७ वर्षमा धान फल्ने २१ लाख रोपनी जमिन मासियो, अधिकांश ठाउँमा खेत मासेर प्लटिङ

काठमाडौं । पछिल्लो ७ वर्षमा मात्रै नेपालमा २१ लाख रोपनी धान खेती हुने जमिन घटेको पाइएको छ ।  कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको एउटा तथ्याङ्कले पछिल्लो ७ वर्षमा २१ लाख रोपनीभन्दा बढी धान खेती हुने जमिन घटेको देखाएको हो । यो तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा वर्षेनी कम्तीमा ३ लाख रोपनीका दरले धान खेती हुने जमिन घटिरहेको देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा नेपालले धानखेती गरिएको जमिनको क्षेत्रफल १५ लाख ५२ हजार हेक्टर बराबर थियो । त्यो क्रमशः घट्दै गएर यस वर्ष १४ लाख ४७ हजार हेक्टरमा खुम्चिएको छ । यो अवधिमा १ लाख ५ हजार हेक्टर अर्थात् २१ लाख रोपनी धानखेती हुने जमिन मासिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा १४ लाख ६९ हजार हेक्टर, २०७५/७६ मा १४ लाख ९१ हजार हेक्टर, २०७६/७७ मा १४ लाख ५९ हजार हेक्टर र २०७७/७८ मा १४ लाख ७३ हजार हेक्टर जमिनमा धान खेती भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ ।  आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा देशभर १४ लाख ७७ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती भएकोमा चालू आर्थिक वर्षमा १४ लाख ४७ हजार  हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्रै धान खेती भएको छ ।

धान खेती हुने जमिनमा प्लटिङ ! 

धानखेती हुने जमिनको क्षेत्रफल घट्नुमा पछिल्लो समय फस्टाएको घरजग्गाको कारोबार पनि एउटा कारण भएको जानकारहरू बताउँछन् । मकै, गहुँ र कोदो लगायत अन्य अन्न बाली फल्ने पहाडी क्षेत्रका जमिन बाँझो रहेपनि धान फल्ने खेतबारी भने पहाडमा पनि बाँझो छोडिन्न । तराईमा केही ठाउँमा धान खेती छोडेर उखु लगायतका खेती पनि गरिन्छ । तर, पछिल्लो समय नेपालमा उखु खेती पनि बढेको देखिँदैन । धान खेती हुने क्षेत्रफलको ठूलो हिस्सामा अहिले घर घडेरी विकास भइसकेको सबैले अनुभव गरेको कुरा हो ।

भूमि व्यवस्थापनका जानकार बाबुराम पोखरेल नेपालमा कृषियोग्य जमिनको दुरूपयोग भएको देख्दा १ मुठी अन्नका लागि विदेशीसँग हात फैलाउनु पर्ने समय धेरै पर नभएको बताउँछन् । पछिल्लो समय देशभर खेतीयोग्य जमिनको जथाभावी खण्डीकरण भएको देखेका पोखरेलले भने, ‘देशैभर जमिनको दुरूपयोग भएको देख्दा लाग्छ, भोकमरी लाग्ने समय धेरै टाढा छैन । निकट भविष्यमै नेपालमा भोकमरी शुरू हुन सक्छ ।’

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्याङ्कले पनि गत वर्षसम्म जग्गाको कित्ताकाट र कारोबार अत्याधिक बढेको देखाएको थियो । वर्षमै १० देखि १५ लाखसम्म कित्ताकाट, ६ देखि ८ लाखसम्म घरजग्गा किनबेच भएका थिए । कुनै कुनै महीना त डेढ लाखभन्दा बढी कित्ताकाट र १ लाख हाराहारी घरजग्गाको लिखत पारित पनि भएका थिए । अहिले भने घरजग्गा कारोबार सुकेर लिखत पारित र कित्ताकाट दुवैको संख्या मासिक २० देखि ३० हजारमा सीमित भएको छ ।

यसअघि कृषियोग्य जमिन धेरै नै मासिए पनि अब भने स्थानीय तहकै सक्रियतामा कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण शुरू भइसकेको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक पद्मनिधि सोतीले बताए । स्थानीय तहमा कृषि योग्य जग्गा वर्गिकरण गर्न नमान्ने समस्या छ । भोलिका दिनमा कृषि योग्य जग्गाको मूल्याङ्कन बढाउने, रजिष्ट्रेशन शुल्क घटाउने, मल बिउ अनुदान दिने र हदबन्दी फुकुवा गर्ने लगायतका विषय समेटेर कृषि योग्य जग्गालाई पनि घर घडेरी हुने जग्गा सरहकै मूल्यवान बनाउन पहल गरिने उनले बताए ।

अहिले केही स्थानीय तहले कृषि र गैरकृषि क्षेत्रको जग्गा वर्गीकरण गरिसकेका छन् । केही स्थानीय तहहरू अहिले पनि वर्गीकरणकै काममा लागिरहेका छन् । भूउपयोग वर्गीकरण गरिसकेपछि भोलिका दिनमा विगतकै जसरी कृषियोग्य जमिन धेरै नमासिने सोतीको दाबी छ । आर्थिक अभियान