पाकिस्तानी सेनाले कसरी शुरु गर्यो व्यापार ?
काठमाडौं । पाकिस्तानमा अहिले निर्वाचन सकिएर नयाँ सरकार बनाउने होडबाजी चलिरहेको छ । यस्तोमा त्यहाँ कसले नयाँ सरकार बनाउलान् भन्ने चासो त देखिन्छ नै । यससँगै त्यहाँ अर्काे विषय पनि ‘गरमागरम’रूपमा उठिरहेको छ । त्यो हो– सेनाको कामबारे मुख्य न्यायाधीश काजी फैस इसाको टिप्पणी ।
उनले केही दिनअघि सुनुवाईका क्रममा टिप्पणी गरेका थिए– सेनाको काम व्यापार गर्ने होइन, देशको रक्षा गर्ने हो । उनको यो टिप्पणीपछि सेनाले गर्ने कामको विषय फेरि राष्ट्रिय बहस बनेको छ । हुन त यो विषय सन् २००७ यता बेलाबेला उठ्ने गरेको छ ।
सन् २००७ मा परवेज मुसरफको शासनकालमा यो विषयले व्यापक चर्चा पाएको थियो । आयसा सिद्दिकीको ‘मिलेटरी इन्क, इनसाइड पाकिस्तान मिलेटरी इकोनोमी’ किताब सार्वजनिक भएपछि कयौं हप्ता उक्त विषय राष्ट्रिय बहस बनेको थियो । उक्त किताबले पाकिस्तानी सेनाको बिजनेस मोडलको खुलासा गरेको थियो ।
मिडिया रिपोर्टका अनुसार पाकिस्तानी सेना हरेक वर्ष अर्बाैं रुपैयाँको व्यापार गर्छ । र, धेरै मुनाफा कमाउँछ ।
पाकिस्तानमा सेनाले कसरी थाल्यो व्यापार ?
सेनाले सन् १९५८ बाट व्यापारमा हात हाले पनि यसको शुरुआत भने सन् १९५४ बाट भएको थियो । सन् १९५१ मा देशको प्रमुख बनेका मोहम्मद अयूब खानको कार्यकालमा ‘सैनिक कल्याणकारी कोष’ खोलेपछि यसको अध्यायको शुरुआत भएको थियो ।
आयसाको किताबमा लेखिएको छ, ‘पाकिस्तानको सेनाले सन् १९५४ मा सैनिक कल्याणकारी कोष खोलेको थियो । सन् १९५४ मा सेनाका प्रमुख जनरल अयूब खान र डिफेन्स सेक्रेटरी मेजर जनरल इस्कंन्दर मिर्जाले सेनाको काेष बनाए । यसका लागि उनीहरूले ब्रिटिशबाट पाएको फण्ड प्रयोग गरेका थिए ।’
उक्त कोष बनाउनका लागि भने ब्रिटिशबाट पाएकाे रकम प्रयोग गरिएको थियो । दोस्रो विश्वयुद्धमा भारत (त्यतिबेला भारतबाट पाकिस्तान छुट्टिएको थिएन)को सेना ब्रिटिशको तर्फबाट लडेकोले ब्रिटिशले ‘पोष्ट वार सर्भिस’का रूपमा पाकिस्तानलाई पनि पैसा दिएको थियो । त्यसको अधिकतम हिस्सा पाकिस्तानको सेनाले पाएको थियो । त्यही पैसाबाट सेनाले कोष खोलेको थियो । कोष खोल्नुको उद्देश्य थियो– अवकास पाएका सेनाको कल्याण र लडाइँमा ज्यान गुमाएका सेनाका परिवारलाई सहयोग गर्नु ।
बिस्तारै यो कोषमा पैसा थुप्रियो । त्यसपछि सन् १९५८ मा सेनाले उक्त रकम व्यापारमा प्रयोग गर्न थाल्यो ।
सन् १९५८ मा पाकिस्तानको पहिलो राष्ट्रपति इस्कन्दर मिर्जाले संसद भंग गरे । उनले मार्शल ल लागू गरी सेनाको कमाण्डर इन चिफ जनरल अयूब खानलाई देशको बागडोर सुम्पिए । त्यसको १३ दिनपछि अयूब खानले नै राष्ट्रपतिलाई पदबाट हटाए । र, सत्ता आफ्नो हातमा लिए ।
