‘पेपरलेस’ कर्णाली !

सपना देख्नु नराम्रो होइन, सपनालाई साकार पार्नु ठूलो कुरा हो । तर, कतिपयका सपनाले आकार मात्र होइन, साकार नै भएका थुप्रै उदाहरण छन् । कर्णालीलाई डिजिटल प्रदेश बनाउने सपना स्वाभाविक थियो । २१ वीं शताब्दी सूचना तथा सञ्चार क्रान्तिको युग हो । जसले सूचना र सञ्चारलाई बुझ्न या जान्न चाहदैन्, सोच्नुहोस् ! त्यो मान्छे यथास्थितिवादी या रुढीबादी नै हो भन्ने बुझ्नु पर्दछ । किनभने अहिले विकसित मुलुकका केही मानिसहरु सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी दिउँसै स्वर्ग पुगेर बेलुका घर फर्किने गरेका छन् । तर, तपाई हाम्रो समाज अहिले फुलको माला जपेर स्वर्ग पुग्ने कल्पना र भ्रममा छौं । ईतिहास कोर्ने र परिवर्तन गर्ने काम हतियारले होइन, मनोवल चाहिन्छ । ईच्छाशक्ति चाहिन्छ । हो ! यस्तै ईच्छाशक्ति निर्माण गरी तत्कालिन कर्णाली प्रदेश सरकारले २०७५ सालमै आफ्नो मन्त्रिपरिषद् बैठकलाई कागजरहित बनाएको थियो । र त्यो अभियान लामै समय चलेको पनि थियो । राजनीतिक घटनाक्रमले ‘पेपरलेस’ अर्थात कागजरहित बनाउने अभियानले निरन्तरता पाउन छोडेपछि सपनाहरु पनि फेरी पछाडी मोडिन थाले । यद्यपि ! त्यसअघि तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठकलाई समेत ‘पेपरलेस’ बनाईएको थियो । संघीय मन्त्रिपरिषद् २०७५ साउन १० गतेदेखि ‘पेपरलेस’ बनाईएको थियो ।

संघको सिको गर्दै कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि नयाँ–नयाँ जोस र जाँगर लगाएर नयाँ सपना बुनेको थियो । तिनै सपना मध्ये विद्युतीय प्रणाली अवलम्बन गर्दै कर्णाली प्रदेश सरकारले समेत आफ्नो मन्त्रिपरिषद्लाई पेपरलेस बनाउन सफल भयो । तत्कालिन प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले कर्णाली प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रालयहरुमा अब विद्युतीय सुरक्षा प्रणालीमार्फत सञ्चालन गरिने जानकारी दिइन् । सरकारका कामकारबाहीलाई सरल, प्रभावकारी, पारदर्शी र मितव्ययी बनाउने उद्देश्यले विद्युतीय सरकार (ई–गभर्नेन्स) को अवधारणा लागू गर्न लागिएको जनाइन् । तर, त्यो अभियानले निरन्तरता नपाउँदा अहिले एक घण्टामा हुने काम ७ दिन लगाउँदा समेत पुरा हुँन सकेको छैन् । यसको जल्दोबल्दो उदाहरण मालपोत जस्ता आम नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएका सरकारी अड्डाहरुमा देख्न सकिन्छ । कर्णाली प्रदेशमा मन्त्रिपरिषदको बैठक ‘पेपरलेस’ अर्थात कागजविहीन बनाउनु उपलब्धी मात्र होइन, समय सापेक्ष रुपान्तरणको एउटा अतिआवश्यकीय प्रक्रिया पनि हो । तत्कालिन प्रदेश सरकारले कर्णालीलाई डिजिटल प्रदेशका रुपमा विकास गर्ने घोषणासँगै नागरिकमा नयाँ उत्साह र उमंङ्ग छाएको थियो । त्यहीं अनुरुपको स्थानीय पालिकादेखि शिक्षा क्षेत्रमा समेत सूचनाक्रान्तिको जनसञ्चार फैलिँदै गएको थियो । प्रदेश सरकारले आफ्नो त्यहीं नीति अनुसार नै मन्त्रिपरिषद् बैठकलाई ‘पेपरलेस’ बनाइएको हो । प्रदेश सरकारलाई कागजविहीन बनाउने र डिजिटल प्रदेशको रुपमा विकास गर्ने नीतिअनुरुप मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले कागजको साटो ल्यापटपको प्रयोग गर्न थालेका थिए । यही अभ्यास स्वरुप सरकारी अड्डाहरुमा कम्प्युटर र ल्यापटपको प्रयोग समेत बढ्न थालेको थियो ।

कर्णाली प्रदेशका सबै मन्त्रीको हातमा ल्यापटप उपलब्ध गराइएपछि मन्त्रीहरु ल्यापटप बोकेर नै बैठकमा सहभागि हुने थलन थियो । प्रदेशका सबै क्रियाकलापलाई डिजिटलाइज गर्ने उदेश्यले सुरुवातमा मन्त्रिपरिषद् बैठकलाई पेपरलेस बनाइएको हो । त्यो भन्दा पहिले मन्त्रिपरिषद्का बैठकहरु कागजी रुपमा सञ्चालन हुँदै आएका थिए । मन्त्रिपरिषद् बैठकलाई चुस्त, प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनका लागि यस्तो अभ्यास थालिएको थियो । बैठकमा छलफल हुने सबै एजेण्डाका कपी, प्रतिवेदन र प्रस्तावहरु समेत ल्यापटपमै हुने भएकाले छलफल गर्न सजिलो हुने गरेको थियो । बैठक कक्षमा इन्टरनेट जोडिएको हुनथ्यो । जसले गर्दा मन्त्रीहरुले चाहेको विषयवस्तुबारे तत्कालै सर्च गरेर अध्ययन गर्न थप सहज महसुस गरेका थिए । सबै मन्त्रीलाई अघिल्लो दिन नै बैठकमा छलफल हुने विषयहरु इमेल गरिन्थ्यो । यसले कागजी झन्झटको अन्त्य हुने र प्रिन्ट गर्ने लागत तथा समयको पनि बचत भएको थियो । विस्तारै प्रदेश सरकारका मन्त्रालय, महाशाखा र कार्यालयहरुलाई पनि पेपरलेस बनाइने प्रयासहरु अघि बढेका थिए । यसरी प्रदेशलाई नै डिजिटल बनाउने रणनीति अनुसार तत्कालिन प्रदेश सरकार अगाडी बढेको भएपनि राजनीतिक उठापटकले त्यो सपना तुहिएको छ । त्यो महत्वाकांक्षी योजना नयाँ सरकारको नेतृत्व गरेका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माको पालामा अलपत्र पर्ने होइन, पुरा गर्न तर्फ जुट्नु पर्छ । प्रदेश सरकारका अन्य कार्यालयलाई पनि अव पेपरलेस कार्यालयका रुपमा स्तरोन्नती गर्न तर्फ सत्ता तथा विपक्ष सबैको साथ हुन आवश्यक देखिन्छ । विकास अमुक दलको नजरभन्दा माथि उठेर देश र जनहितमा गरिनु पर्छ ।