खडेरीको उपचार खोज सरकार !

समयमा पानी नपर्दा यस वर्ष किसानले समेत विभिन्न समस्या भोग्दै आईरहेका छन् । जलवायु परिवर्तनको असर कृषि क्षेत्रमा प्रत्यक्ष देखा पर्न थालेको छ । यसतर्फ राज्यले खाँसै चाँसो र चिन्ता गरेको देखिदैन् । वीउविजन, खादमल, सिंचाई जस्ता समस्या त छँदैछन्, त्यहीं माथि आकासे पानीको भर पर्नुपर्ने किसानलाई यस वर्ष समयमा पानी नपर्दा थप कठिनाई झेल्नु परेको हो । मुख्तहः अघिल्लो पटक १२ जेठमा धानको बीउ राखेर असार पहिलो सातामै धान रोपाई गरिसकेका किसानलाई यसपटक पानी नपर्दा भोकमरी हुने चिन्ता सताएको छ । किसानले पानी अभावमा अहिलेसम्म पनि बीउ राख्न सकेका छैनन् । आकाशबाट पानी झर्ला र बीउ राखुँला भनेर आस गरेका किसानलाई मौसमले समेत निरास बनाएको छ । यो वर्ष किसानले दशा लाग्ने अनुगमान गर्न थालेका छन् । खोली किनार नजिक खेतबारी भएको मान्छेले बीउ राख्ने भए । तर, अहिले खोली नै सुक्न थाल्लेपछि बीउसमेत नउम्रिने भए । गाई, भैंसीसमेत पालेर कृषि पेशाबाटै सहज जीवनयापन गर्दै आएका सुर्खेतका ग्रामीण किसानलाई यो पटक खडेरीले खानेपानीसमेत जोहो गर्न मुस्किल परिरहेको छ । चर्को खडेरीका कारण खेतमा २ पटक लगाएको मकै सुकिसक्यो । कतिपय किसानले पहिलो पटक सुकेपछि दोस्रो पटक लगाएको मकै पनि सुक्न थालेपछि समस्या भएको हो । किसानलाई त यो प्रकृतिले पनि बडो दुःख दिन लागेको छ ।

अहिले कृषि क्षेत्रका लागेका अधिकांस नागरिकको पीडा एउटै छ । सुर्खेतमा मात्र होइन, छिमेकी जिल्ला दैलेखका किसानले लगाएको मकैको बीउ खडेरीले उम्रिएन् । उम्रेको पनि सुकेर सखाप हुन थालेपछि किसान चिन्तित छन् । यो वर्षको जस्तो उखरमाउलो खडेरी कहिल्यै नभएको कृषकको अनुभव छ । अघिल्लो वर्ष यति बेलासम्म पहिला मकै गोडेर पनि खेत रोपाई गर्न सुरु भईसक्थ्यो । तर, यस वर्ष खोलाको पानीबाट धानको बीउ राखेपनि खडेरीका कारण खोला नै सुक्न थालेपछि बीउसमेत सुक्न थालेको किसान पीडा छ । तर, त्यहाँ अहिले किसानको पीडामा मलहम लगाउन स्थानीय र प्रदेश सरकारले फुर्सद छैन् । किसानका समस्या सुन्न सरकारी अधिकारीहरु त गएका छैनन् नै त्यहीं माथि जनप्रतिनिधिहरु समेत बेखबर बनेपछि किसानलाई थप निरासा बनाएको हो । दैलेखका मटेला, चिनेजिउला, पादुका, सुवाखेत, राकम कर्णाली, नौमुले लगायतका ठुल्ठुला धाने जिउला (खेत) यतिबेला पानीको अभावमा रित्तै छन् । सुर्खेतकै छिमेकी अर्को जिल्ला जाजरकोटको शिवालय गाउँपालिकाका किसानले समेत चर्को खडेरीको साम्ना गरिरहनु परिरहेको छ । यो समस्या कर्णाली प्रदेशभरको साझा समस्या हो । भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी विकास मन्त्रालयका अनुसार खडेरीका कारण कर्णालीका सबै जिल्लामा हुने बर्खे बालीमा प्रत्यक्ष असर परेको छ । यो पटक कृषक दोहोरो मारमा परेका छन् । भारी बर्षातका कारण गएको वर्ष भत्किएका सिँचाई कुलो बनाउने क्रम जारी छ । तर, प्राकृतिक विपत्तिलाई त के गर्न सकिन्थ्यो र ? विशेष गरी कर्णालीका सुर्खेत, दैलेख, कालिकोट, जाजरकोट, सल्यानका कृषकहरु सिँचाइका लागि प्रायः आकाशे पानीकै भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

कृषि मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार कर्णालीमा कुल २ लाख ९९ हजार ३३९ हेक्टर क्षेत्रफल जमिन खेतीयोग्य छ । यद्यपि २ लाख १६ हजार ८८० हेक्टर क्षेत्रफल जमिनमा मात्रै खेती गर्ने गरिएको छ । त्यसमा पनि ४५ हजार ४६८ हेक्टर क्षेत्रफल जमिनमा धान खेती हुन्छ । कुल खेतीयोग्य जमिनमध्ये ३८ हजार ३३ हेक्टर क्षेत्रफलमा वर्षभरी सिँचाई सुविधा पुग्ने गरेको छ भने ३० हजार ३०२ हेक्टर क्षेत्रफल आंशिक सिँचाई हुने क्षेत्रमा पर्छ । समग्रमा कुल खेतीयोग्य जमिनको ३१.५१ प्रतिशत भूभागमा मात्र सिँचाई सुविधा छ । यद्यपि, यो पटकको खडेरीका कारण सिँचाई सुविधा पुगेको भनिएका क्षेत्रहरु समेत प्रभावित भएका छन् । सुर्खेत, वीरेन्द्रनगरको खेतीयोग्य जमिन पुरै आकाशे पानीकै भरमा निर्भर छ । चर्को खडेरीका कारण सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, कालिकोट लगायतका पहाडी जिल्लाका किसान समस्यामा छन् । रुकुम पश्चिममा भने सबैतिर सिँचाईको सहज सुविधा भएकाले समस्या छैन । रुकुममा धान खेतीका लागि भने बीउ राख्ने क्रम सुरु भएको छ भने जुम्लामा रोपाई करिब सकिने बेला भयो । तर, जहाँ समस्या थियो, त्यहाँका किसानको दुःखमा सरकारको उपस्थिति नहुँनु दुःखद पक्ष हो । खडेरीको समस्या भोग्नु परेका क्षेत्रमा आउँदो वर्षका लागि स्रोतको पहिचान गरि सिंचाईको सम्भाव्यता अध्ययनलाई अगाडि बढाउन सरकारले पहल गर्नुपर्छ । सरकार जवसम्म आम नागरिकको सारथी बन्न सक्दैन्, तबसम्म सरकार हुनु र नहुनुको कुनै माईने राख्दैन् । किसानका समस्याप्रति तीनै तहका सरकार जवाफदेही बन्नु पर्छ र समस्याको निराकरण पनि गर्न सक्नु पर्दछ ।