यससँगै सेनालाई त्यहाँको अर्थव्यवस्थामाथि दख्खल गर्ने अवसर पनि मिल्यो । आयसाले आफ्नो किताबमा लेखेकी छन्, ‘त्यसपछि सेनाले व्यापारमा कदम राख्यो । र, आर्थिकरूपमा पनि देशको रक्षा गर्नसक्ने कुरा आमजनतालाई भरोसा दिलायो ।’
अयूब खान राष्ट्रपति बनेपछि पूरै राजनीतिक शक्ति सेनाको हातमा आयो । यससँगै सेनाले उत्पादन तथा जमिनको व्यापारमा पनि हात हाल्यो ।
सेनाको व्यापार सन् १९७१ पछि करीब ६ वर्ष भने सुस्तायो । सन् १९७१ मा जुल्फिकार अलि भुट्टो पाकिस्तानको चौथो राष्ट्रपति बनेपछि उनको कार्यकालमा सेनाले व्यापारमा खासै राम्रो गर्न सकेन । यसको कारण थियो- उनको नीति । उनी देशमा सेनाको नियन्त्रण हटाउन चाहान्थे । तर, ४ जुलाई १९७७ मा उनको सत्ता पल्टिएपछि पुन: देशमा सैन्य सरकार बन्यो । उनलाई हटाएर जनरल जिया उल हक राष्ट्रपति बने । त्यसपछि सेनाको व्यापार फस्टाउन थाल्यो । जिया उल हकले १० वर्षभन्दा बढी शासन गरे । जनरल परवेज मुशरफले पनि ७ वर्षभन्दा बढी शासनसत्ता चलाए ।
उनीहरूको शासनकालमा सेनाले निकै राम्रो व्यापार गर्याे । सेनाले व्यापार गर्ने सिलसिला आजसम्म चलिरहेको छ ।
सन् २०१६ को जुलाई १६ मा त्यहाँको समाचार संस्था डनडटकममा प्रकाशित समाचार अनुसार सेनाले देशमा करीब ५० ‘परियोजना, एकाई र आवास उपनिवेश’मा काम गरिरहेको छ ।
पाकिस्तानका तत्कालीन रक्षामन्त्री ख्वाजा आसिफका अनुसार सेनाले शाहीन फाउन्डेशन, बहरिया फाउन्डेशन, आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट (सैनिक कल्याणकारी कोष) र रक्षा आवास प्राधिकरणमार्फत विभिन्न परियोजनामा काम गरिरहेको छ ।
कुन–कुन व्यापार गर्छ सेनाले ?
सेनाको कोषका अनुसार उनीहरूको पूर्ण स्वामित्वमा ४ ठूला व्यापार चल्ने गरेका छन् । ती हुन्– खाद्य पदार्थ, ग्यास, वैदेशिक रोजगारी सेवा र विउविजनको परीक्षण खेती। यसको शतप्रतिशत फाइदा सेनाको कोषलाई हुने गरेको छ ।
यसका अलावा अन्य व्यवसायमा पनि सेनाको हिस्सा छ । सेनाले कृषि उपज, सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको छ भने घरजग्गाको कारोबार गरिरहेको छ । यस्तै डेरी फर्ममा पनि सेनाको हिस्सेदारी छ । उसले देशका विभिन्न ठाउँमा स्कुल र कलेज पनि चलाउने गरेको छ ।
पाकिस्तानी वायुसेनाले शाहीन फाउन्डेसनको नामबाट केही धन्दा चलाउने गरेको छ । यसमा शाहीन एयरपोर्ट सर्भिसेस, शाहीन एरोट्रेड, शाहीन कम्पलेक्स आदि छन् ।
सेनाको व्यापारमा प्रवेशबारे पाकिस्तानका सिनियर पत्रकार एजाज शैयद भन्छन्, ‘यसको पृष्ठभूमि लामो छ । धेरैजसो व्यापार आर्मी बेनेफिट ट्रष्टको प्लाटफर्मबाट हुने गरेको छ । सन् १९६० मा नै व्यापार शुरु भएको थियो । तर, धेरैजसो काम जनरल जउल उलहकको कार्यकालमा शुरु भयो । उनको कार्यकालमा यसलाई अगाडि बढाइयो । पाकिस्तानमा तीन प्रमुखको कार्यकालमा व्यापार अघि बढाइयो ।’
