छोरी सुरक्षा कार्यक्रमको छानविन गरौं !

राज्य नागरिकको अभिभावक हो । राज्यले आफ्ना नागरिकको गास, बास, कपास मात्र होइन, अन्य आवश्यकताको परिपूर्तिका लागि कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेको हुन्छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि आफ्ना नागरिकका लागि ल्याएको निकै लोकप्रिय र महत्वकाँक्षी कार्यक्रम ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ थियो । तर, परिपक्क योजना विना नै ल्याईएको कार्यक्रमलाई सरकारको अस्थिरताले दुई वर्षदेखि निरन्तरता पाउन सकेको छैन् । हतारमा कार्यक्रम ल्याएर फुर्सद पछुताउने नेपाली बानीको रोग कर्णालीसम्म आईपुगेको छ । देशमा पटक–पटक शासन व्यवस्था परिवर्तन हुँदै आएको छ  । जनतामा राजनीतिक चेतनाको स्तर पनि वृद्धि भएको छ  । तर, हाम्रो प्रवृत्ति, व्यवहार र बानीमा परिवर्तन नआउँदा समग्र नागरिकको आर्थिक अवस्थामा परिवर्तन आउन नसकेको हो । आन्तरिक स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गरी आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था निर्माण गर्न नसक्दा कर्णालीले पाउनुसम्म दुःख पाईरहेको छ । रोगभोग, गरिवी र अशिक्षा विरुद्ध लडिरहेको कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएको ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रम दुई वर्षदेखि अलपत्र परेको छ । बजेटको आकार बढ्दै जाँदा कार्यान्वयनमा चुनौती हुने देखिएपछि कार्यक्रम परिमार्जन गर्न लागिएको सरकारी अधिकारीहरुले बताएपनि मनसाय अरु नै देखिन्छ । एउटै कार्यक्रमलाई पटक–पटक प्रतिफलमुखी बनाउने नाममा फेरी–फेरी नयाँ तरिकाले छलफल र सुझाव संकलन गर्नुको अर्थ ढिलाई गर्नु हो, भार बढाउनु हो ।

कार्यक्रमलाई हतार–हतारमा ल्याउन लगाउनेपनि यिनै सरकारी अधिकारीहरु हुन र ल्याईएको कार्यक्रमलाई आधा अँधुरो पार्नेपनि यिनै सरकारी अधिकारीहरु नै हुन् । उनीहरुले भनेको बैंक नाफामुखी र सरकारको खर्च बढ्दै जाने कुरा कुनसा नयाँ हो र ? बैंकको काम नै मुनाफा गर्ने हो । अहिले आएर कम झन्झटिलो र बढी प्रतिफलमुखी बन्ने खालको कार्यक्रमको परिकल्पना थालिएको बताएपनि सबै दोष नेताले मात्र होइन, कर्मचारीले पनि बोक्नु पर्छ । किनभने प्रदेशका सबै नागरिक समेटिएको कार्यक्रम दुई वर्षदेखि अलपत्र पार्नु कर्मचारी नै मुख्य दोषी देखिन्छन् । जनतालाई ठूलो आस भरोसा देखाएर ल्याईएको कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसक्नु दुःखद कुरा हो । छोरीमाथि हुने विभेद अन्त्य गर्न, छोरीको पढाइ अवरुद्ध हुन नदिन र बालविवाह अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित २०७६ साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएपनि अहिले नागरिकमा निरासा छाएको छ । कर्णाली प्रदेशमा अहिलेपनि महिलामाथि विभिन्न रुपले विभेद कायमै छ । तर, पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षदेखि यो कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा नेता भन्दा बढी कर्मचारी दोषी देखिन्छन् । २०७६ साल साउन १ यता जन्मिएका छोरीको बैंक खाता खोल्ने गरी लागु गरिएको कार्यक्रम अलपत्र पार्ने मन्त्रीदेखि कर्मचारीसम्मलाई छानविनको दायरा भित्र ल्याईनु पर्छ ।

सुरुवाती तीन आवसम्म कार्यान्वयन भएको कार्यक्रम अहिले अलपत्र पार्ने माथिहरु छानविन किन नगर्ने ? । प्रत्येक आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटिने गरी ल्याईएको कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुनुमा कसैको स्वार्थ त लुकेको छैन् ? यसको सत्यतथ्य छानविन हुनु पर्छ की पर्दैन् ? । शुरुको आव २०७६/७७ मा सरकारले उक्त कार्यक्रमका लागि सात करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । छोरीमाथि हुने विभेद, बालविवाह न्यूनीकरण र उच्च शिक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने दीर्घकालीन उद्देश्यका साथ ल्याईएको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ढिलाई गर्ने दोषीमाथि छानविन हुनै पर्छ । आव २०७७/७८ मा १२ करोड ६० लाख र तेस्रो आव २०७८/७९ मा १६ करोड पु¥याइयो । त्यसपछि पनि बर्सेनि बजेट विनियोजन हुँदै आएको छ तर पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सरकारले उक्त कार्यक्रमको निरन्तरताका लागि आव २०७९/८० मा २० करोड विनियोजन गरेको थियो भने चालु आवमा २५ करोड विनियोजन गरिएपनि पालिकामा बजेट नगएर अर्थ मन्त्रालयमा नै थन्किनुको कारण के हो ? । प्रदेश सरकारलाई नै विफल पार्ने गरी कार्यक्रम अलपत्र पार्ने सोचनिय विषय मात्र होइन, अनुसन्धान नै अघि बढाउन जरुरी देखिन्छ । सरकारको अस्थिरताले सरकारैपिच्छे नीति फेरवदल पार्ने काममा समेत कर्मचारीकै मिलेमतो हुने हुँदा यसको निष्पक्ष छानविन गरी दोषीलाई कार्वाहीको भागिदार बनाईनु पर्छ ।