सुर्खेतमा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको चरम दोहन : पालिका र व्यवसायीवीचको सेटिङले खोलामा अनियन्त्रित उत्खनन

सुर्खेत । साँझ परेसँगै ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा बोकेका दुई दर्जन टिप्पर वीरेन्द्रनगरको पूर्वी नाका सुब्बाकुना हुँदै सुर्खेत उपत्यका प्रवेश गर्न हतारिन्छन् । उपत्यका छिर्ने र धुलियाविट, करेखोला र बाङ्गेसीमल सहितका प्रवेशबिन्दुहरुमा पनि यस्ता निर्माण सामग्री बोकेका टिप्परहरुको लामो पंक्ति वीरेन्द्रनगरतिर दौडिइरहेको हुन्छ । यी सडकमार्गमा रातैभरि यस्ता टिप्परहरुको ओहोरदोहोर चल्छ । यस्तो दृश्यले निर्माणजन्य प्राकृतिक स्रोतको अभूतपूर्व उत्खनन र उपयोगको अवस्था देखाउँछ ।

खोला तथा नदी किनार खोतल्ने र ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा झिकेर बिक्री गर्ने कारोबार पछिल्लो समय उल्लेख्यरुपमा बढेको छ । तर, यस्तो उत्खनन र उपयोग अव्यवस्थित मात्र छैन, खोला तथा नदी प्रणालीलाई थङ्थिलो बनाएर प्राकृतिक विपत्ति निम्त्याउनतर्फ पनि उद्यत छ । यसरी हेर्दा ! गिट्टी, ढुङ्गा, बालुवाको खपत र कारोबारको सुर्खेतमा साम्राज्य व्यापक विस्तार भएको मान्न सकिन्छ ।

सार्वजनिक प्राकृतिक स्रोत ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको दोहन लागत न्यून भएपनि पारदर्शी र नियमन सहितको बजार व्यवस्था नहुँदा उपभोक्ताले भने महँगो मूल्य तिर्नुपर्छ । जबकि, न्यून कर तिरेर वा कर नै नतिरी उत्खनन गरेर ठूलो नाफा सहित बिक्री गर्न पाइने तथा यस बापत निम्तिने विपत्तिको जिम्मेवारी पनि लिनु नपर्ने भएकाले दोहनकारी समूहले यसबाट अकुत लाभ लिइरहेको छ ।

प्राकृतिक स्रोतको दोहनबाट यो समूह बाहेक अरुलाई घाटैघाटा छ । चुरेका ससाना र कमजोर थुम्का खोतलेर पछिल्ला दशकमा भयावह दोहन भइरहेको छ । वर्षायाममा पानीको बहाव मत्थर बनाउने किनाराका ढुङ्गा, गिट्टी निकालिँदा कटान र डुबानमा घरखेत पर्ने वा ज्यानै ज्याने घटना दोहोरिँदै आएको छ । खोला तथा नदीजन्य पदार्थको अनियन्त्रित दोहनले पुल सहितका पूर्वाधारलाई जोखिममा पार्दै जैविक विविधतामा पनि असर पारिरहेको छ ।

तर, यस्तो दोहनमा लगाम लागेको छैन । झुप्राखोला सहितका दर्जनौं नदी तथा खोलामा चरम उत्खनन हुँदै आएको छ । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरलाई नदीजन्य पदार्थ आपूर्ति गर्न झुप्राखोला, गिरीघाट जस्ता नदी किनारामा लामो समयदेखि यस्तो धन्दा जारी छ । उपत्यकाभित्रै झुप्रा खोलामा एक्साभेटर प्रयोग गरी वस्ती नै जोखिममा पारेर क्षतविक्षत पारिएको दृश्य कहालीलाग्दो देखिन्छ ।

यो सहित उपत्यका वरिपरिका क्षेत्रमा भइरहेको दोहन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता निकायले देख्न नसक्नु अर्को रहस्यको विषय हो । वातावरण प्रभाव मूल्यांकन विपरित जथाभावी खोला नालाको दोहनले क्रसर व्यवसायीको राजनीतिक–प्रशासनिक अधिकारीसँगको साँठगाँठबाट अनुचित लाभ सिर्जना भइरहेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