जुलाई २०१६ मा पाकिस्तानी सेनाले पेस गरेको एक रिपोर्टमा सेनाले ३ लाख ६८ हजार करोड नेपाली रुपैया बराबरको व्यापार गर्ने गरेको छ । यसमा ५० भन्दा धेरै धन्दा छन् । सन् २०२३ सम्म सेनाले ५ लाख १२ हजार करोड नेपाली रुपैयाको व्यापार गरेको आँकलन गरिएको छ ।
सरकारले पाकिस्तानी सेनालाई ८ शहरमा ३ लाख करोडभन्दा बढी नेपाली रुपैयाँको जमिन सेनाको प्रयोगका लागि दिएको थियो । तर, उसले त्यस्ता कयौं क्षेत्रमा हाउजिङ र व्यापार शुरु गर्याे । सेनाले जमिनको प्लटिङ गरेर बेच्न थाल्यो । त्यसपछि सेनाको आलोचना भयो ।
आयसा सिद्दिकाले आफ्नो किताबमा दाबी गर्छिन्, ‘पाकिस्तानको १२ प्रतिशत जमिन सेनाको हातमा छ । यसकारण पाकिस्तानमा सेनालाई सबैभन्दा ठूलो ‘ल्याण्ड ग्राबर’ भनिने गरिएको छ ।’
अब एक प्रश्न उठ्न सक्छ– सेना व्यापारमा जोडिनुमा समस्या के छ ? यसमा तीन समस्या छन् । पहिलो, भ्रष्टाचार । जानकार भन्छन्– सेना आफ्नो व्यापारलाई बढाउन भ्रष्टाचारको सहारा लिइरहेको छ ।
सन् १९४७ देखि अहिलेसम्म ७२ जना ठूला अफिसर भ्रष्टाचारको मामिलामा निलम्बन भइसकेका छन् । इमरान खानको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा ६ जना सेनाका अफिसरमाथि जाँच भएको थियो ।
सन् २०२१ म सार्वजनिक एक रिपोर्टअनुसार पाकिस्तानका २५ जना सेनाका रिटायर्ड अफिसरको स्विस बैंकमा खाता छ । यी खातामा ८० हजार करोड भारतीय रुपैयाँ जम्मा छ ।
पनामा पेपर्समा रिटायर्ड लेप्टिनेन्ट जनरल शपाहक शाहको लण्डनमा ५ हजार करोड भारतीय रुपैयाँको सम्पत्ति रहेको खुलासा भएको थियो । आईएसआईको पूर्वप्रमुख मेजर जनरल नुशरत नइमको २ हजार ७०० करोडको कम्पनी रहेको खुलासा भएको थियो ।
दोस्रो, एलिट कल्चरको शुरुआत । सेनाको तौरतरिकाले छुट्टै कल्चरको शुरुआत भइरहेको छ । पाकिस्तानमा दुई तप्का भइसकेका छन् । यस्तो सबै देशमा हुन्छ । तर, पाकिस्तानमा सेनाको अधिकारीका बच्चा एलिट वर्गमा आउँछन् । उनीहरूको स्कुल, कलेज र अस्पताल अलगअलग हुन्छन् ।
तेस्रो, व्यापारका कारण सेनाको फोकस आफ्नो खास कामबाट हटेको छ । सर्वाेच्च अदालतमा हालै भएको टिप्पणीमा पनि यसको आशय व्यक्त गरिएको छ ।
तर, पाकिस्तानका सिनियर पत्रकार शैयद भने सेनाले गरेको व्यापार कानूनीरूपमा उचित भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्,‘पाकिस्तानको सर्वाेच्च अदालतमा यस्ता मुद्दा आउने गरेका छन् । यो सर्वाेच्चमा पहिलो पटक परेको भने होइन । उच्च अदालतले पनि यस्तो कुरा भन्ने गरेको छ । तर, सेनाले जुन भूमिका निर्वाह गर्छ, त्यसको ‘लिगल जस्टिफिकेसन’ आवश्यक हुन्छ । यसमा सेनाको कारोबार ‘लिगल्ली जस्टिफाइड’ (कानुनीरूपमा उचित) छ ।’ आर्थिक अभियान/ द लल्लनटपको सहयोगमा