प्रदेशसभाको ५ वर्ष अलमलमै बित्याे
असोज ५, काठमाडौँ । प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकाल राजनीतिक सौदाबाजी, सत्ताको अस्वस्थ खेल र सांसदहरूको व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षामै केन्द्रित भएको छ । सात प्रदेशले ४ सय ३७ विधेयक पारित गरे पनि पर्याप्त अध्ययन र छलफल अभावमा कानुन कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको छ । संसदीय मर्यादाविपरीत फ्लोर क्रस गर्ने, सांसदलाई बन्धक बनाउने, पार्टीद्वारा कारबाही गर्नेलगायत घटनाले प्रदेशसभालाई आलोचित बनाएको छ । सातवटै प्रदेशसभामा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी ५ सय ५० सांसद निर्वाचित भएकामा २९ जनाले कार्यकाल पूरा गर्न पाएनन् । तीमध्ये १९ जना सांसद निर्वाचित भएको दल त्यागेका कारण पदमुक्त हुनुपरेको थियो । पदमुक्त हुनेमा माओवादीका ९, एमालेका ६, जसपाका २ र कांग्रेस तथा जनमोर्चाका एक–एक जना छन् । मर्यादाक्रममा माथि भए पनि ८ जनाले सांसदबाट राजीनामा दिएर स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । तीमध्ये ६ जना पराजित भए ।
प्रदेशसभाले यस अवधिमा ४ सय ३७ वटा विधेयक पारित गरे पनि करिब दुई तिहाइ मात्र मूल कानुन छन् । अरू संशोधन विधेयक, प्रतिस्थापन विधेयक र आर्थिक विधेयक छन् । सबैभन्दा बढी लुम्बिनी प्रदेशसभाले ७२ वटा विधेयक पारित गरेको छ । प्रदेशसभा सचिवालयको अद्यावधिक विवरणअनुसार वाग्मती प्रदेशसभाले ७०, सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले ६७, प्रदेश १ प्रदेशसभाले ६१, गण्डकी प्रदेशसभाले ५९, कर्णाली प्रदेशसभाले ५३ र मधेस प्रदेशसभाले ५५ विधेयक पारित गरेका छन् । पर्याप्त अध्ययन र छलफलबिनै कानुन निर्माण गर्दा कार्यान्वयनमा जटिलता हुनुका साथै पटक–पटक संशोधन गर्नुपर्ने बाध्यता प्रदेशसभाले भोगेका छन् । प्रदेश सरकारका लागि आवश्यक कानुनसमेत निर्माण हुन सकेनन् ।
वाग्मती प्रदेशसभाले सरकार सञ्चालनका लागि ८४ वटा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता पहिचान गरेकामा पाँच वर्षमा ४८ कानुन निर्माण भएका छन् । सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले प्रदेशसभाबाट ७० विधेयक पारित भए पनि अन्य संशोधन विधेयक र आर्थिक विधेयक रहेको बताए । ‘सरकारले संसद्मा पेस गरेका सबै विधेयक पारित गरेको छ, सरकारले विधेयक नबनाउँदा अत्यावश्यक ३६ कानुन निर्माण हुन सकेनन्,’ उनले भने । प्रदेश १ बाहेक सबै प्रदेशसभाले पहिलो कार्यकालमा प्रदेशको नामकरण गर्नुका साथै स्थायी राजधानी तोकेका छन् । सबैभन्दा पहिले कर्णाली प्रदेशसभाले २०७४ फागुन १२ मा प्रदेशको नामकरण र स्थायी राजधानीको टुंगो लगाएको थियो । पाँचवर्षे कार्यकालमा ३ जना मुख्यमन्त्री दिएको प्रदेश १ प्रदेशसभाले भने प्रदेशको नामकरण गर्न सकेन । नाममा सहमति जुटाउनका लागि सांसद जयराम यादवको संयोजकत्वमा एक सदस्यीय कार्यदल बनाइएको थियो ।
भूगोल र पहिचानमध्ये कुन आधारमा नामकरण गर्ने भन्ने मुद्दामा बल्झिएको विवादलाई यादवले सुल्झाउन सकेनन् । सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा नामको टुंगो लाग्न नसकेको आरोप खेप्नुपर्यो । उनी भने दलहरूभित्रै सहमति हुन नसक्दा नामकरण अधुरै रहेको बताउँछन् । ‘मैले दलहरूलाई बोलाएर सहमति जुटाउन पटक–पटक छलफल गरेकै हो,’ उनी भन्छन्, ‘नामकरणमा सफलता नपाए पनि अन्य काम भने सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेका छौं ।’
