निजीक्षेत्र हालसम्मकै कठिन अवस्थामा : महासंघ
काठमाडौं । निजीक्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले अर्थतन्त्रमा आन्तरिक र बाह्य कारणले बहुआयामिक असर परिरहेकाले तरलता व्यवस्थापन, ब्याजदर स्थायित्व, बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन एवं मूल्य स्थिरताका लागि विशेष पहल गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको छ ।
महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा नेतृत्वको टोलीले राष्ट्र बैंकका कार्यवाहक गभर्नर डा. निलम ढुंगानासहितका उच्च अधिकारीलाई सोमवार भेटेर उक्त आग्रह गरेको हो ।
‘नेपालको निजीक्षेत्र सम्भवत: हालसम्मकै कठिन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ,’ भेटमा अध्यक्ष गोल्छाले भने, ‘ब्याजदर स्थायित्व चालू पूँजी कर्जासम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाको स्थगन आदि उपायका माध्यमबाट केन्द्रीय बैंकले निजी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्छ ।’
कार्यवाहक गभर्नर ढुंगानाले महासंघका सुझाव अध्ययन गरी समाधानका उपाय खोजिने बताइन् ।
पछिल्लो समय पूँजीको लागत अत्यधिक बढेको र बजारमा लगानीयोग्य रकमको अभाव हुँदा ब्याजदर बढिरहेको महासंघले बताएको छ । कच्चा पदार्थ, इन्धनलगायतको मूल्यसमेत बढेकाले बजार भाउ निरन्तर उकालो लागिरहेको छ । लामो समयदेखि धेरै वस्तुको आयात प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूपमा रोकिएको पनि महासंघको भनाइ छ ।
‘बहुपक्षीय प्रभावका कारण बजार चलायमान हुन नसक्दा राजस्व असुली पनि करीब २० प्रतिशतले घटेको छ,’ महासंघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो परिस्थिति सरकार एवं केन्द्रीय बैंकका लागि चुनौतीपूर्ण छ । एउटा व्यवस्थापन गर्दा अर्कोमा समस्या हुनसक्नेतर्फ केन्द्रीय बैंक चनाखो पनि हुनुपर्ने अवस्था छ ।’
निक्षेपको ब्याजदर बढ्दैमा निक्षेप बढ्न नसकेको तर कर्जाको ब्याज महँगिएर निजीक्षेत्र नकारात्मक रूपमा प्रभावित भएको विगतको अनुभवलाई समेत मनन गरी ब्याजदरलाई वाञ्छित सीमाभित्र राखी अर्थतन्त्र चलायमान हुने नीति अवलम्बन गरिनुपर्ने महासंघको माग छ ।
महासंघका अन्य माग
- बढ्दो ब्याजदर निजीक्षेत्रको अहिले सबैभन्दा चासो र चिन्ताको विषय हो । विश्वव्यापी प्रभावबाट समेत अर्थतन्त्रमा समस्या देखिइरहेको विद्यमान परिप्रेक्ष्यमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन ब्याजदर एकल विन्दुमा राख्न सरकार एवं केन्द्रीय बैंकले आवश्यक सबै उपकरण प्रयोग गर्नुपर्छ । ब्याज बढाउँदा पनि निक्षेप नबढेको सन्दर्भमा ब्याजदर स्थायित्वका लागि सरकार र केन्द्रीय बैंकले विशेष नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
- बैंक वित्तीय संस्थाको आधार दर वृद्धि हुने क्रमसँगै प्रिमियमसमेत अस्वाभाविक वृद्धि भई ब्याजदर आकाशिएर उद्यम व्यवसायको लागत निकै बढेको हुँदा आधार दर बढ्दा प्रिमियम भने नबढ्ने सुनिश्चितता हुनुपर्छ । प्रिमियम दरलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्न नीतिगत व्यवस्था आवश्यक छ ।
- अर्थतन्त्रमा आन्तरिक र बाह्य कारणले बहुआयामिक प्रभाव परेको यो बेला चालू पूँजी कर्जासम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाले निजीक्षेत्र निरुत्साहित भएको मात्र नभई व्यवसाय ठप्पप्राय: हुँदा राजस्वमा समेत असर पर्ने देखिएकाले उक्त व्यवस्था स्थगन गर्नुपर्छ । अर्थतन्त्रमा सुधार हुँदै गएपछि चरणबद्ध रुपमा आवश्यकता हेरी अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव नपर्ने गरी उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दै लैजान सकिन्छ ।
