महालेखाले सामाजिक सञ्जाललाई कानूनी दायरामा ल्याएर राजस्व असुल्न सरकारलाई दियो सुझाव

भदौ ५, काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सामाजिक सञ्जाललाई दर्ता गराएर राजस्व असुल्न सुझाव दिएको छ ।

उक्त कार्यालयले शुक्रवार ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै फेसबुक, भाइबर, ट्वीटर, म्यासेञ्जर, ह्वाटसएप, स्काइप, वीच्याट, टिकटकलगायतका ओटीटी सेवाप्रदायकलाई नेपालमा दर्ता गराएर राजस्व असुल गर्न भनेको हो ।

उक्त प्रतिवेदनले इन्टरनेट सेवामार्फत यस्ता एप नेपालमा निर्वाध रुपमा सञ्चालन भइरहेकाले कानूनी दायरा भित्र ल्याउने पर्ने ठहर गरेको हो ।

आयकर ऐन, २०५८ को दफा ६७(६) को व्यवस्थाअनुसार तार, रेडियो, अप्टिकल फाइबर वा भू- उपग्रह जस्ता सञ्चार माध्यमबाट सूचना सम्प्रेषणको व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यक्तिले नेपालमा स्थापित संयन्त्रबाट प्राप्त गरेको भुक्तानी नेपालमा स्रोत भएको मानिने व्यवस्था छ । उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सोही ऐनको दफा ६७ (६) ठ (२) मा नेपालमा सञ्चालित क्रियाकलापको सम्बन्धमा गरिएको भुक्तानीको स्रोत नेपालमा हुने व्यवस्था छ ।’

तर, इन्टरनेट सेवामार्फत इन्टरनेट टेलिफोन सेवा प्रदान गर्ने भाइबर, मेसेन्जर, स्काइप, हाटस्एप, वीच्याट तथा बैठक, गोष्ठी, सेमिनार सञ्चालन गर्ने जुम, बेभेक्स, सिस्को जस्ता एपहरू नेपालमा निर्वाध रुपमा सञ्चालन भैरहेका छन् ।

‘कतिपय सेवाको लागि अमेरिकी डलर खाताबाट रकम भुक्तानी समेत भैरहेको अवस्था समेत छ,’ उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ’, ‘आयकर ऐनको दफा ६७ बमोजिम नेपालको कराधार क्षेत्रभित्र पर्ने भएकोले सेवा प्रदान गर्नपूर्व दर्ता हुनुपर्नेमा कुनै पनि सेवाप्रदायक संस्था दर्ता भएको पाइएन । तसर्थ कानूनी तथा नीतिगत सुधार गरी यी सेवा प्रदायकलाई दर्ता गराई राजस्व असुल गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।’

त्यतिमात्रै नभई प्रतिवेदनले सबै किसिमका आर्थिक क्रियाकलापलाई करको दायरामा ल्याई राजस्वको आधार फराकिलो बनाउन ई–कमर्स तथा भाइबर, म्यासेन्जरलगायतका एप तथा सामाजिक सञ्जालमा हुने अनलाइन विज्ञापनलाई समेत कानूनी  व्यवस्था गरी करको दायरामा ल्याउन पनि सुझाव दिएको छ । (आर्थिक अभियान)