सार्वजनिक यातायातमा लगानी गरौं

सार्वजनिक यातायात प्रणालीमा रहेको विकृतिका बारेमा राज्यका उच्च ओहोदामा बस्नेदेखि सामान्य मानिस पनि उत्तिकै जानकार छन् । सरकारले यस क्षेत्रमा कम लगानी गरेर निजी क्षेत्रको जिम्मामा छाडेको छ । विकृति र विसङ्गति उत्तिकै छ । नेपालमा ठूलाठूला राजनीतिक परिवर्तन भए तर कहिल्यै परिवर्तन हुन नसकेको क्षेत्रका रुपमा यातायात क्षेत्रलाई लिइन्छ । समस्यै समस्याको चक्रव्यूहमा फसेको यस क्षेत्रलाई नयाँपन दिन र लगानी बढाउनेतर्फ राज्यको ध्यान पुग्न सकेको छैन । कर्णाली प्रदेशको राजधानी समेत रहेको सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले आफ्नै लगानीमा नगरबस सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको लामो समय भईसक्दा समेत मूर्तरुप दिन सकेको छैन् । पछिल्ला दिनमा सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठाउने मानिस समेत कमै मात्र भेटिन्छन् । कोही कसैले पनि यस क्षेत्रलाई ध्यान नै दिएको छैन । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले यस क्षेत्रको सुधारका लागि लामो समयदेखि बोल्दै र लेख्दै आएको छ । विगतमा जस्तो थियो, अहिले पनि उस्तै छ । सार्वजनिक यातायात विगतको भन्दा सुदृढ भएको छैन । त्योभन्दा बिग्रेको छ, राम्रो भएको छैन । सार्वजनिक यातायातलाई शहरको महत्वपूर्ण पाटो हो भनेर कहिल्यै पनि हेरेनौं । निजी सवारी साधन खरिद गर्नुपर्दो रहेछ, त्यसबाट आरामदायी यात्रा गर्न सकिन्छ भनेर मात्रै राज्यले सिकायो । नीति पनि यस्तै भयो । कर्णाली प्रदेशको राजधानी स्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा २५ सय बढी सवारी साधन दर्ता भएका छन् । हरेक वर्ष १५ प्रतिशतका दरले वृद्धि भएको छ । सार्वजनिक यातायात महत्वको क्षेत्र बन्न सकेन । यसको महत्वका बारेमा कोही कसैले बुझाउने प्रयास नै गरेनन् । सार्वजनिक यातायातमा आकर्षण बढेन । यससम्बन्धी योजना बनाउनेहरु नै निजी सवारी साधन प्रयोग गर्नुहुन्छ । ठूलो ओहोदामा बस्नेलाई सरकारले नै सवारीसाधन उपलब्ध गराउँछ, या त आफैं निजी सवारीसाधन चढ्नुहुन्छ ।

