स्थास्थ्य क्षेत्रमा लगानी बढाउन सुझाव
![](https://skynewsnepal.com.np/wp-content/uploads/2020/07/dddddd.jpg)
सुर्खेत । कर्णालीमा स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि वर्षेनी १० प्रतिशत लगानी बढाउन आवश्यक रहेको औल्याईएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आज सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा राष्ट्रिय स्वास्थ्य वित्त रणनीति कार्यान्वयन कार्ययोजनाको मसौदामाथि छलफल गर्न आयोजित प्रदेश स्तरीय कार्यशाला गोष्ठीका सहभागिहरुले कर्णालीको स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिने लगानीलाई जवाफदेही, पारदर्शी बनाउँन ‘पब्लिक–पाईवेट पार्टनरसिप’ अवधारणा अनुरुप अघि बढ्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
आम नागरिकको स्वास्थ्य क्षेत्रमा वर्षेनी बढ्दो खर्चको भारलाई समेत सरकारले नै दायित्व लिनु पर्ने उनीहरुको सुझाव थियो ।
कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री खड्कबहादुर पोखरेलले स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रको पहुँच हुनेखानेसम्म मात्र होइन, विपन्न र गरिब परिवारसम्म पु¥याउन आग्रह गरे ।
उनले प्रदेशका सुदूर ग्रामीण क्षेत्रका कुनाकाप्चामा रहेका परिवारलाई समेत समेट्ने गरि स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको योजना बनाउन सके मात्र हाम्रा कार्यक्रम तथा योजनाका उद्देश्यहरु पुुरा हुने बताए ।
स्वास्थ्य वीमा क्षेत्रको दायरा फराकिलो बनाउँदै सहज र सुलभ तरिकाले लक्षित वर्गसम्म पु¥याउन सम्बधिन्त पक्षलाई उनले आग्रह समेत गरे ।
![](https://skynewsnepal.com.np/wp-content/uploads/2023/07/NTC_z163PmqsJl.gif)
कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका सदस्य जीतबहादुर शाहले स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेटमा हुने डुप्लिकेशनलाई कम गर्न तीनै तहका सरकार वीच समन्वय तथा सहकार्य हुन आवश्यक औल्याए ।
उनले स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रको लगानीलाई थप पारदर्शी र उपलब्धीमुलक बनाउन लक्षित वर्गलाई प्रत्यक्ष लाग पुग्ने गरी रणनीति बनाउनु सुझाव दिए ।
कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव डा. भोजराज शर्मा काफ्लेले स्वास्थ्य र शिक्षाका क्षेत्रमा कर्णाली जस्ता भौगोलिक विकटता रहेका क्षेत्रमा कम्तिमा पनि हरेक १० प्रतिशतले लगानी बढाउन आवश्यक रहेको जिकिर गरे ।
कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक शम्भुप्रसाद ज्ञवाली र स्वास्थ्य सेवा विभागका वरिष्ठ नर्सिङ प्रशासक बाला राईले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्र माथि आफ्नो धारणा राख्दै सहभागिहरुले स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा जनशक्ति व्यवस्थापन र वित्तिय व्यवस्थापन अत्यन्त महत्वपूर्ण पाटोको रुपमा रहेकाले सरकारले यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।