राजनीतिक–प्रशासनिक मिलेमतो मार्फत स्थानीय तहमा प्रक्रिया पूरा गरेर वा नगरी खोलिएका क्रसर उद्योगहरुले दोहनको धन्दा अझ बढाएका छन् । कैयौं क्रसर उद्योग स्थानीय नेता तथा पालिका नेतृत्वकै संलग्नता वा संरक्षणमा खोलिएका छन् । यी उद्योगको उत्पादन र कारोबारको पारदर्शिता छैन । पारदर्शिता नभएको कारोबारको अदृश्य लाभ शक्ति समूहहरुमा पुगिरहेको छ ।

केही जानकारका अनुसार यस्तो अदृश्य लाभले राजनीतिक प्रणाली र समाजलाई नै भ्रष्ट बनाइरहेको छ । चार–पाँच हजार लागत भएको निर्माण सामग्रीको बजार मूल्य २५ हजार हाराहारी भएपछि बीचको लाभले धेरै कुरा बिगार्ने सामथ्र्य राख्छ । अवैध र अपारदर्शी यो धन्दाको जालो कति शक्तिशाली छ भने, वातावरणप्रति संवेदनशील मापदण्ड नै फेरबदल गर्ने हैसियत राख्छ ।

राजमार्ग, वन क्षेत्र, घना बस्ती, प्रसारण लाइनको नजिक मापदण्ड मिचेर ढुङ्गा गिट्टी बालुवा उत्खनन् कार्य राजनीतिक आवरणमा चलिरहेका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा सङ्कलनको ठेक्का लगाउने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएपछि दोहन झन् बढेको हो । प्राकृतिक स्रोतको दोहनबाट सिर्जना हुने लाभले कसरी राजनीतिक–प्रशासनिक संयन्त्रलाई नै कज्याउँछ भन्ने उदाहरण वीरेन्द्रनगरको झुप्रा खोला किनारमा गरिएको अबैध उत्खनन्लाई लिन सकिन्छ ।

अर्कातिर, विकास परियोजनाका नाममा नदीजन्य पदार्थ दोहन झन् सजिलो भएको छ । विकासका ठूला आयोजनाका लागि आवश्यक निर्माण सामग्रीका लागि प्रशोधन प्लान्ट राख्न कानूनी छूट छ । सोही व्यवस्थाका कारण सम्बन्धित आयोजनाले आवश्यकताभन्दा बढी उत्खनन तथा सङ्कलन गरी बिक्री गर्ने धन्दा पनि मौलाएको छ ।

यसैवीच सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा स्थानीय सरकारसँग ‘सेटिङ’ मिलाएर शंकास्पद हिसाबले झुप्रा खोलाको अनियन्त्रित उत्खनन भइरहेको पाइएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद सापकोटा, जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक गंगाराम सुनार, सुर्खेतका प्रहरी प्रमुख योगेन्द्रसिंह थापा र राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका पदाधिकारीलगायतले आइतबार झुप्रा खोलामा गरेको स्थलगत अनुगमनमा क्रममा नगरपालिका र व्यवसायीबीचको सेटिङले खोलाको अनियन्त्रित उत्खननबाट चुरे संकट पैदा भएको पाईएको हो ।

नगरपालिकाले चुरे क्षेत्रलाई नै संकटमा पार्ने गरी नदीजन्य पदार्थ (ढुंगा, गिट्टी र बालुवा) उत्खनन गर्न वातावरणिय प्रभाव मूल्यांकन विपरित अनुमति दिएको पाईयो । स्थानीय स्रोत साधनको संरक्षणमा केन्द्रित हुनुपर्ने स्थानीय सरकारले नै व्यवसायीसँग गोप्य साँठगाँठ गरेर ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको चरम दोहन गरेको पाईएको प्रजिअ सापकोटाले बताए ।

खोलामा ठुल्ठूला खाल्डा बनाएर प्राकृतिक स्रोतमाथि गरिएको अनियन्त्रित दोहनले भू–क्षयय भएर चुरे क्षेत्र जोखिममा पर्ने तथा कटानका कारण जमिन स्वाहा हुने अवस्था आएको उनी बताउँछन् । ‘वातावरणीय एवं पर्यावरणीय हिसाबले ठूलो विनाश निम्तिने गरी काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘त्यस्ता गतिविधि रोक्नुपर्ने नगरपालिका नै अनियन्त्रित उत्खननमा सहयोगी बनिदियो ।’

