नक्कलका लागि अक्कल पुगेन्

कर्णाली प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले उद्देश्य प्राप्त गर्न सकेको छैन् । कार्यक्रम सञ्चालन तथा कार्यान्वयन पक्षमा अक्कल पु¥याउन नसक्दा राज्यको ढुकुटी सक्काउने काम भईरहेको छ । प्रदेशका बरोजगार तथा कोभिड–१९ बाट प्रभावित युवालाई स्थानीयस्तरमै रोेजगारी सृजना गर्न तथा आयआर्जनका क्रियाकलाप सञ्चालन गरी सामुदायिक पूर्वाधार निर्माण कार्यमा संलग्न गराई गरिबी निवारणमा योगदान पु¥याउने मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको उद्देश्य थियो । कार्यविधि, २०७८ अनुसार स्थानीय तहले तयार पारेको बेरोजगारहरुको सूचिमा समावेश युवाहरु मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउने भनिएको छ । त्यसका लागि बेरोजगारहरुले प्रत्यक्ष श्रम गर्नुपर्ने र श्रमवापतको रकम उनीहरुको बैंक खातामा जम्मा हुनुपर्ने भनिएको छ । तर, प्रदेशका धेरैजसो स्थानीय तहमा सञ्चालित मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम उद्देश्य विपरित कार्य भईरहेकाले नक्कलका लागि अक्कल नपुगेकै हो । किनभने स्वदेशमै पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले संघीय सरकारले समेत यसअघि नै स्थानीय स्तरमै रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्दे आईरहेको थियो । रोजगारीका लागि बेरोजगार व्यक्तिले आफू स्थायी बसोबास गरेको स्थानीय तहको वडा कार्यालयमा व्यक्तिगत विवरणसहितको फारम भरी नाम दर्ता गरेपछि दैनिक पाँच सय १७ रुपैयाँ पाउने गरी न्यूनतम् सय दिन रोजगारी पाउने ग्यारेन्टी गरिएको थियो ।

व्यावसायिक, कृषि, सिँचाइ, खानेपानी, नदी नियन्त्रण, वन, पर्यटन, यातायात, पूर्वाधार तथा तीनै तहका सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा समावेश गरी सार्वजनिक, निजी र सहकारीमार्फत स्थानीय स्तरमै रोजगारी सिर्जना हुने सरकारले अपेक्षा लिएको थियो । सरकारले रोजगारी सुनिश्चितताका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका–२०७५ मा तीनै तहबाट हुने करिब एक करोड लागत अनुमानका आयोजनामा सम्भव भएसम्म श्रमिकबाटै गराउने र मेसिनको प्रयोगमा बन्देज लगाएको थियो । श्रमिकबाट सम्भव नभएमा औचित्य र आवश्यकताका आधारमा मात्र मेसिन प्रयोग गर्नुपर्ने थियो । तर सोही प्रवृत्तिको कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएको मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम श्रमयोग्य इच्छुक बेरोजगारलाई रोजगारी तथा आयआर्जनका अवसरहरु सिर्जना गर्दै उत्पादनशील जनशक्तिको विकास गरी श्रम बजारमा पहुँच बृद्धि गर्ने र आर्थिक तथा सामाजिक उन्नतीमा सघाउ पु¥याउँदै दिगो भौतिक पूर्वाधारहरुको निर्माण तथा विस्तार गर्ने राखियो । स्थानीय तहको गरिबी तथा जोखिमताको अवस्था, बेरोजगारको संख्या, दुर्गमता र स्थानीय विकासको आवश्यकताहरु अनुसार वार्षिक बजेट तथा क्रियाकलापहरु हुँदै आएका छन् । तर स्थानीय तहरुले भने अधिकांस निर्माण गरेका ग्रामिण वस्तीसम्म पुग्ने मोटरबाटोको काममा भने श्रमिकको प्रयोग नगरी मेसेनरी अर्थात डोजरको अन्धाधुन्ध प्रयोग भईरहेको छ । कतिपय स्थानमा व्यक्तिले नै बनाउन सकिने सडक, पुल, पुलेसा, कुलो खानेपानी, सिंचाई, विद्यालय चौतारा निर्माणमा समेत डोजर प्रयोग गरिएको छ । यसरी उद्देश्य विपरित कार्य गरिँदा रोजगारी निर्वारण होइन, बेरोजगारी उत्पादन बढी रहेको छ । केही समय पहिले दैलेखको महाबु–५ मा छेपडीडाँडा–गडीगाउँ जोड्ने सडकका लागि १३ जना बेरोजगार छनोट भएका थिए । १० लाख रुपैयाँको उक्त योजनाका लागि उनीहरुले आफूले श्रम भने गरेनन् । तत्कालीन वडाध्यक्ष जगतबहादुर हमालको रोहबरमा कामदारले सडक निर्माणको जिम्मा दैलेखको भवानी कालीका कन्ट्रक्सनलाई दिने तमसुक गरे ।

अध्यक्ष हमालको रोहबरमा १२ जना कमदार र कन्ट्रक्सनकातर्फबाट हर्कबहादुर मल्लले सहीछाप गरेको तमसुकमा सडक निर्माणमा जेसीवी मेसिन प्रयोग गर्ने र त्यसवापत प्रतिघण्टा तीन हजार रुपैयाँ भवानी कालीका कन्ट्रक्सनलाई उपलब्ध गराउने उल्लेख गरियो । बेरोजगारलाई रोजगारी दिने उद्देश्यले सञ्चालित मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको छेपडीडाँडा–गडीगाउँ योजना तत्कालीन वडाध्यक्ष हमाल र वर्तमान वडाध्यक्ष दीपक शाहीकै रोहबरमा ठेकेदारलाई बेचियो । जवकी मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यविधिको दफा १५ मा ठेक्का पट्टा गर्न नपाइने तथा तेस्रो पक्षमार्फत काम गर्न नपाइने उल्लेख छ । स्थानीय तहमा भएका अनियमियतता त धेरै छन यद्यपि माथि उल्लेखित घटना प्रतिनिधिमुलक मात्र हो । यसरी कानूनी राज्यमा नियम, कानून र उद्देश्य विपरित गरिने कार्यले नागरिकको राज्यप्रति अविश्वास बढ्दै जान्छ भने अर्कोतर्फ अनियमियतता बढ्दै जाँदा अराजकता फैलाउँछ । बेरोजगारी अहिले. नेपालको सबैभन्दा ठूलो विकराल समस्याको रुपमा रहेको छ । यसतर्फ समयमै प्रदेश सरकारका नीति नियम पु¥याउनेदेखि कार्यान्वयन पक्षमा संलग्नहरुको समेत बेलैमा ध्यान पुग्न आवश्यक देखिन्छ ।