ठेकेदार–कर्मचारी मिलेमतो : १२ वर्षदेखि स्वास्थ्य चौकी भवन अलपत्र

स्काई न्यूज / मंसिर २७, सुर्खेत । पश्चिम सुर्खेतको गुटु प्राथमिक चौकी भवन १२ वर्षदेखि अधुरै छ । सरकारले एक वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी २०६६ मा ठेक्का लगाएको थियो । तर भवन निर्माण कार्यमा ठेकेदार र कर्मचारीको मिलेमतोमै कमसल सामाग्री प्रयोगमा गरेको पाईएपछि भवन निर्माण कार्य अलपत्र परेको हो । आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा मैनाचुली÷सुरुचि जेभीले करीब साढे १४ करोड रुपैयाँ लागतमा स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण सम्झौता गरेको थियो । तर, ठेकेदारले भवन निर्माणमा भ्रष्टाचार गरेको मुद्धा सर्वोच्चमा परेपछि १२ वर्षदेखि भवन अलपत्र हो । भवन निर्माण सम्पन्न नहुँदै साविकको शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयले भुक्तानी दिएको प्रमाणका आधारमा अख्तियारले तत्कालीन कार्यालय प्रमुख, लेखापाल र निर्माण कम्पनीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

हाल उक्त मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको संघीय आयोजना कार्यान्वयन ईकाइ सुर्खेतले बताएको छ । आयोजना कार्यालयका प्रमुख अमरबहादुर थापाले गुटु स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माणमा अनियमितता भएको उजुरी सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेकाले तत्काल निर्माण प्रक्रिया शुरु गर्न नसकिने बताए । उनले अदालतको आदेशविना विवादास्पद भवन निर्माण अगाडि बढाउन नमिल्ने भएकाले सर्वोच्चबाट पैmसला हुनेबित्तिकै निर्माण शुरु हुने जनाए । सम्झौतापछि पटक–पटक म्याद थप गर्दै आएको जेभीले ठेकेदार र कर्मचारीको मिलेमतोमा कमसल निर्माण सामग्री प्रयोग गरी भवन निर्माण गरेको थियो ।

ठेकेदार र कर्मचारीको बेइमानीले समयमै भवन निर्माण नहुँदा गुटुका महिलाहरु असुरक्षित सुत्केरी हुन बाध्य छन् । भवन निर्माण पूरा नहुँदा स्वास्थ्य चौकीको सम्पूर्ण सेवा एउटै कोठाबाट सञ्चालन भइरहेको स्वास्थ्य चौकी प्रमुख ईन्द्रबहादुर जैसुरीले बताए । उनले विभिन्न माध्यमबाट पटक–पटक अधुरो भवन बनाई दिन प्रदेश र संघ सरकारलाई आग्रह गरिएपनि सुनुवाई नभएको जनाए । उपचार अभावमा वर्षेनि मातृशिशु मृत्युदर बढेपछि सरकारले हरेक स्वास्थ्य संस्थामा ‘बर्थिङ सेन्टर’ स्थापनाको नीति अघि सारेको थियो । सोहीअनुरुप साविकको डिभिजन कार्यालयले गुटुमा स्वास्थ्य चौकीका लागि भवन निर्माणको काम थालेको हो । तर, ठेकेदार र कर्मचारीको बेइमानीले समयमै भवन निर्माण नहुँदा स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा निकै कठिनाइ हुने गरेको स्थानीय जगत जोशीले बताए । उनले सर्वोच्च अदालतले मुद्दा फैसला गर्न ढिलाई गर्दा आम नागरिकले सास्ती पाउनु परिरहेको जनाए ।

ठेक्का लिने तर काम बीचमै छाड्ने प्रवृत्तिले विकास निर्माणका योजना अलपत्र पार्ने चलनको अन्त्यका लागि सबै पक्ष जवाफदेही हुनु पर्ने गुटुका समाजसेवी काशीराम देवकोटाको भनाई छ । निर्माणाधीन भवनभित्र झार उम्रिएको छ । भवनका झ्यालढोका फुटेका छन् । जाजरकोटको जुनीचाँदे–१ मजकोटस्थित बडकुले स्वास्थ्य चौकीको प्रसूति भवन निर्माण ९ वर्षदेखि अलपत्र छ । फ्राइन्डस कन्स्ट्रक्सन प्रालि काठमाडौंले एक वर्षभित्र काम सक्ने गरी २०६९ मा निर्माणको जिम्मा लिएको थियो । ठेकेदारले काम अलपत्र छाडेर सम्पर्कविहीन छ । सुरक्षित प्रसूति सेवा अभावमा त्यहाँका कतिपय गर्भवतीले अकालमा ज्यान गुमाएका छन् । ‘निर्माण व्यवसायीलाई गृह मन्त्रालय र स्थानीय प्रशासनले कारबाही गर्न सकेका छैनन्’, स्थानीय राजबहादुर शाहीले भने, ‘एउटा व्यक्तिले काम नगर्दा सबै नागरिकले दुःख पाइरहेका छन् । कामचोर ठेकेदारलाई सरकारले किन कारबाही गर्न सक्दैन ?।’ १ करोड ५० लाख लागतमा निर्माण हुने भवनको काम १० प्रतिशत मात्रै भएको छ । यी सबै भवनहरु साविकको सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय हाल संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइका हुन् ।

ताकेता गर्दा पनि ठेकेदारले काम नगरेपछि जाजरकोटकै सिमाराउमा स्वास्थ्य चौकी भवनको ठेक्का रद्द गरी पुनः टेन्डर गरिने भएको छ । घटाघट प्रक्रियाबाट सस्तोमा ठेक्का लिने तर काम नगर्ने प्रवृत्तिले कर्णाली प्रदेशमा स्वास्थ्य संस्थाका भवन निर्माण अधुरै रहेका छन् । नियामक निकायको लापरवाहीले कर्णालीमा ठेकेदारको मनपरी छ । अधिकांश ठेकेदारले पेश्की बुझेर भवनको काम अलपत्र छाडेका छन् । तोकिएको मितिभन्दा तेब्बर बढी समयसम्म भवन निर्माण नगर्ने कतिपय ठेकेदार सम्पर्कविहीन रहेको संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई सुर्खेतका ईन्जिनियर टिकाराम पोखरेल बताउँछन् । उनका अनुसार ठेकेदारको लापरवाही र मौसम प्रतिकूलताका कारण स्वास्थ्य संस्था भवन निर्माण अधुरै रहेका हुन् । ‘घटेर धेरै ठेक्का लिने प्रवृत्तिले ठेकेदार घाटामा जाँदा योजना अलपत्र छाड्छन्’, उनले भने, ‘दक्ष जनशक्ति अभाव र भौगोलिक विकटताका कारण समयमै सबै योजना हेर्न नसक्दा ठेकेदारले पनि स्टिमेटअनुसार काम गर्दैनन् ।’ भवन समयमै नबन्दा अन्य बिरामीभन्दा गर्भवती तथा सुत्केरी बढी समस्यामा छन् । घरनजिकै स्वास्थ्य संस्थाका भवन अभावकै कारण आवश्यक औषधि, उपकरण र जनशक्ति व्यवस्थापन हुन नसकेको हो । यसले गर्दा आकस्मिक उद्दार गर्नुपर्ने बिरामीसँगै गर्भवती तथा सुत्केरी बढी जोखिममा पर्ने गरेका छन् ।