उनले तत्काल जिल्ला समन्व्य समिति, नौ वटै स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख, प्रहरीलगायतको रोहवरमा बैठक बसेर कानून विपरित कार्य गर्नेलाई कार्वाही गरिने जनाए । जेठको पहिलो सातादेखि झुप्रा खोलामा दैनिक ३ वटासम्म एक्साभेटर र जेसीबी खोलामा हालेर नदीजन्य पदार्थ निकाल्ने काम भइरहेको स्थानीय बताउँछन् । स्थानीयका अनुसार उत्खननमा ठूलो औजारको प्रयोग गर्ने र नदीजन्य पदार्थ ओसार्न दर्जनौं टिपर तथा ट्याक्टर खोलामा लैजाने गरिएको छ ।

‘खोलाभित्र गहिरो खाडल बनाएर दोहन गर्ने काम भइरहेको छ । जसका कारण बर्खाका बेला खोलाले धार परिवर्तन गर्ने सम्भावना छ,’ एक स्थानीय भने, ‘वरपरका खेतीयोग्य जमिन बाढीको जोखिममा परेको छ । कटानका कारण चुरे क्षेत्र संकटमा पर्ने गरी नगरपालिकाले उत्खनन्को अनुमति दिनु दुःखद् हो ।’ उनका अनुसार ठेकेदारले अनुमति लिएको भन्दा नदीजन्य पदार्थ बढी परिणाममा उत्खनन गर्ने गरेको छ ।

तोकिएको ठाउँबाट ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उठाउनुको साटो ठेकेदारले अन्यत्र अबैध उत्खनन् गरेर मानव बस्ती, जंगल र प्राकृतिक सम्पदालाई असर पार्ने काम गरिरहेको स्थानीयको भनाइ छ । स्थानीय सरकारसँगको मिलेमतोमा ठेकेदारले प्रचलित कानुनको धज्जी उडाएर प्राकृतिक स्रोतमाथि अनियन्त्रित दोहन भइरहँदा पनि छानबिन र कारबाही हुन सकेको छैन ।

नगरपालिकाले असार १ गतेबाट भदौ मसान्तसम्म खोला उत्खननमा रोक लगाउने गरेको छ । जेठ अन्तिमसम्म ठेकेदारहरुले जथाभावी हिसाबले चुरे क्षेत्रलाई नै असर पुग्ने र भविष्यमा ठूलै वातावरणीय संकट निम्तिने गरी उत्खनन गरिरहेका छन् । मंगलबार अनुगमनका क्रममा बराहताल गाउँपालिकाको गिरीघाट क्षेत्रमा समेत ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा अनियन्त्रित उत्खनन भएको पार्ईएको छ ।

स्थानीय तह र ठेकेदारको मिलेमतोमा प्राकृतिक स्रोत साधनको चरम दोहन गरेको पाईएपछि सवारी चालक अनुमति पत्र विनाको र नम्वर नखुलेको स्काभेटरलाई नियन्त्रणमा लिएर आवश्यक कार्वाही अगाडि बढाईएको छ । सुर्खेत सदरमुकाम आसपासका क्षेत्रमा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा ठेकेदारको साम्राज्य तोड्न स्थानीय प्रशासन र राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च जुटेको छ ।

पक्की पुल आसपासका क्षेत्र भन्दा ५ सय मिटर टाढा उत्खनन् गर्नुपर्ने नियम विपरित पक्की सरकारी संरचनालाई नै क्षती पु¥याउने गरि राजनीति आवरण ओढेका ठेकेदारलाई कार्वाहीको प्रक्रिया अघि बढाईएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका प्रहरी प्रमुख योगेन्द्रसिंह थापाले जानकारी दिए । उनले अबैध कार्यमा संलग्न ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा ठेकेदारदेखि क्रसर माफिया समेत कानून अनुसारको कार्वाहीको भागिदार बनाएर छाड्ने बताए ।