सबैभन्दा अगाडि नाम र राजधानीको टुंगो लगाएर प्रशंसा बटुलेको कर्णाली प्रदेशसभाले उत्तरार्द्धमा भने असंसदीय कार्यको कारण आलोचना खेप्नुपर्यो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको सरकारलाई जोगाउन एमालेका प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढाले २०७८ वैशाखमा पार्टीको निर्देशनविपरीत ‘फ्लोर क्रस’ गरे । एमालेले सांसदबाट पदमुक्त गरेपछि ज्वालाबाहेक ३ जना गैरसांसद मन्त्रीको रूपमा ६ महिना सरकारमा रहे । कर्णालीमा माओवादीबाट निर्वाचित दुई सांसद धर्मराज रेग्मी र ठम्मरबहादुर बिष्टले एमाले प्रवेश गरेका कारण सांसद पद गुमाउनुपर्यो ।
सभामुख राजबहादुर शाही कर्णाली प्रदेशसभाले थुप्रै किसिमका परिस्थिति र चुनौतीका बीच पनि सफलतापूर्वक आफ्नो कार्यकाल पूरा गरेको दाबी गर्छन् । ‘संसद्लाई शून्यबाट सुरु गरेर संस्थागत अवस्थासम्म पुर्यायौं, सबैभन्दा पहिले प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीको टुंगो लगायौं,’ उनले भने, ‘अहिले आएर हेर्दा सबै फ्याक्टर सक्रियतापूर्वक लागेको भए अझ राम्रो गर्न सकिन्थ्यो भन्ने लाग्छ ।’
तुलनात्मक रूपमा कर्णाली प्रदेशसभा सबैभन्दा बढी मन्त्री बनाउने थलो बन्यो । यस अवधिमा ४० सांसदमध्ये २१ जना मन्त्री (दुई मुख्यमन्त्रीसहित) बने । माओवादीबाट निर्वाचित १३ जनामध्ये पदमुक्त भएका रेग्मी र बिष्टबाहेक सबै मन्त्री (महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्री र पुष्पा घर्ती उपसभामुख)बने । माओवादी केन्द्रले सबै सांसदलाई मन्त्री बनाउन ६र६ महिनामा फेरबदल गरेको थियो । माओवादीको सिफारिसमा कर्णालीमा प्रदेशसभा सदस्य नरहेका हुम्लाका कार्चेन लामासमेत मन्त्री बन्न भ्याए । यस विषयमा संसद्मा आलोचना भएको थियो ।
सत्ता टिकाउनका लागि सांसदलाई ‘बन्धक’ बनाउने अमानवीय खेल पनि पहिलो कार्यकालमै प्रदेशसभाले खेप्नुपर्यो । लुम्बिनी प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको सत्ता टिकाउन एमाले प्रमुख सचेतक भूमीश्वर ढकालमाथि सांसद विमला ओलीलाई गाडीमा बन्धक बनाएको आरोप लाग्यो । २०७८ साउन २१ मात्र पत्रकार सम्मेलनमार्फत सांसद ओलीले आफूलाई नेपालगन्ज लग्ने भनेर मुख्यमन्त्री पोखरेलको निवासमा बन्धक बनाइएको बताइन् । ओलीले मतदान गर्न नपाउँदा पोखरेलविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव पास हुन सकेन । त्यस्तै खेल गण्डकी प्रदेशमा पनि भयो ।
तत्कालीन मुख्यन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव फेल गराउन राष्ट्रिय जनमोर्चा संसदीय दलका नेता कृष्ण थापाले २०७८ वैशाख १४ मा आफ्नै सांसद खिमविक्रम शाहीलाई उपचारको बहानामा अस्पतालमा ‘बन्धक’ बनाएका थिए । सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल स्थगित गरेर प्रस्ताव असफल हुने संकट त टारे तर गुरुङलाई समर्थन गरेकै कारण जनमोर्चाले थापालाई पदमुक्त गर्यो ।
