दर्जनौं आयोजना अलपत्र

कर्णालीमा कानून कार्यान्वयन नहुँदा थुप्रै विकास आयोजनाहरु अलपत्र परेका छन् । सरकारी पक्षले निर्माण ठेकेदारमाथि कानूनी कार्वाही गर्न नसक्दा दर्जनौं आयोजना अलपत्र परेपछि नागरिकले सास्ती खेप्नु परेको हो । कर्णाली प्रदेश सरकारले हरेक आर्थिक वर्षमा ल्याउने प्रदेश गौरवका आयोजनाहरु समेत अलपत्र पर्दै आएका छन् । दीर्घकालीन रणनीति र अध्ययन नै नगरी ल्याइएका ठूला विकासे आयोजनाहरु कार्यान्वयन हुन नसक्दा बजेट पुस्तिकामै सीमित हुने गरेका छन् । प्रदेश सरकारले प्रदेश अस्पताल सुर्खेतलाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रुपमा विकास गर्ने योजना ल्याएपनि कार्यान्वयनमा आएन । चालु आर्थिक वर्षमा दश हजार नागरिकलाई रोजगारी दिनेभन्दै सरकारले १ अर्ब ५० करोड बजेट छुट्याएको भएपनि अहिलेसम्म रोजागारी दिने आयोजना अगाडि बढेको छैन । अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा बजेट छुट्याएको सुर्खेत विमानस्थल विस्तारको योजना पनि कार्यान्वयन आउन सकेको छैन । यसैगरी कालिकोटको कोटबाडाबाटदेखि मान्मसम्म केबलकार बनाउने आयोजना अहिलेसम्म कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छैन । हरेक वर्ष ठूला आयोजना ल्याएर विकासको आस देखाउने तर नगर्ने परिपाटीले प्रदेश सरकारप्रति नागरिकमा निराशा बढ्दै गएको छ । हरेक वर्ष कार्यान्वयनमा असफल भइसकेका आयोजनाहरु भने सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पुस्तिकामा समेट्न छोडेको छैन ।

रारा ताल वरिपरि साइकल मार्ग बनाउने, जुडिबुटी उद्योग सञ्चालन गर्ने, प्रदेश राजधानीमा कर्णाली प्रादेशिक बसपार्क बनाउने, बाली स्याउ, ओखर, सुन्तलाको प्रबर्द्धन र बजारीकरण गर्ने जस्ता आयोजना कार्यान्वयनमा पनि सरकार असफल भइसकेको छ ।  प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले पटक–पटक असफल भइसकेको नेतृत्वका कारण प्रदेश गौरवका आयोजनाहरु कार्यान्वयन हुन नसकेको दाबी गर्दै आएको छ । सरकारले भने जनशक्ति अभाव, भौगोलिक विकटता र प्रदेशको कमजोर आर्थिक अवस्थाकै कारण ठूला विकासे आयोजनाहरु कार्यान्वयनमा आउन नसकेको भनेपनि मुलरुपमा कानून कार्यान्वयन नहुँदा र बढ्दो भ्रष्टाचारले सोचेजस्तो काम हुन नसकेको हो । नागरिकको आवश्यकता र प्रदेशको क्षमता बिनै सरकारले आयोजनाहरु ल्याउने भएका कारण कार्यान्वयनमा चुनौती देखिनु अर्को समस्या छ । विकासे आयोजना कार्यान्वयन नहुँदा एकातिर बर्सेनि प्रदेशको विकास बजेट फ्रिज हुँदै गएको छ भने अर्कोतर्फ प्रदेश सरकारको काम कारबाहीप्रति नागरिकहरु निराश बन्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ । काम नगर्ने निर्माण ठेकेदारले नै बढी सरकारी ठेक्का लिने गरेका कारणपनि थुप्रै आयोजनाहरु अलपत्र पर्ने गरेका छन् । सम्बन्धित सरोकारवालाको फितलो अनुगमन र योजनाको कामप्रतिको वेवास्ताले कतिपय ठेकेदारले वीचमै काम अलपत्र पारेर बेपत्ता हुने गरेका छन् । कतिपय भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा हुने अनियमिततापछि हुने मुद्धा मामलाको फैसला ढिलाईले समेत तोकिएको समयमा आयोजनाहरु पुरा हुन सकेका छैनन् ।

प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरकै १२ वटा सडकहरु ठेकेदारको चरम लापरवाहीले अधुरा छन् । त्यस्तै ठेकेदार र आयोजना कर्मचारीको मिलेमतोले मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माणको कामले समेत गति लिन सकिरहेको छैन् । मदन भण्डारी आयोजनाको पश्चिम सुर्खेत खण्डमा दुई वर्षभित्र बन्नु पर्ने पुलहरु तीन वर्ष वितिसक्दा समेत काम सम्पन्न भएको छैन् । भुरीगाउँ–तेलपानी–सुर्खेत सडक अन्र्तगत भेरीनदीमा बन्न लागेको पुल १३ वर्ष वितिसक्दा समेत अलपत्र अवस्थामा छ । पश्चिम सुर्खेत चौकुने गाउँपालिका स्थित गुटु स्वास्थ्य चौकीको भवन समेत १३ वर्षदेखि अलपल अवस्थामा रहेको छ । भेरीगंगा र लेकबेशी जोड्ने भेरी नदी माथिको रामघाट पुल निर्माणको काम समेत ७ वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा छ । प्रदेश सरकारका काम कार्वाही मात्र होइन, संघ सरकारकै कैयौं आयोजनाहरु कर्णालीमा अलपत्र परेका छन् । सरकारी संयन्त्रले चाँसो नदिँदा निर्माण व्यवसायीहरुले थुुप्रै महत्वपूर्ण योजनाहरु अलपत्र पारेका हुन् । काम नगर्ने, होल्ड गर्ने, भगौडा, काम गरिहाले गुणस्तरहिन काम गर्ने जस्ता कार्यमा संलग्न निर्माण व्यवसायीलाई राज्यले नै नियमन गरी कानूनी फंदाको अर्थ बुझाउन अब ढिलाई गर्नु हुँदैन् । तोकिएको समयमा निर्माण पुरा नगरी राष्ट्रलाई गम्भिर नोक्सान पु¥याउने ठेकेदार कम्पनीलाई कडा कार्वाही हुनु पर्छ ।