वीनपाको बजार अनुगमन शून्य : उपभोक्ता मारमा, व्यापारी मालामाल

स्काई न्यूज / असोज १९, सुर्खेत । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले चाडवाडको बेला बजार अनुगमन नगर्दा कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरका उपभोक्ता मारमा परेका छन् । दशैंको मुखमा बजार अनुगमन नहुँदा कपडादेखि जुत्ताचप्पल, खाद्यान्य लगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुको महँगीमा किन्न उपभोत्ता बाध्य भएका हुन् । अनुगमन नहुँदा कालोबजारी बढेको जनगुनासो व्यापक बढ्दै गएको छ ।

जनगुनासो बढेपनि जिम्मेवार निकायले मौन बस्दा उपभोक्ता प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् । संघीय सरकारको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ ले बजार अनुगमनको जिम्मा स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको छ । तर स्थानीय तहले पर्वको बेला हुने बजार अनुगमन नगर्दा कालोबजारी फस्टाएको आम जनगुनासो छ । बजारमा भइरहेको कालोबजारीलाई नियन्त्रण गर्दै उपभोक्ताको हित संरक्षणको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई छ । तर जनताको मत पाएका जनप्रतिनिधि भने कालोबजारीलाई मौन समर्थन गरेर बसेका छन् ।

अनुगमनको जिम्मेवारी पाएका जनप्रतिनिधि चाडवाडमा हुने कालोबजारी नियन्त्रण गर्न चासो देखाएका छैनन् । उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन २०७५, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ र गाउँपालिका र नगरपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका २०७४ ले स्थानीय सरकारलाई अनुगमनको जिम्मेवारी दिएको छ । स्थानीय तहमा मुख्य त उपप्रमुखलाई अनुगमनको जिम्मेवारी छ । तर दुई वटा ऐन र एउटा निर्देशिकाले अनुगमनको अधिकार दिएपनि जनप्रतिनिधिले अनुगमनमा चाँसो दिएका छैनन् । उपभोक्ता ऐन २०७५ दफा ३९ १(ख) अनुसार ‘अन द स्पोट’ (ठाउँ को ठाउँ) २ लाखदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिन्छ । दुईवटा ऐन र एक निर्देशिकाले अनुगमन गर्न वडा अध्यक्षलाई पनि अधिकार दिएको छ । तर कालोबजारी मौलाएका बेला अनुगमन समिति पनि बनेको छैन । वीरेन्द्रनगर बजारमा पसल अनुसार फरक मुल्य लिई उपभोक्तालाई ठग्ने गरेको छ ।

वीरेन्द्रनगरमा नै लुगा कपडा र जुताहरुको पसलमा मुल्य फरक रहेको अवस्था छ । उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन २०७५ ले स्थानीय तहले गठन गरेको अनुगमन समितिलाई कसुरको प्रकृति अनुसार ५ हजार देखि ३ लाख रुपैयाँसम्म अन द स्पोट जरिवाना गराउन सक्ने अधिकार दिएको छ । तीन वटा सरकार रहेको बेला ऐनले अधिकार दिएपनि जनप्रतिनिधिहरुले अनुगमन गर्ने इच्छाशक्ती नदेखाएको राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका सुर्खेत प्रतिनिधि कुमारी ढकालले जानकारी दिए । उनले बजार अनुगमन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिए पनि जरिवाना गर्न निरीक्षक अधिकृत नचाहिने भएकाले स्थानीय तहको अनुगमन प्रभावकारी हुन नसकेको बताईन् । निरन्तर बजार अनुगमन नहुँदा महंगी बढेको र यस वर्ष सबैभन्दा खर्चीलो हुने उनको दावी रहेको छ । ‘बजारमा व्यापारीको मनपर्दी छ,’ उनले भनिन्, ‘एक्लो जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाहेक कर्णाली प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका सरकारले बजार अनुगमन गर्न सकेका सकेन ।’ उपभोक्ता अधिकारका क्षेत्रमा वकालत गर्दै उनले तीनै तहको सरकाबीच समन्वय नहुँदा वीरेन्द्रनगरमा भित्र अनुगमन प्रभावकारी हुन नसकेको उनी बताउँछिन् ।

कालोबजारीप्रति जनप्रतिनिधिको मौनताले गर्दा सर्वसाधरण महंगी र कालोबजारीको मारमा परेका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १६ (ख) उपप्रमुखको काम कर्तब्य र अधिकारमा उपभोक्ता हित संरक्षण सम्बन्धी कार्यको समन्वय गर्ने उल्लेख छ । तर वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको अनुगमन समितिले चालु आर्थिक वर्षको तीन महिना वित्नै लाग्दा समेत बजारमा अनुगमनलाई निरन्तरता दिन सकेको छैन । सोही ऐनको दफा १२ (घ) ३ ले वडा अध्यक्षलाई पनि बजार अनुगमनको जिम्मेवारी दिएको छ । खाद्यान्य, माछा, मासु तरकारी, फलफूल, पेय पदार्थ तथा उपभोग्य वस्तुको अनुगमन गरी उपभोक्ता हित संरक्षण गर्ने अधिकार वडा अध्यक्षलाई छ । वडा स्तरमा अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाएका वडाअध्यक्षले पनि अनुगमन गरेका छैनन् ।

तर वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका योजना तथा अनुगमन शाखाका वरिष्ठ अधिकृत प्रकाश पौडेलले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयको नेतृत्वमा हुने बजार अनुगमनमा वीनपाको सहभागिता हुँदै आएको बताए । ‘चालु आर्थिक वर्षमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले आफ्नै नेतृत्वमा बजार अनुगमन हालसम्म नगरेपनि अबको दुई दिन भित्रै शुरु गर्दैछौं,’ उनले भने, ‘बजारमा भईरहेको महँगी र कालाबजारीप्रति वीनपाको समेत चिन्ता र चाँसो रहेकाले ढिलाई भएपनि अब बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिन्छौं ।’ उनले सबै निकायको समन्वय तथा सहयोगमा बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिएर उपभोक्ता अधिकार रक्षाका वीनपा प्रतिवद्ध रहेको जिकिर गरे ।