जनतालाई फेरीपनि ठग्यो सरकारले

नेपालमा विकास निर्माणका लागि विनियोजित रकम खर्च नहुने समस्या वर्षौंदेखिको हो । यो समस्या अहिले पनि उस्तै छ । चालू आर्थिक वर्षको ११ महीना बित्न लाग्दा ३४ प्रतिशत मात्रै विकास खर्च भएको छ । वर्षको शुरुआततिर काम नगरी बस्ने र अन्त्यतिर बजेट खर्च गर्ने प्रचलन यथावत् छ । यसको सुधारका लागि पहल नभएका होइनन् । तर, हालसम्मका पहल सफल हुन सकेका छैनन् । निर्माण कार्य हुने बेला कागजी प्रक्रियामा अलमलिनु भनेको आयोजनाको नेतृत्व लिनेहरु अक्षम भएको प्रमाण हो । कार्यतालिका बनाएर काम गर्ने हो भने अहिलेको अवस्थामा पक्कै पनि सुधार आउँछ । हरेक वर्ष प्रदेश सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने गरेको छ । सोही प्रचलन र कानूनी व्यवस्थाअनुसार आउँदो आर्थिक वर्षका लागि पनि प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम मंगलबार सार्वजनिक गरेको हो । कर्णाली सरकारको आयव्ययलाई मार्ग निर्देशन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ आउनुको साटो पुरानोलाई नै निरन्तरता दिईएको पाईएको छ । संघीय संरचना शुरु भएदेखि शुरु गरिएका कुरा नै यसपालि पनि समेटिएकाले नालायक काँग्रेस नेतृत्वको महागठबन्धन सरकारको त्यो आमनागरिक माथिको महान उद्दारी हो । किनभने यसअघिको नेकपाको एक्कल सरकारले सञ्चालन गरेका कार्यक्रम तथा नीतिलाई नै अहिलेको महागठबन्धनले सरकारले दोहो¥याउनु नालायकीपन हो । किनभने अघिल्लो सरकार ठिक नभएकै कारणले महागठबन्धनलाई जनताले विश्वास गरेपनि उनीहरुको भारत, पाकिस्तान, मलेसिया, चीन र यूरोपियन यूनियन जस्ता देशलाई समेत अन्यौलमा पारेर पारेर गरिएको महागठबन्धनलाई जनताले स्थानीय निर्वाचनमा राम्ररी सवक सिकाएका छन् । उत्पादन गर्न नसक्ने तर वितरणमात्र गर्दै जाने हो भने प्रदेश समस्याको दलदलमा फस्ने सम्भावना प्रबल रहेको छ ।

निकै लामो समयदेखि कृषिलाई प्राथमिकता दिने भन्दै आएको कर्णाली प्रदेश सरकाले यसपालि पनि जनतालाई बेवकुफ बनाएको छ । नाममा अर्गानिक कर्णाली प्रदेश भनेपनि व्यवहारमा भने कृषि कहिल्यै प्राथमिकतामा राखेको पाईदैन् । त्यही भएर किसानहरु सधैं मल, बीउ, सिँचाइ नपाएर समस्यामा परिरहेका छन् । त्यसैले कृषिक्षेत्रको अवस्थामा सुधार आउन नसकेको हो । प्राथमिकता दिएको क्षेत्रमा सुधार भयो वा भएन सरकारलाई कहिल्यै मतलव हुने गरेको छैन । यो कुनै एउटा सरकारको समस्या होइन, अघिल्लो माओवादी सरकारले जनतालाई ढाँट्ने जस्ता कार्यक्रमको निरन्तरता हो । समस्यामा परेको प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्नेमा प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको लक्षण हेर्दा पुरानै जस्तो वितरणमुखी बजेट आउने सम्भावना देखिएको हो । जुन अभाव तथा रवावमा पिरोलिएका कर्णाली प्रदेशका आम नागरिकका लागि महान धोका हो । वितरण त्यस्तो बेला गर्न सकिन्छ, जतिबेला उत्पादन हुन्छ । उत्पादनै नगरी वितरण गर्दा के हालत होला ? प्रदेशको राजस्वले तलबभत्ता खुवाउनसमेत नसक्ने अवस्थामा सहुलियत दिने नाममा वितरणमुखी बजेट बनाउने गरेको पाइएको छ । वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा प्रदेश सरकारले कर्णालीको आवश्यकता र अवस्थालाई भन्दा लोकरिझ्याइँलाई उच्च प्राथमिकता दिने गरेको छ । त्यही भएर दलहरुबीच वितरणमुखी कार्यक्रम ल्याउने परम्परावादी सोंच रहेको छ ।

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रममा अधिकांस पुरानै नीति तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । अधुरा आयोजना कार्यान्वयन गर्ने नीति अपनाएको कर्णाली सरकारले यसपटक बजेट घटाएर ल्याएपनि त्यो पुरा हुने छैन् । प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विन्दमान विष्टले हरेक मन्त्रालयमा बजेट घटेर आउने हुँदा नयाँ योजनामा बजेट जाने सम्भावना कम रहेको यसअघि नै बताई सकेका छन् । प्रदेशको सन्तुलित विकास गर्नका लागि आगामी आर्थिक वर्षलाई अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्ने वर्षको रुपमात्र सीमित गरिएको हो । सडक, पुल, सिंचाई, खानेपानी, शिक्षा र स्वास्थ्यका आयोजनाहरु सम्पन्न गर्न पर्याप्त रकम विनियोजन गरिनु पर्छ । तर, यस पटक पनि कर्णाली सरकारले जनतालाई ठगने देखिएको छ । प्रदेश सरकारले आगामी वर्षमा नयाँ र दीर्घकालीन महत्वका आयोजना प्रस्ताव गर्दा सोको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र वातावरणीय अध्ययनको आधारमा वहुवर्षीय आयोजनाको रुपमा स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्ने नीति लिन नसकेको स्पष्ट देखिन्छ । महँगी बढेको छ, तरलता अभावले बैंकहरुले लगानी गर्न पाएका छैनन् । प्रदेश सरकार अहिले जनतालाई ढाँट्दै छ । ‘ढाँटको निम्तो खाइ पत्याउँदो’ भनेजस्तै सरकारी झूटको सपना जनतालाई अर्थ न बर्थ हुने निश्चित जस्तै छ । अतः यस्तो झूटो सपनाको नीति बन्द हुनुपर्छ । ‘आम्दानी अठन्नी खर्च रुपैयाँ’को नीति लिँदा अर्थतन्त्र कुनै पनि बखत समस्यामा फस्नेछ । जुनसुकै दलको सरकार आए पनि काम नगर्ने तर कार्यक्रम भने ठूलाठूला राख्ने गरेको पनि पाइन्छ । जसरी वितरणमुखी कार्यक्रम ल्याउन दलहरुबीच होडबाजी छ त्यसै गरी उत्पादन वृद्धिका लागि पनि स्थानीय र प्रदेश सरकारहरुबीच प्रतिस्पर्धा हुने हो भने बल्ल सरकारको कुरा पत्याउनलायक हुन्छ ।