व्यवसाय गर्नेले पनि निजी सवारी साधन नै प्रयोग गर्छन् । कहीं कतैबाट पनि सार्वजनिक सवारी साधनको विकास गर्नुपर्छ भन्ने भएन । नेता, मन्त्रीले सार्वजनिक यातायात प्रयोग गरेको भए, समस्या बुझ्नुहुन्थ्यो र यसको विकास गर्नुपर्छ भन्ने हुन्थ्यो । हाम्रो बुझाई के हो भने सार्वजनिक यातायात पैसा नहुने गरिब दुःखीले चढ्ने साधन हो भन्ने मात्रै रह्यो । पैसा हुने बित्तिकै मोटरसाइक, कार किनौं, शान नै बढ्छ भन्ने सोचाइले काम गरेको छ । यो सोचमा परिवर्तन नहुँदासम्म यस क्षेत्रको विकास हुन सक्दैन । सार्वजनिक यातायात एउटा सोचमा रहेर विकास गर्नुपर्छ । यो भरपर्दो, सुरक्षित, सस्तो हुनुपर्छ । यो कुरा सार्वजनिक यातायातको आधारभूत मूल्य र सोच हो । यसैमा हामी चुकिरहेका छौँ । विश्वसनीय छ त ? छैन । भनेको ठाउँमा सार्वजनिक यातायात पाउँदैनौं । जबसम्म यात्रु भरिदैन, तबसम्म रोकेर राख्ने प्रचलन छ । विश्वसनीय नै छैन, आरामदायी छैन र सुरक्षित पनि छैन । कोचाकोच गरेर यात्रु राखिएको छ । दुर्घटना भएको खबर पनि उत्तिकै आइरहेको छ ।  निजी क्षेत्रका यातायातका सवारी साधनले यात्रुकै छुटेको समान फिर्ता गर्ने चलन छैन् । उल्टै गायव नै गरि दिन्छन् । राज्यले यातायातलाई सेवा क्षेत्र भनेर घोषणा गर्नुपर्नेमा यो त व्यवसाय हो भनेर त्यत्तिकै छाडिदिएको छ । यसमा निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्नुस्, नाफा कमाउनुस् भनेर त्यत्तिकै छाडेको छ । हाम्रोमा एउटा सोचमा रहेर चलाउने भन्ने नै भएन । यो क्षेत्र राज्यको लगानी र नियन्त्रणमा हुनुपर्छ । आज नियन्त्रण पनि छैन, लगानी पनि न्यून छ । यस क्षेत्रमा रहेको अवधारणालाई नै हामीले प्रयोग गर्न सकेका छैनौं । सार्वजनिक सवारी साधन निजी क्षेत्रको लगानी र नियन्त्रणमा चलेकाले नाफाको टुंगो नलागुन्जेल सायद आम यात्रुले दुःख पाईरहने दिनको अन्त्य हुने छैन् ।

अब कर्णालीका स्थानीय पालिकाले जहाँ यातायातका सवारी साधन चलाउन सम्भव छ, त्यहाँ कम्तिमा दुई/दुई वटाका दरले सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनमा ल्याउनु पर्छ । यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने जिम्मा स्थानीय पालिकाको समेत कानूनले सुश्चित गरेकाले निजी क्षेत्रको एकाधिकार अन्त्य गरि राज्यको आफ्नै लगानीका सवारी साधन सञ्चालन गर्नु पर्छ । अनि मात्र आम नागरिकले निजी क्षेत्रका यातायातको दादागिरी र सिन्डीकेटबाट मुक्ति पाउने छन् । शुरुमा सबै पालिकाले आफ्नै नगर क्षेत्र भित्र यात्रुलाई सस्तो, सुलभ र भरपर्दो नगर यातायात सेवा पु¥याउन सके तत्कालका लागि यो सबै भन्दा ठूलो उपलब्ध हुने देखिन्छ । नगरबस सञ्चालनका लागि खुदकै आन्तरिकबाट बजेट व्यवस्थापन गरि निजी क्षेत्रलाई नै दिने वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको जस्तो गल्ती अरु नगरपालिका र गाउँपालिकाले गर्नु हुँदैन् । सबैले यस्ता गलत र अव्यवहारिक निर्णयबाट पाठ सिख्दै आफ्नै व्यवस्थापनमा आम नागरिकका लागि सस्तो, सुलभ र भरपर्दो यातायात सेवा पु¥याउने तर्फ ध्यान पुग्न जरुरी छ । अर्बौंको लगानी भएको सार्वजनिक यातायातमा निजी क्षेत्रको वर्चस्व छ । तर, आर्थिक मन्दीले व्यवसायीहरु अहिले आर्थिक तथा मानसिक तनावमा छन् । सार्वजनिक यातायात राज्यको लगानी तथा निगरानीमा चल्नुपर्ने हुन्छ, जुन संसारभर चलेकै अवधारणा हो । लगानीमा भने निजी क्षेत्रको पनि सहभागिता हुन सक्छ, तर निगरानी तथा नियमनमा चाहिँ राज्यकै कमान्डमा हुनुपर्छ । सार्वजनिक क्षेत्र सरकारको दायित्वको क्षेत्र भएकाले यसलाई सामाजिक सुरक्षाको हैसियतमा राखी आवश्यक लगानी र प्रोत्साहन दिनुपर्छ ।