एकीकृत बस्ती विकासलाई रकम बढाऊँ

एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमको चर्चा कर्णालीमा दुई दशक पहिलेदेखि नै चर्चा परिचर्चा हुँदै आएको छ । तर, यसको ठोस नीति कार्य योजना र बजेट पर्याप्त नहुँदा कार्यान्वयनमा समस्या आईरहेको हो । कर्णाली जडिबुटी र पर्याप्त प्राकृतिक स्रोत साधनका हिसावले मात्र होइन, विशिष्ठखालको भौगोगिलक विविधताले समेत भरिपूर्ण प्रदेश हो । पर्यटन क्षेत्रमा समेत उच्च सम्भावना हुँदाहुँदैपनि पूर्वाधार विकास पछाडि पाएको कर्णालीको एकीकृत विकासका लागि सरकारले कागजीरुपमा ल्याउने योजना कार्यान्वयन नहुँदा नागरिकमा निरासा छाउने गरेको छ । तर सरकारले अति विपन्न नागरिकको जीवनस्तर उकास्न र पूर्वाधार विकासमा सहयोग पु¥याउन बस्ती विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको छ । यसअघि प्रदेशमा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एकीकृत वस्ती छनोट गरी सिफारिस गर्न भनेको थियो । स्थानीय तहले आउँदो आर्थिक वर्षदेखि एकीकृत वस्ती कार्यक्रम लागू गर्नका लागि वस्तीहरु छनौट गरेर मन्त्रालयलाई पठाई सकेका छन् । आउँदो वर्ष प्रदेशका ४६ वटा स्थानीय तहमा यो कार्यक्रम लागु गर्ने सरकारी लक्ष्य छ । सरकारले आईतबार संसदमा पेश गरेको बजेट भाषणमा समेत एकीकृत वस्ती विकास कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरेको । तर, उक्त रकमले देशभरी हिमाली तथा पहाडी जिल्लाहरुको एकीकृत वस्ती विकासका लागि त्यो पर्याप्त छैन् ।

सरकारले कर्णालीका मुगुको छायाँनाथ रारा नगरपालिका, सोरु, मुगुमकार्मारोङ र खत्याड गाउँपालिका, डोल्पाको ठूलीभेरी र त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका, डोल्पोबुद्ध, शे–फोक्सुन्डो, जगदुल्ला, मुड्केचुला, काइके र छार्काताङ्सोङ गाउँपालिका, हुम्लाको सिमकोट, नाम्खा, खार्पुनाथ, सर्केगाड, चंखेली, अदानचुली र ताँजाकोट गाउँपालिका र जुम्लाको सिंजा, हिमा, तिला, गुठीचौर, तातोपानी र पातारासी गाउँपालिका, कालिकोट खाँडाचक्र, तिलागुफा र रास्कोट नगरपालिका तथा शुभकालीका, नरहरीनाथ, पचालझरना, पलाँता, महाबै र सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिका, रुकुमपश्चिमको मुसीकोट, चौरजहारी, आठविसकोट नगरपालिका, त्रिवेणी, सानीभेरी र जाजरकोटको भेरी, छेडागाड, नलगाड नगरपालिका तथा कुशे, जुनीचाँदे, बारेकोट र शिवालय गाउँपालिका पनि एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम लागि सिफारिस गरेको छ । एकीकृत वस्ती विकास कार्यक्रम स्थानीय तह र केन्द्र सरकारको लागत साझेदारीमा लागू हुनेछ । आयोजनामा केन्द्र सरकारले ९० प्रतिशत र स्थानीय तहले २० प्रतिशत लागत व्यहोर्नु पर्नेछ । कार्यक्रम लागू भएपछि स्थानीय तहले २५ लाखदेखि २ करोडसम्मको अनुदान पाउनेछन् । फेरीपनि वस्ती विकासका लागि रकम पर्याप्त होइन । यसमा पुर्नविचार गरिँनु पर्छ । किनभने दुर्गममा वस्ती विकास गर्न सोचेजस्तो सहज नभएपनि कठिन अवश्य देखिन्छ । त्यसैले सरकारले भौगोलिक अवस्थाको बद्लिँदो मूल्यबृद्धिदेखि चाहिने पर्याप्त रकमको जोहो बारेमा आकलन तयार गरेनै योजनालाई मूर्तरुप दिन सकिन्छ ।

कार्यक्रम लागू भएपछि विपन्नलाई घरदेखि हाटबजारसम्मका पूर्वाधारका आयोजनाहरु सञ्चालन हुने कार्ययोजनाको खाका बनाईएका छन् । नागरिकको जीवनस्तर उकास्न, आयआर्जन बढाउन, उनीहरुको दैनिकीलाई सहज बनाउन तथा सुविधा दिलाउने उद्देश्यले यो कार्यक्रम लागू गर्न लागिएको हो । मानव विकास सूचकांकमा पछि परेका उच्च पहाडी तथा हिमाली जिल्ला छानेर कार्यक्रम सञ्चालन सञ्चालन गरिने छ । यसअघि यो कार्यक्रम तराईका जिल्लाहरुमा मात्र लागू हुँदै आएको थियो । आउँदो आर्थिक बर्षदेखि कर्णाली र सुदूरपश्चिममा उच्च पहाडी जिल्ला र हिमाली जिल्ला लागू गर्न लागिएको हो । तर, बजेट न्यून हुँदा कार्यान्वयन सहजै हुनेमा समस्या देखिन्छ । राज्यको त्यसतर्फ विशेष ध्यान जरुरी देखिन्छ ।