कर्णालीमा बढ्दो परनिर्भरता

साविक कर्णाली २०४५ साल भन्दा पहिले तरकारीमा आत्र्मनिर्भर थियो । तर, देशमा आएको राजनीति व्यवस्था परिवर्तनसँगै दायरा फराकिलो बनाउँदा कर्णाली थप परनिर्भरता बन्दै गएको हो । कुनै समय कर्णाली अञ्चलका जिल्लाहरुमा लटरम्म रैथाने बालीहरू फल्थे । यस्ता बालीको उत्पादन धेरै हुन्थ्यो । कृषकको आकर्षण पनि उत्तिकै थियो । पछिल्लो समय ती बालीहरु कमै मात्र उत्पादन हुन्छन् । परम्परागत बालीप्रतिको घट्दो आकर्षणले कतिपय लोप भइसकेका छन् । सरकारको गलत कृषि नीतिका कारण कृषकको अरुचि बढेपछि खाद्य सुरक्षा र पोषणका दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिने बालीको संरक्षण हुन नसकेको हो । अहिले ७० प्रतिशत बासिन्दाले उब्जाएको तरकारी फलफूल उनीहरुकै लागि पनि अपुग हुने गरेको छ । त्यसैले त प्रदेशभरकै तरकारी फलफूलको आवश्यकताको पूर्ति आयातबाट हुन्छ । नेपालकै अरु प्रदेशबाट कताकति र मूलरुपमा भारतीय बजारले यहाँको आवश्यकता पूर्ति गर्छ । कर्णाली प्रदेशका हिमाली जिल्लाका भान्छाहरुसमेत भारतीय तरकारी, फलफूल पुग्छ । आयातित वस्तुबिना भान्छा अधुरो हुन्छ । एक त मुलुकभरकै कृषि प्रणाली निर्वाहमुखी छ । व्यावसायिकताको अभाव जताततै छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा कृषि छ । तर उसको नीति भनेको आयात प्रतिस्थापन गर्ने हो । त्यसैले त गएका ६ वर्षमा मात्रै प्रदेश सरकारले कृषिमा १० अर्ब रुपैयाँ अनुदान बाँडेको छ ।

प्रदेश सरकारले त्यतिका अनुदान वितरण गर्दा पनि कृषिमा परनिर्भरता उस्तै रहनुको रहस्य खोजीको विषय हो । कि लक्षित वर्गले अनुदान प्राप्त गरेको छैन, कि अनुदानको दुरुपयोग भएको छ । अर्गानिकका नाममा जसरी श्रीलंकामा उत्पादनै न्यून भयो र अर्थतन्त्रलाई नै कमजोर बनायो, त्यसबाट समेत पाठ नसिकी हचुवाका भरमा अर्गानिकको बाटोमा लागिहाल्नु हतार भएको छ ।  त्यसैले त मल र बिउको कालोबजारी मौलाएको छ प्रदेशभरि । पहिला अर्गानिकको तयारी पूरा गरेरमात्रै प्रतिबन्धको तगारो हाल्नुपर्ने थियो । कर्णाली विकास आयोगले कर्णाली क्षेत्रको १० वर्षे विकास आयोजनाको मस्यौदा तयार गर्दा उसले जलविद्युत, पर्यटन ,बाली नालीमा सरकारको उच्च प्राथमिकता रहेको अवस्थामा सिंगो कर्णालीले नेपालको कुल जनसंख्यालाई पाल्नसक्ने हैसियत रहेको मस्यौदामा उल्लेख गरेको थियो । स्थानीय उत्पादनहरु स्याउ ,ओखर, आलु, लगायतका उत्पादनमा वृद्धि र व्यवसायीकरणमा जोड दिइएको छ । कालिकोटलाई प्रविधि, जुम्लालाई स्याउ र सिमी, हुम्लालाई व्यापारिक, डोल्पालाई जडिबुटि र मुगुलाई पर्यटकीय जिल्लाका रुपमा विकास गर्नुपर्ने आयोगले मस्यौदामा उल्लेख गरेको छ ।

संसारकै उच्च स्थानमा रहेको मुगुको छाँयानाथ मन्दिर, उच्च स्थानमा फल्ने जुम्लाको मार्सी धान, मानसरोवरद्वार यात्रा, से फोक्सुण्डो तालको प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ । कर्णालीमा कुल जनसंख्याको ४२ प्रतिशत भन्दा बढि गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् । मानव विकास सुचकांकमा समेत स्थिती नाजुक छ । त्यसैले यहाँको भूगोलको विशेषता अनुरुपका तरकारी फलाउन आजको विज्ञानले सम्भव बनाइसकेको छ । खेतीयोग्य जमिन बाँझै कर्णालीमा रोजगारीका लागि भारत भासिनेको संख्या कम भएको छैन । प्रदेश र स्थानीय सरकारले समेत परनिर्भरता घटाउने तर्फ विशेष नीति बनाउन अब ढिलाई गर्नु हुँदैन् । कर्णालीमा अरु केही नभएर पनि तरकारीमा आत्मनिर्भर बनाउन धेरै दुःख कष्ट गर्नुपर्ने छैन् । किनभने कोरोना महामारी ताका कर्णालीबासीले आफ्नै स्थानीय तरकारी उत्पादन गरी दैनिकी सहजरुपमा चलाएको कसैलेपनि भुल्नु हुँदैन् । गरेमा सबै थोक सम्भव छ । त्यसका लागि सरकारले नै पहिले परनिर्भरताको मानसिकता त्याग्न जरुरी देखिन्छ ।