- हाल मुलुकको असहज परिस्थितिका कारण ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी अवधिमा थप समय उपलब्ध गराउने व्यवस्थाका लागि केन्द्रीय बैंकबाट पहल हुनुपर्छ ।
- सीडी रेसियोलाई परिमार्जन गर्न सकिनेतर्फ अध्ययन गर्नुपर्छ । अल्पकालका लागि बढाउन सकिन्छ । सीआरआरलाई पनि अल्पकालमा केही कम गरी बजारमा रकम प्रवाह गर्नुपर्छ । स्प्रेड दर पनि घटाउनुपर्छ ।
- असोज २९ गतेसम्म जम्मा ५ प्रतिशत पूँजीगत खर्च भएको छ । पूँजीगत खर्च हुन नसक्नु मुलुकको पुरानो समस्या रहेको र खर्च नहुँदा बजारमा तरलता अभाव हुने गरेको सन्दर्भमा खर्च बढाउन विशेष पहल आवश्यक छ । अर्थ मन्त्रालयले पूँजीगत खर्च नहुने कारण पहिल्याइसकेको सन्दर्भमा खर्च बढाउने योजना तत्काल कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ ।
- राजस्व उठ्ने तर खर्च हुन नसक्दा सरकारको ढुकुटीमा ठूलो रकम यत्तिकै रहने भएकाले यसको ५० प्रतिशत रकम बैंकहरूले उपयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
- स्थानीय निकायको निक्षेपलाई पनि शतप्रतिशत गणना गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
- रेमिट्यान्स स्मार्ट कार्डमार्फत रेमिट्यान्स पठाउने नागरिकलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ ।
- वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएपछि पाउने हालको सहुलियतपूर्ण कर्जा सुविधालाई वैदेशिक रोजगारमा रहेकै बखत उक्त व्यक्तिको आश्रित परिवारको कुनै एक सदस्यलाई दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । रेमिट्यान्स रकम बैंकिङ माध्यमबाट पठाउन प्रोत्साहित गर्ने एक प्रतिशत थप ब्याज दिने व्यवस्थाको सदुपयोग भए/नभएको अनुगमन गर्नुपर्छ ।
- वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न बजेटमा उल्लेखित स्वचालित प्रक्रिया कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यसबारे तत्काल कार्यविधि बनाई विदेशी लगानी बढाउन पहल गर्नुपर्छ ।
- सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भइसकेको ‘कन्ट्री रेटिङ’ तत्काल गर्नुपर्छ । अन्तरराष्ट्रिय रकम भित्र्याउन बोन्डलगायतका अन्य उपकरणको प्रयोग गर्न सकिन्छ । अन्य लगानीका स्रोतबाट रकम भित्र्याउन नीतिगत सुधार आवश्यक छ ।
- निजीक्षेत्र तथा बैंकलाई विदेशबाट ऋण लिन सहजीकरण एवं प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।
- सरकारको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको उत्पादनमूलक उद्योगलाई अन्य व्यवसायभन्दा कम ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था कार्यविधि बनाई तत्काल लागू गर्नुपर्छ ।
- बैंक वित्तीय संस्थाले लिने अतिरिक्त फी, सेवा शुल्क दोब्बरसम्म बढेको व्यवसायीको गुनासो आइरहेको सन्दर्भमा अस्वाभाविक रुपमा शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
- कोभिड १९ को पहिलो प्रभावपछि ल्याइएको पुनर्कर्जा सुविधालाई उत्पादनमूलक क्षेत्र, कोभिडबाट अति प्रभावित साना तथा मझौला एवं अन्य उद्यमका लागि निरन्तरता दिइनुपर्छ । ऋणको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण आवश्यक छ ।
- विदेशीले नेपालमा पनि घर किन्न सक्ने बजेटको व्यवस्थालाई सहज बनाउनुपर्छ । यसले तत्काल विदेशी मुद्रा भित्र्याउन सहज हुनेछ ।
- राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो मुलुकको आर्थिक अवस्थाअनुसार मुद्रास्फीति दर ८ प्रतिशतभन्दा माथि छ । थोक मुद्रास्फीति यसभन्दा निकै बढी छ । यसले इन्धन र सेवा क्षेत्रको मूल्य निकै बढेको देखाउँछ । सँगै थोकमा बढेको मूल्य अझै उपभोक्तासम्म नपुगको संकेत पनि गरेको छ । मौद्रिक र गैरमौद्रिक दुवै कारणले बजार भाउ अकाशिएको हुँदा केन्द्रीय बैंक र सरकार दुवैले नियन्त्रणका लागि प्रयास गर्नुपर्छ । आर्थिक अभियान