अर्को साताबाट लोडशेडिङको सम्भावना

काठमाडौं । आफ्नो विद्युत् व्यापार बजार (इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज) बाट नेपाललाई बिजुली किन्न दिने सम्झौता नवीकरण गर्न भारतले आनाकानी गर्दा अर्को हप्ताबाट नेपालमा लोडशेडिङ हुने सम्भावना बढेको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने उक्त सम्झौताको म्याद चैत १८ गते सकिँदै छ । प्राधिकरणका अधिकारीहरू ३ महीनादेखि नेपालले नवीकरणका लागि आग्रह गरिरहे पनि भारतको सम्बद्ध निकायले चासो नदेखाएको बताउँछन् ।

‘भारतमा आसन्न लोकसभा चुनावमा बिजुली धेरै चाहिने बहानामा सम्झौता नवीकरण गर्न नसकिने संकेत भारतीय अधिकारीले मौखिक रूपमा दिँदै आएका छन्,’ प्राधिकरणस्थित एक उच्च स्रोतले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा आर्थिक अभियानसँग भन्यो, ‘यो सम्झौता तत्काल नवीकरण नगरे कम्तीमा डेढ महीना बिजुली व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुनेछ ।’

उनका अनुसार कम्तीमा वैशाख अन्त्यसम्म नेपालको आन्तरिक विद्युत् उत्पादन नबढ्ने भएकाले आगामी डेढ महीना बिजुली व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुनेछ । ‘भारतले विगतमा नवीकरणमा यस्तो ढिलाइ गरेको थिएन,’स्रोतको भनाइ छ ।

भारतले २०७७ चैतमा पहिलोचोटि इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्जबाट नेपालले बिजुली आयात गर्न सक्ने गरी अनुमति दिएको थियो । सम्झौताअनुसार नेपालले ढल्केवर मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन र महेन्द्रनगर टनकपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत बिजुली आयात गर्न पाउँछ ।

•  नेपाललाई बिजुली बेच्ने सम्झौता नवीकरण गर्न भारतको आनाकानी
•  काठमाडौंको नयाँ सत्ता समीकरणप्रति नयाँ दिल्लीले असहमति जनाएको अनुमान
•  बिजुली किनबेचका अन्य सम्झौता कार्यान्वयनमा पनि सन्देह

विगतमा भारतले कुनै बहाना नगरी सम्झौता नवीकरण गर्दै आए पनि यसपालि चुनावको बहानामा नवीकरण गर्न नसकिने संकेत गरेको प्राधिकरणका अधिकारीहरूले बताए । भारतमा २०८१ वैशाख ५ गते शुरू भएर ६ हप्तासम्म विभिन्न चरणमा लोकसभाको निर्वाचन हुँदै छ । ‘सम्झौता नवीकरण नहुँदा अन्योलको स्थिति छ,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दनकुमार घोषले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘तर, हामी आशावादी छौं, भारतले सम्झौता नवीकरण गर्नेछ । किनकि नेपाललाई चाहिने बिजुली दिँदा भारतमा बिजुलीको उपलब्धतामा धेरै असर पर्दैन ।’

उनका अनुसार सम्झौता नवीकरण नभए बिजुली काट्नुपर्ने अवस्था आउँछ । प्राधिकरणका अनुसार अहिले हिउँदमा करीब ६०० मेगावाट बिजुली भारतबाट आयात भइरहेको छ । यो मागको करीब एक तिहाइ हो । प्राधिकरणका अनुसार अहिले पिक आवरको माग १ हजार ८८५ मेगावाट पुगेको छ ।

‘मागको एक तिहाइ बिजुली उपलब्ध नभए लोडशेडिङ गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ,’ घोषले भने । यस्तो स्थितिमा गार्हस्थ्य (घरपरिवार) उपभोक्ताभन्दा औद्योगिक ग्राहकको बिजुली कटौती हुन सक्ने उनले संकेत गरे । बिजुली अभाव हुँदा प्राधिकरणले गार्हस्थ्य ग्राहकलाई प्राथमिकता दिने गरेको छ । ‘औद्योगिक ग्राहकलाई धेरै गाह्रो हुन सक्नेछ,’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो ।

नेपालमा वर्षायाममा मागभन्दा बढी बिजुली उत्पादन हुँदै आए पनि हिउँदमा भारतबाट आयात गर्नुपर्ने स्थिति छ । नेपालका अधिकांश जलविद्युत् आयोजना नदी प्रवाहमा आधारित (रन अफ द रिभर) छन् । यस्ता आयोजनाले हिउँदमा क्षमताको एक तिहाइ मात्र उत्पादन गर्छन् । मङ्सिरको अन्यतिरबाट नेपालले निर्यात गर्न छाडेर बिजुली आयात गर्दै आएको छ ।

भारतले लोकसभा चुनाव देखाएर सम्झौता नवीकरण नगर्ने संकेत गरे पनि सम्झौता नवीकरणमा देखिएको आनाकानी नेपालको सत्ता समीकरणमा भएको पछिल्लो परिवर्तनप्रति नयाँ दिल्लीको असन्तुष्टिको परिणाम हुन सक्ने अनुमान पनि गरिएको छ । अहिले बनेको नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) सहितको गठबन्धन सरकार चीनको उक्साहटमा भएको भारतीय सञ्चारमाध्यम र विश्लेषकहरूले बताउँदै आएका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले फागुन २४ गते नेपाली कांग्रेससँगको गठबन्धन अन्त्य गर्दै एमाले लगायत दलहरूसँग नयाँ गठबन्धन बनाउनुभएको थियो । तर, प्राधिकरणका अधिकारीहरू भारतीय अधिकारीहरूले त्यस्तो कुनै संकेत नदिएको बताउँछन् ।

प्राधिकरणले २०७५ जेठमा देशमा पूर्ण रूपमा लोडशेडिङ अन्त्यको घोषणा गरेका थियो । त्यसअघि ग्राहस्थ ग्राहकका लागि लोडशेडिङ अन्त्यको घोषणा भएको थियो । देशमा लोडशेडिङ अन्त्य हुनुमा भारतबाट आयातित बिजुली एउटा महत्त्वपूर्ण कारण थियो । त्यस बेला नेपालले भारतीय बजारबाट भन्दा सरकार–सरकारबीचको सम्झौताअनुसार बिजुली किन्ने गर्थ्यो ।

भारतीय बजारबाट सस्तोमा बिजुली पाउने भएपछि प्राधिकरणले बजारबाटै किन्न जोड दिएको छ । इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्जको वेबसाइटका अनुसार भारतीय डे अहेड मार्केटमा प्रतियुनिट बिजुलीको औसत भाउ भारू २ दमलव ८६ (४ रुपैयाँ ५७ पैसा) कायम छ । डे अहेड मार्केटमा बिजुलीको भाउ व्यापार हुनुभन्दा अघिल्लो दिन तय हुन्छ । सम्झौता नवीकरण नभए सस्तोमा बिजुली उपलब्ध हुने बाटो बन्द हुनेछ । यो सम्झौता नवीकरण नभए नेपाल र भारतबीचका अन्य बिजुली किनबेचसम्बन्धी सम्झौताको कार्यान्वयनमा पनि शंका उब्जने प्राधिकरणका अधिकारी बताउँछन् । गत पुसमा नेपाल र भारतबीच दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौताअनुसार भारतले आगामी १० वर्षमा नेपालबाट १० हजार मेगावाट बिजुली किन्ने प्रतिबद्धता गरेको छ । आर्थिक अभियान