परराष्ट्रमन्त्री राईलाई जेनेभा जान रोकियो

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले परराष्ट्रमन्त्री डा. बिमला राई पौडेललाई संयुक्त राष्ट्र संघको मानवअधिकार परिषद् सम्मेलनमा सहभागी हुनबाट रोकेका छन् । आइतबार साँझ जेनेभा जाने तयारीमा रहेकी मन्त्री पौडेलाई साढे दुई घण्टाअघि भ्रमण स्थगित गर्न भनिएको थियो ।

संयुक्त राष्ट्रसँघअन्तर्गत रहेको मानवअधिकार परिषद्को ५२औं सम्मेलनमा सहभागी हुन मन्त्री आइतबार साँझ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जान लागेकी थिइन् । प्रधानमन्त्री दाहालले प्रस्थान नगर्न भनेपछि मन्त्री पौडेलले भ्रमण स्थगित गरेको जनाइएको छ । त्यसअघि मन्त्री पौडेलले आइतबार दिउँसो पत्रकार सम्मेलन गरेर भ्रमणबारे जानकारी गराएकी थिइन् ।

मन्त्री पौडेलले जेनेभामा हुनेमानवअधिकार काउन्सिल सम्मेलनमा नेपालको उपस्थिति अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुने पनि बताएकी थिइन् । परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालका अनुसार प्रधानमन्त्रीको निर्देशनसँगै परराष्ट्रमन्त्री पौडेलले जेनेभा भ्रमण रद्द गरेकी हुन् । साँझ ६ बजेको फ्लाइटमा जेनेभा जाने तयारीमा रहेकी पौडेललाई दिउँसो साढे तीन बजे प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट फोन आएपछि उनको भ्रमण रद्द भएको थियो ।

‘आज बिहान प्रधानमन्त्रीज्यूले फोन गरेर तपाईं कहिले जेनेभा जाँदै हुनुहुन्छ ? भनेर मलाई सोध्नुभएको थियो,’ मन्त्री पौडेले भनिन्,‘ मैले आज जाँदैछु भनेकी थिएँ । उहाँले खबर गर्छु त भन्नुभएको थियो । त्यसपछि दिउँसो साढे ३ बजे विमानस्थल जाने तयारीमा थिएँ। मुख्यसचिवले मन्त्रालयमा फोन गर्नुभयो र जेनेभामा हुने मानवअधिकारको सम्मेलनमा मन्त्रीज्यु नजानुहोला भन्नुभयो ।’

मुख्य सचिवले फोन गरेर भ्रमण रद्द गर्न भने पनि कारण भने जानकारी नदिइएको मन्त्री निकट स्रोतले बतायो । बैठकमा नेपालले मानवअधिकारको क्षेत्रमा हासिल गरेको उपलब्धिबारे सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम थियो। सदस्य राष्ट्रको हैसियतले यस क्षेत्रमा आफूले गरेको प्रगतिबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराउन र बहुपक्षीय तथा द्वीपक्षीय छलफलको माध्यमलाई अझ बलियो बनाउने मन्त्री पौडेलको भनाइ थियो।

परराष्ट्रमन्त्री पौडेलका प्रेस विज्ञ यशोदा अधिकारीले मन्त्रीको जेनेभा भ्रमण स्थगित भएको जानकारी दिइन् । यसअघि मन्त्रपरिषद्ले नै भ्रमण पारित गरेका कारण मन्त्री पौडेल भने भ्रमण हुनेमा ढुक्क थिइन् । उनले आवश्यक पर्ने डलर पनि साटिसकेकी थिइन् ।

किन भयो स्थगित ?

