प्रविधिमा फड्को मार्दै यातायात : २१ करोड बढी राजश्व संकलन

स्काई न्यूज /भदौं १६, सुर्खेत ।  कर्णालीलाई डिजिटल प्रदेश बनाउने सपना अधुरै छ । तर, यातायात व्यवस्था कार्यालय सुर्खेतले डिजिटल प्रविधि मार्फत केही काम शुभारम्भ गरेको छ । कार्यालयले पर्याप्त बजेट, जनशक्ति अभाव, यातायात व्यवस्था विभागसँग प्राविधिक सहयोग अभावका वावजुद पेपरलेस बनाउने कार्यलाई जारी राखेको हो । पछिल्लो दुई वर्ष यता कार्यालयले प्रदेश सरकारले अघि सारेको कर्णाली डिजिटल प्रदेशको अवधारणालाई अंगिकार गर्दै उल्लेख्य प्रगति गरेको छ ।

कार्यालयले लथालिङ्ग रहेको ढण्डा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्दै (ईभीआरएस) अनलाईन दर्ता प्रणालीको शुरुवात, आफ्नै ट्र¥याल सेन्टर सञ्चालनका लागि जग्गा प्राप्तिसँगै निर्माण प्रक्रियाको शुरुवात, परीक्षा हल निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति, परीक्षा हल निर्माण, परीक्षण कालिन सवारी चालक अनुपत्र (लाईसेन्स) का लागि प्रिन्ट मेशीन जडान गरी वितरण कार्य, सेवा प्रवाहलाई थप व्यवस्थित बनाउन कार्यालय हाताभित्र (स्टिीलको ¥यालिङ) सुरक्षा कवच, सेवाग्राहीसँगै कर्मचारी माथि निगरानी बढाउन सीसीटीभी जडान, सेवाग्राहीले विभिन्न स्थानमा राजश्व बुझाउनु पर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गर्दै एकीकृत बैकिङबाट एकद्वार प्रणालीको शुरुवातसँगै पेपरलेस बनाउन आवश्यक गृहकार्य अन्तिम तयारी गरिएको कार्यालय प्रमुख आनन्द चपाईले जानकारी दिए । उनले डिजिटल सिस्टममा जाँदा कार्यालयका कामकारबाहीलाई सरल, प्रभावकारी, पारदर्शी र मितव्ययी आवश्यक रहेको औल्याए ।

वर्षेनी राजश्वमा बृद्धि
कार्यालयले प्रवाह गर्ने विभिन्न सेवाहरु मार्फत हरेक वर्ष राजश्व संकलनमा बृद्धि गर्दै लगिरहेको छ । लेखा अधिकृत रामप्रसाद दाहालका अनुसार कार्यालयले गत आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा २१ करोड ३० लाख ८२ हजार ९ सय ४९ रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ । त्यस अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को तुलनामा यो २८ दशमलव ५ प्रतिशतले बढी हो । उनका अनुसार उक्त आवमा १६ करोड ५७ लाख ८६ हजार ७ सय ७५ रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा १० करोड ७३ लाख ३० हजार ६ सय ४७ रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको उनले जनाए । गत आवमा सवारी साधन कर तर्फ १५ करोड १८ लाख ७७ हजार २२ रुपैयाँ, यातायात क्षेत्रको आम्दानीबाट ८४ लाख ३९ हजार ३ सय ६० रुपैयाँ, प्रशासनिक दण्ड जरिवानाबाट १० लाख ५३ हजार ३ सय एवं सवारी चालक अनुमति पत्र (लाईसेन्स) तथा सवारी दर्ताबाट ५ करोड १७ लाख १३ हजार २ सय ६७ रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको लेखा अधिकृत दाहालले जानकारी दिए ।

सीसीटीभीबाटै ट्रायल सेन्टरको अनुगमन
यातायात व्यवस्था कार्यालयसँगै भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयबाट समेत सवारी चालक अनुमति पत्रका लागि हुने सवारी चालक अनुमतिपत्रको ट्रायल परीक्षा सिसीटिभीमार्फत अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सवारी चालक अनुमतिपत्रको ट्रायल परीक्षालाई थप मर्यादित र पारदर्शी बनाउनका लागि सीसीटीभीबाटै ट्रायल सेन्टरको अनुगमनको व्यवस्था गरिएको छ । ‘यसअघि ट्रायल सेन्टरबाट मात्र अनुगमन गर्ने व्यवस्था थियो, अहिले भोतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयबाटै अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरेका छौं, यसबाट सेवा प्रवाहमा सहज भएको छ,’ कार्यालय प्रमुख आनन्द चपाई भने ।

कार्यालयले अहिले एकै दिन ५ सयदेखि १५ सयसम्म सेवाग्राहीलाई सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । सवारी अनुमति पत्रको दर्ता, नवीकरण र राजस्व सङ्कलन गर्दै आएको उक्त कार्यालयमा डिजिटल प्रणालीतर्फ अग्रसर भईरहेकाले दैनिक भीडभाड समेत कम हुँदै गएको हो । सवारी अनुमति पत्र जारी गर्दा, ट्रायल पास गरेकालाई कार्यालयले नागरिकता, फोटो र प्रवेशपत्र भिडाएर दिने गरेको छ । सिसीटिभी जडान, नागरिकता, फोटो र प्रवेशपत्र भिडाएर सवारी अनुमति पत्र वितरण गरेसँगै रिजल्ट तोडमोड गर्ने परम्पराको अन्त्य भएको कार्यालयको भनाइ छ ।

सवारी साधन अनुमतिपत्रको ट्रायल परीक्षा दिने बित्तिकै पास फेल भएको नतिजालाई कार्यालयले तुरुन्तै वेबसाइटमा राख्दै आएको छ । जसका कारण आफू पास वा फेल भएको तत्कालै थाहा पाउन सकिन्छ । कार्यालय प्रमुख चपाईले भीडभाड हुने यातायात कार्यालयमा सेवाग्राहीको अनुपातमा कर्मचारी दरबन्दी कम भएको बताए । उनका अनुसार हाल स्थायी दरबन्दी १५ जना मध्ये ११ जना र करारमा ४ जना मात्र हुँदा समस्या छ । उनले विगतमा बिग्रेका अभिलेखका कारण समेत काममा समस्या हुने गरेको जनाए ।