उनका अनुसार नौ वटै स्थानीय तहमा सहजीकरण समिति, ८१ वटै वडामा सहयोग समिति गठन भई भूमि समस्या समाधानको विषयमा काम भइरहेको थियो ।

आयोगलाई निरन्तरता दिन माग
नेकपा एमाले सुर्खेतले शुक्रबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दे भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोगलाई प्रमादेशबाट गठित सरकारले खारेज गरेको प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । जिल्ला उपाध्यक्ष अमृतबहादुर विसीद्वारा हस्ताक्षरित प्रेश विज्ञप्तिमा भूमिहिन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी भूमिहिन किसानलाई जग्गा वितरण गरि संविधानले परिकल्पाना गरेको आर्थिक समानता, सामाजिक न्याय, खाद्यअधिकार, आवास हक, दलित हकलगायत राज्यका निर्देशित सिद्धान्त र नीति विपरित सरकारले भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्नु राजनीति प्रतिशोध र पूर्वाग्रही भएको बताईएको छ । गरिब, विपन्न, दलित सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुको जमिनको मौलिक हकमाथि सरकारले कुठाराघाट गरेकाले तत्काल गलत निर्णणलाई सच्चाएर आयोगकालाई निरन्तरता दिन विज्ञप्ति मार्फत माग गरिएको छ ।

त्यस्तै खारेज भूमि सम्बन्धी समस्या आयोग जिल्ला कार्य समिति सुर्खेतले कोटमाझखर्क अन्तर्गत मालपोत कार्यालय मेहलकुनाबाट प्राप्त भएको ६ सय ७७ फाईल फिल्ड भेरिफिकेशन तथा स्थगत मुचुल्का लगायत ९० प्रतिशत काम सम्पन्न गरि एक महिना भित्र पूर्जा वितरण तयारी भईरहेका बेला सरकारले आयोग नै खारेज गर्नु गलत भएको बताएको छ । आयोगका जिल्ला विज्ञ सदस्य डम्मर गरञ्जाले निवर्तमान सरकारले गठन गरेका पदाधिकारीलाई खारेज गरेपनि आयोग खारेज गर्न नहुने तर्क राखें । शुक्रबार वीरेन्द्रनगरमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरि आयोगले सुर्खेत जिल्लाभरी सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुका लागि गरेको गतिविधिहरुको बारेमा जानकारी दिएको थियो । खारेज आयोगका सुर्खेत अध्यक्ष ऐनबहादुर चन्दले कोरोना महामारी, दक्ष जनशक्ति अभावसँगै पर्याप्त स्रोत साधनको अभावका बावजुद समितिले सबैको सहयोग र सहकार्यमा ८० दशमलव ६२ प्रतिशत वित्तिय प्रगतिसँगै सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका लागि वषौंदेखिको सपना पुरा गर्ने नजिक पुगेको जानकारी दिए । उनले सुर्खेतका करिब ५४ हजार भूमिहिन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको आवास र भूमि प्राप्त गर्ने सपनालाई कुठराघात गर्दै सरकारले आयोग नै खारेज गर्नु गलत भएको बताए । यता

आयोग खारेज विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट
सर्वोच्च अदालतमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेशको माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलगायत विपक्षी बनाई शुक्रबार अधिवक्ता प्रवेश केसीले दायर गरेको रिट निवेदनमा उक्त माग गरिएको हो । ‘नेपालको संविधानको धारा १३३ को धारा (२) र (४) बमोजिम यही साउन १९ गते भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने गरी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगलाई कानून बमोमिज काम गर्न दिनु भनी परमादेशसमेत जारी गरी पाऊँ’, रिट निवेदनमा भनिएको छ । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा वितरण गर्ने उद्देश्यले २०७७ वैशाख २ गते उक्त आयोग गठन गरेको थियो । रिटमा सरकारले संवैधानिक दायित्वअन्तर्गत गठन गरेको आयोगलाई स्वामित्व ग्रहण नगरी राजनीतिक प्रेरणाबाट प्रभावित रही खारेज गर्दा नेपाली नागरिक, दलित समुदाय एवं भूमिहीन नागरिक हक अतिक्रमित भएको उल्लेख छ ।