नेपाल संयुक्त राष्ट्रसँघको मानवअधिकार परिषद्को सदस्य राष्ट्र हो। परराष्ट्रमन्त्री पौडेलले परिषद्को बैठकमा मानव अधिकारप्रति नेपालको प्रतिबद्धताका सम्बन्धमा सरकारको तर्फबाट भनाइ राख्ने कार्यक्रम थियो । परिषद्को बैठकमा सम्बोधन गरेपछि दोहा पुग्ने तयारी थियो। कतारको दोहामा अतिकम विकसित राष्ट्रहरूको सम्मेलनमा सहभागी हुने कार्यक्रम थियो ।

जेनेभा भ्रमण स्थगित भएसँगै मन्त्री पौडेल दोहामा हुने अतिकम विकसित मुलुकहरूको सम्मेलनमा पनि नजाने भएकी छन् ।

राष्ट्रपति प्रकरणमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रमका साथै मन्त्री पौडेलले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा बोल्ने अभिव्यक्तिका कारण भ्रमण स्थगित भएको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ। सत्तासीन माओवादी केन्द्रसहित सात दलको शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले राष्ट्रपतिमा कांग्रेसलाई सघाउने निर्णय गरेको थियो । सत्तारुढ गठबन्धन भत्किएसँगै एमाले सरकारबाट बाहिरिने भएका कारण प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्री पौडेलको भ्रमण स्थगित गरेको जनाइएको छ ।

मानव अधिकार आयोगका पूर्वसदस्य सुशील प्याकुरेलले मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिसकेको अवस्थामा भ्रमण रोक्नुले  प्रधानमन्त्री दाहालमा निरंकुशता बढेको बताए । मानवअधिकार परिषद्को बैठकमा जान लागेकी मन्त्री पौडेललाई रोक्नुपर्ने कुनै कारण नभएको अधिकारकर्मी प्याकुरेलले दाबी गरे । ‘कोही पनि बाहिर जान नमिल्ने संकटकालको स्थिति पनि होइन,’ प्याकुरेलले भने, ‘मानवअधिकार परिषद्को बैठक छल्न प्रयत्न हो । परराष्ट्रमन्त्रीले बोल्ने अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च मन नपरेको हो कि ? के हो ? प्रधानमन्त्रीले प्रस्ट पार्नुपर्छ ।’

जेनेभास्थित राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल (गानरी)ले नेपाललाई ख श्रेणीमा झार्न सिफारिस गरेको थियो। सञ्जालले हरेक ३ वर्षमा विश्वभरका मानवअधिकार आयोगको स्वायत्तता र स्वतन्त्रताको पुनरावलोकन गरी सिफारिस गर्छ। सोही आधारमा सिफारिस गरेको थियो।

त्यस्तै, द्वन्द्वकालमा संलग्न पक्ष नै सरकारमा रहेको बेलामा संक्रमणकालीन मुद्दा नटुंगिएको बेलामा विभिन्न प्रश्नहरू थिए । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) का अध्यक्ष डा. कुन्दन अर्यालले संयुक्त राष्ट्र सँघ, मानवअधिकार परिषद्को ठूलो मञ्चलाई अवहेलना गरेको अर्थ लाग्ने बताए । उनले भने, ‘विश्वमञ्चमा नेपालको मानवअधिकारको छविलाई उँचो राख्नुपथ्र्यो। सरकार पछि हटेको जस्तो देखियो। मानवअधिकारलाई प्राथमिकता राखेको सन्देश दिनुपर्नेमा उल्टो काम भयो । परराष्ट्र सम्बन्ध र मानवअधिकारको विषयमा खेलाँची भयो ।’

अन्तर्राष्ट्रिय छविमा असर

परराष्ट्रमन्त्री पौडेलका भ्रमण स्थगित गरिएसँगै सरकारको प्रतिनिधित्व कसले गर्ने अन्योल भएको छ । मानवअधिकार आयोगका एक सदस्यका अनुसार परराष्ट्रमन्त्रीको भ्रमण रोकेर अन्य व्यक्तिबाट प्रतिनिधित्व गराउँदा नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुन्छ । ‘परराष्ट्रमन्त्रीले नै गएर प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु र अरू व्यक्तिबाट प्रतिनिधित्व गराउनुमा फरक पर्छ,’ उनले भने ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीसँग जान लागेकी मन्त्री पौडेललाई प्रधानमन्त्री दाहालले फोन गरेर रोक्दा नकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको मानव अधिकारकर्मीहरूले बताएका छन् । प्याकुरेलले भने, ‘यस घटनाले मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय छवि नराम्रो हुन्छ।’ अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)का अध्यक्ष डा. अर्यालले मानवअधिकारप्रति सरकारको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठ्ने बताए । अन्नपूर्ण पोष्ट