मनाङ (ख) बाट स्वतन्त्र निर्वाचित सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) का कारण पनि गण्डकी प्रदेशसभा चर्चामा रहयो। कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जेल परेका कारण करिब एक वर्षसम्म उनको शपथ हुन सकेको थिएन । थुनामुक्त भएपछि उनले २०७५ माघ १५ मा सांसदको शपथ लिए । त्यतिमात्र होइन, उनी प्रदेशसभाको सोही कार्यकालमा मन्त्री पनि बने । गण्डकी प्रदेशसभाले मार्सल लगाएर बजेट पास गर्नुपर्ने तीतो अनुभव पनि संगालेको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको विरोधका कारण सभामुख अधिकारीले २०७८ असार ३१ मा आर्थिक वर्ष २०७८ र ७९ को बजेटमाथि एक दिनमात्र छलफल गराई मार्सल लगाएर पास गराएका थिए । लुम्बिनी प्रदेशमा भने तोडफोडको घटना भयो । २०७७ असोज २९ मा लुम्बिनी प्रदेशसभामा प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीको विषयलाई लिएर तोडफोड भयो । तोडफोडको यो घटना लुम्बिनी प्रदेशको पहिलो कार्यकालमा तीतो स्मरण बनेको छ ।
विगतमा संघीय संसद्मा सांसदहरूले निर्वाचन क्षेत्र विकासको नाममा लिने गरेको आलोचित बजेट कार्यक्रमको प्रदेशसभामा पनि सिको भयो । प्रायः सबै प्रदेशमा सरकारद्वारा प्रस्तावित सांसदको तजबिजीमा खर्च गर्न मिल्ने उक्त बजेट सहजै पारित भयो । चालु आर्थिक वर्षमा पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रत्यक्षतर्फका सांसदलाई ३ करोडका दरले ९६ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । मधेस प्रदेशमा प्रतिसांसद ४ करोडको दरले छुट्याइएको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा भने आलोचनापछि पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षमा उक्त शीर्षकमा बजेट छुट्याइएको छैन ।
नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मर्यादाक्रमअनुसार नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका (काठमाडौं महानगरबाहेक) प्रमुखभन्दा प्रदेशसभा सदस्य माथि रहन्छन् तर पहिलो प्रदेशसभामा निर्वाचित ८ सांसदले राजीनामा दिएर प्रमुखमा चुनाव लडे । तीमध्ये लुम्बिनीका दीपेश थारू र प्रदेश १ का गोपालचन्द्र बुढाथोकी मात्र विजयी भए । वाग्मती प्रदेशसभाका केशव स्थापित र विजय सुवेदी, मधेस प्रदेशसभाका उपेन्द्र कुशवाह र अब्दुल खान, गण्डकी प्रदेशका कृष्णबहादुर थापा र प्रदेश १ का टंक आङबुहाङ पराजित भए ।
प्रदेशसभामा पराजित भएका कुशवाहले जनतासँग प्रत्यक्ष काम गर्न पाइने हुनाले स्थानीय तहमा चुनाव लडेको बताए । ‘मैले अघिल्लो निर्वाचनमा पनि स्थानीय तहमै चुनाव लड्न खोजेको थिएँ तर टिकट पाइनँ, यसपटक टिकट पाए पनि पराजित हुनुपर्यो,’ उनले भने, ‘प्रदेशसभामा गएर जनताका लागि खासै काम गर्न सक्ने अवस्था नदेखेपछि स्थानीय तहमा जाने निर्णय गरेको थिएँ ।’
२०७४ को निर्वाचनमा वामगठबन्धन गरेर निर्वाचनमा गएका एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकता भई नेकपा बन्यो । नेकपाले मधेसबाहेक सबै प्रदेशमा दुईतिहाइ बहुमत ल्यायो तर पार्टीभित्रको विग्रह र विभाजनले सबै प्रदेशसभालाई नराम्ररी प्रभावित गर्यो । नेकपा विभाजनको क्रममा माओवादीका ९ र एमालेका ६ सांसदले पद गुमाउनुपर्यो । राष्ट्रिय सभा सांसदसमेत रहेका संघीयताविद् खिमलाल देवकोटा तत्कालीन पार्टी प्रमुख र प्रधानमन्त्री रहेका केपी शर्मा ओलीको हठले पार्टी विभाजन हुनुका साथै संघीयता नै संकटमा पर्ने गरी जोखिम बढेको बताउँछन् । संघीय सरकारले अधिकार नदिँदा प्रदेश सरकारहरू नाम मात्रका भए, त्यसमाथि संघीय संसदमा देखिने गरेका विकृति प्रदेशमा पनि गए,’ उनले भने, ‘नेकपाभित्रको समस्याले यस्तो परिस्थिति निर्माण भयो ।’ (इकान्तिपुर)