‘औषधि व्यवस्था विभागको कार्यालय कर्णाली प्रदेशमा राख्न माग’

स्काई न्यूज/ जेठ ३०, सुर्खेत । कर्णालीका सरोकारवालाले कर्णाली प्रदेशमा औषधि व्यवस्था विभागको कार्यालय स्थापना गर्न माग राखेका छन् । औषधि व्यवस्था विभाग शाखा कार्यालय नेपालगञ्जले सोमबार सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको दुई दिने औषधि विक्री वितरण संहिता सम्बन्धी तालिमको उद्घाटन कार्यक्रमका सहभागीले कर्णालीमा औषधि पसलको नियमन तथा अनुगमन प्रभावकारी नहुँदा उपभोक्ता कमसल र गुणस्तर औषधिको प्रयोग गर्न बाध्य भएकाले औषधि व्यवस्था विभागको कार्यालय स्थापना गर्न माग गरेका हुन् ।

औषधि व्यवसायबाट मनग्य आम्दानी हुने भएपछि जोहीकोहीले औषधि पसल सञ्चालनमा ल्याउन थालेपछि उपभोक्ताले मूल्य चुकाएरपनि गुणस्तरहिन औषधिको प्रयोग गर्नु परिरहेको गुनासो सहभागीले गरेका हुन् । सरकारी स्तरबाट कर्णालीका औषधि पसलहरुको नियमन तथा अनुगमन न्यून हुने हुँदा धेरैजसो व्यवसायीले अबैध औषधि पसल सञ्चालनमा ल्याएको उनीहरुको भनाइ थियो । कार्यक्रममा सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्रप्रसाद रिजालले सबै पेशा तथा व्यवसाय कानूनले तोकेको मापदण्ड भित्रै गरिने भएकाले औषधि पसल सञ्चालकलाई समेत जिम्मेवार बन्न आग्रह गरे । उनले भने, ‘व्यवसायको उद्देश्य मुनाफा लिनु स्वभाविक हो । तर, गैरकानूनी तरिकाले आर्जित मुनाफा ‘पाप’ भएकाले औषधि जस्तो सम्वेदनशील व्यवसायलाई पूण्यको नजरबाट समेत हेर्न जरुरी छ ।’

उनले कानूनको परिधिमा रहेर सामाजिक उत्तरदायित्वसहितको औषधि व्यवसाय गर्न सुझाव दिए । उनका अनुसार सुर्खेतमा पछिल्लो समय केही औषधि व्यवसायले लागुऔषध विक्री वितरण गर्ने गरेको गुनासो आएकाले गैरकानूनी कार्यमा संलग्नहरुको छानविन भईरहेको छ । उनले प्रतिबन्धित औषधि ओसार पसारसँगै विक्री वितरणमा संलग्नलाई कानूनी अनुसार कार्वाही हुने जानकारी दिए । कार्यक्रममा औषधि व्यवस्था विभाग शाखा कार्यालय नेपालगञ्जका प्रमुख निनु श्रेष्ठले गुणस्तरीय तथा सुरक्षित औषधिको विक्री वितरणका लागि सबै औषधि व्यवसायलाई जिम्मेवार बन्न आग्रह गरिन् । उनले चार जना कर्मचारीले लुम्बिनीसँगै कर्णाली, सुदुरपश्चिम प्रदेशका २५ जिल्ला हेर्नुपर्ने बाध्यताका कारणले कार्यालयबाट नियमन तथा अनुगमन सोचेजस्तो गर्न नसकिएको स्वीकार गरिन् ।

‘न्यून जनशक्तिसँगै स्रोतसाधनको अभावले नेपालगञ्ज कार्यालयबाट सबै जिल्लामा सोचेजस्तो प्रभावकारी सेवा पु¥याउन सकिएको छैन्,’ उनले भनिन्, ‘अब कर्णाली प्रदेश स्तरमै छिट्टै औषधि व्यवस्था विभागको कार्यालय स्थापना गर्न आवश्यक देखिन्छ ।’ उनले यस क्षेत्रका नागरिकले भोग्नु परेको समस्यालाई कार्यालय स्तरबाट विभागमा जानकारी गराएर समाधानका लागि पहल गर्ने कार्य भरहेको समेत जनाईन् । उनका अनुसार आम नागरिकसम्म गुणस्तरीय र सुरक्षित औषधि पु¥याउन नयाँ संरचना अनुसार अब प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत सहायक फार्मेसी स्तरका कर्मचारी राख्न आवश्यक भईसकेको छ ।

औषधिको अनुचित प्रयोग अर्थात दुरुपयोग रोक्नका लागि वडास्तरसम्म अब फार्मासिस्टको दरबन्दी अपरिहार्य बन्दै गईरहेको उनको भनाई थियो । हाल नेपालगञ्ज कार्यालयमा कर्णालीका दश जिल्लाबाट ६ सय २८ वटा औषधि पसल दर्ता भएका छन् । कार्यक्रममा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) सूरज कार्की, कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका फार्मेसी अधिकृत प्रतिक केसीलगायतले औषधिको नियमन तथा अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन तर्फ जोड दिएका थिए । दुई दिनसम्म चल्ने कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका औषधि व्यवसायी, स्वास्थ्यकर्मी, राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका पदाधिकारीलगायतको सहभागिता रहेको छ ।