कर्णालीको बजेट ३२ अर्ब ६१ करोड

स्काई न्यूज / असार १, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि आज बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश सभामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विन्दमान विष्टले ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६१ हजार बजेट सार्वजनिक गर्नु भएको हो । बजेटमा चालुतर्फ चालुतर्फ ९ अर्ब १६ करोड ९९ लाख १० हजार, पुँजीगत तर्फ १९ अर्ब ४३ करोड ५ लाख २४ हजार र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ अर्ब १ करोड ५७ लाख २९ हजार विनियोजन गरिएको छ । बजेटमा अधिकाँस पुराना योजना र थोरै नयाँ योजनाहरु समावेश भएका छन् । भने गत वर्षको बजेटमा समावेश भएका कर्णालीका किसानलाई गोठालो भत्ता र सुनको हलो (तक्मा) दिने योजना हराएका छन् ।

मन्त्री विष्टले आर्थिक बर्ष २०७९/०८० को बजेट भाषण गर्दै उक्त युद्ध स्थलहरुलाई पर्यन प्रबद्र्धन गर्नको लागि संङ्ग्रालयको रुपमा विकास गरिने बताए । उनले संङ्ग्रालयको रुपमा विकास गरिने युद्ध स्थलहरुमा कालिकोटको पिली, रुकुम पश्चिमको खारा र जाजरकोटको जुनिमा युद्ध संङ्ग्रालय निर्माण गर्न आवाश्यक बजेटको व्यवास्था गरिएको जनाए । त्यस्तै वृक्षारोपण वर्षका लागि १५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ भने विनियोजित बजेटको आम्दानी स्रोत अन्र्तगत आन्तरिक राजश्वबाट ७१ करोड २९ लाख ७४ हजार र चालु आर्थिक वषको खर्च नभै बचत हुने अनुमान ४ अर्ब ५५ करोड ४५ लाख ८५ हजार गरिएको छ ।

संघीय सरकार राजश्व बाँडफाटबाट प्राप्त हुने रकम ९ अर्ब २ करोड २० लाख, वित्तिय समानीकरणबाट प्राप्त हुन आएको रकम १० अर्ब ७२ करोड ६४ लाख, सशर्त अनुदानबाट ५ अर्ब ६९ करोड ६७ लाख परिचालन, संघीय सरकारको समपुरक अनुदानतर्फ १ अर्ब २१ करोड ५० लाख, संघीय सरकारको विशेष अनुदानतर्फ ६६ करोड ८० लाख परिचालन गरिने छ भने बैदेशिक सहायताबाट प्राप्त हुने अनुमान २ करोड ५ लाख ४ हजार परिचालन हुने अनुमान गरिएको मन्त्री विष्टले जानकारी दिए ।

मन्त्री विष्टले आगामी आर्थिक वर्षको लागि भौतिक पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिँदै बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षमा सडक, खानेपानी, सिँचाइ, स्वास्थ्य र शिक्षामा तीव्र विकास गर्ने, बहुआयामिक गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, कर्णालीलाई लगानी प्रदेशको रूपमा विकास गर्ने, विभेद अन्त्यका लागि सबै वर्गको पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ बजेट ल्याइएको छ ।

शीघ्र प्रतिफल प्राप्त हुने र अधुरा आयोजना पूरा गर्ने, सवल र दक्ष जनशक्ति उत्पादन, स्वावलम्बी र सीपमूलक जनशक्ति उत्पादन गर्न आधुनिक पाठ्यसामग्री निर्माण, मौसमअनुकूल कृषि बालीको वृद्धि, उद्योगमार्फत् तुलनात्मक लाभका वस्तु उत्पादन, पर्यटकीय पूर्वाधारमा लगानी जस्ता विषय बजेटको प्राथमिकतामा छन् ।

कर्णाली प्रदेश सडक गुरुयोजना बनाइनेछ । प्रादेशिक सडक ऐन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । भेरी र कर्णाली कोरिडोर निर्माण र स्तरोन्नतिका लागि संघीय सरकारसँग सहकार्य गरिनेछ । प्रदेशका सबै जिल्लामा कम्तिमा एउटा सडक आयोजनालाई प्रदेश महत्त्वको आयोजनाको रुपमा सञ्चालन गरिने । प्रकोप प्रतिरोधी, सुरक्षित व्यवस्थित र अपांगमैत्री भवन निर्माण गरिनेछ ।