बेवारिसे भयो उपभोक्ता अधिकार, उपभोग वृद्धिको मुख्य आधार कमजोर

उपभोक्ता भन्नाले कुनै व्यक्ति वा समूह जसले वस्तु वा सेवा घरायसी, निजी, पारिवारिक, सामाजिक प्रयोग र उपभोगका लागि किन्छ वा माग गर्छ भन्ने बुझिन्छ, जुन व्यावसायिक प्रयोजनका लागि हुँदैन ।

जोन एफ केनेडीका अनुसार उपभोक्तालाई उनीहरूले कसबाट के किनिरहेका छन् जानकारी पाउने अधिकार रहन्छ । हामीकहाँ उपभोक्ताका बारेमा खास चेतना छैन । उपभोक्ताको जानकारी ज्ञान केवल सीमित मानिसमा छ जो उपभोक्ताका लागि केही बोलिरहेका र गरिरहेका हुँदैनन् । हुन त ह्यारि गोर्डन सेल्फ्रिजले भने अनुसार उपभोक्ता सधैं सही हुन्छन् । तर, हामीकहाँ उपभोक्ता अधिकारको बारेमा चेतना छैन ।

उपभोक्ताको दोहन 

पिल्सिने क्रम बिहान दूध किन्न जाँदादेखि शुरू हुन्छ । दूध किन्यो अनि हरियोपरियो तरकारी किनमेलमा लाग्यो । त्यसमा पनि आफ्नै कथा छ । किनमेल गरी घर पुग्यो ग्यास र पानीमा पीडा छ । खाना खाइवरी घरबाट बाहिरियो सार्वजनिक यातायातमा पीडा छ, ठेलमठेल किचाघान, मनपरी भाडा, समयमा गन्तव्य नपुग्ने समस्या छन् ।

दूध किन्यो तर लाग्दैन । सेतो छ, तर दूधको गन्ध नै छैन । ततायो कहिले फाट्छ । दूधको स्वाद नै छैन । तरकारी बेच्नेले पन्जा लगाएर बेच्छ । हामी किन्ने मौका परे नपखाली पकाएर खान्छौं । महँगीको के कुरा गर्ने, भाउ आकाशिँदो छ । सरकार बिचौलियाले बढाए भन्छ । किसान भाउ पाएनौं भनेर सडकमा तरकारी फ्याक्छ । कुरा बुझी नसक्नु छ । बजारमा उपभोक्ता, विक्रेता र अर्को पक्ष बजारीकरणमा छ । हामी उपभोक्ता सरकारलाई र विक्रेता अर्को पक्षलाई दोष देखाएर जोगिन्छ । तर, त्यो पक्ष मात्रै दोषी हो त ?

अन्तरराष्ट्रिय परिवेश

हाल विद्यमान उपभोक्ता कानूनको शुरुआत सन् १९६२ मा भएको थियो । सन् १९७५ देखि संयुक्त राष्ट्रसंघले उपभोक्ता हितको विषयमा सदस्य राष्ट्रबीच समझदारी गर्दै आएको छ । उपभोक्ता हकहितको कुरा गरिरहँदा उपभोक्तासँग जोडिएका सबै पक्षका बारेमा कुरा गर्नुपर्छ । यसमा विक्रेता, क्रेता, वितरक, डिलर, थोक विक्रेता, उत्पादक, सरकार, नियामक निकाय सबै जोडिन्छन् । यसमा बढी जागरुक हुनुपर्ने उपभोक्ता नै हो । बाँकी सरकार र नियामक निकायले काम गर्नुपर्ने हो । हामीकहाँ सबै बेकम्मा छन् । सरकार राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय सबै सन्धि र महासन्धिमा सही गर्छ तर काम पटक्कै गर्दैन ।

नेपाल सन् २००३ ताकातिर विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भयो जसमा व्यवसायमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । विश्वभर नै भन्सार विनारोकतोक सामान, वस्तु र सेवा निर्बाध विक्री वितरण हुनुपर्छ । तर, हाम्रो जस्तो गरीब मुलुक आयातमा निर्भर छ । भन्सारबाट साधारण खर्च चलाउनुुपर्छ । हामी सामान बेच्न सक्दैनौं र किन्न मात्र सक्छौं । यो संगठनबाट पनि गरीब देशका उपभोक्ता मारमा परेको स्पष्ट देखिन्छ । त्यसैले होला, विश्व व्यापार संगठनको बैठकताका मानिसले बैठकस्थलमा प्रदर्शन गर्ने गरेको । हामीलाई कुनै विकल्प छैन ।

उपभोक्ताको अधिकारको रक्षा र विनाअवरोध अन्तरदेशीय व्यापारमा अन्तरराष्ट्रिय उपभोक्ता अधिकार ऐननियमहरूको जोड छ । नेपालको व्यापार–व्यवसाय पोल्ट्र्री, चाउचाउ, बिस्कुटबाहेक सबैक्षेत्र वैदेशिक व्यापारसँग जोडिएको छ । तसर्थ उपभोक्ता अधिकारको जगेर्नाका लागि नेपाल विदेशसँग गर्ने सन्धि, कानून, ऐन, चार्टरमा जानुपूर्व आफ्ना विषय उठान गर्नुपर्छ । यी विषय नेता मन्त्रीसँग मात्र सम्भव नहुने भएकाले विज्ञको सहायता लिनुपर्छ ।

ठूला राष्ट्र पनि बहुराष्ट्रिय कम्पनीको पासोमा फसेर उपभोक्ता निचोर्ने यत्न गर्छन् । उपभोक्ता साक्षरता भएर पनि उपभोक्ता ठगिएका उदाहरण धेरै छन् । हामीलाई लाग्छ, विदेशमा त रामराज्य होला । त्यहाँ पनि उपभोक्ता ठगिने कुरा स्वाभाविक छ । तर, कानून बलियो छ र पनि ठूला कम्पनीको ताकतले गर्दा उपभोक्ता ठगिन बाध्य छन् । यसको उदाहरणमा वालमार्टलाई लिन सकिन्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन पनि व्यापारीको पासोमा छ । औषधि कम्पनीको दबाबमा काम गर्छ । यसका अनगिन्ती उदाहरण लिन सकिन्छ ।

उपभोक्ता 

‘स्वस्थ र प्रतिस्पर्धी बजार : उपभोक्ताको सार्वभौम अधिकार’ भन्ने नारासहित मनाइएको विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसमा उपभोक्ताको अधिकारका बारेमा विश्वव्यापी बहस हुन जरुरी छ ।

यो वर्ष उपभोक्ताका लागि निष्पक्ष जिम्मेवार आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स भन्ने विषय पनि आइरहेको छ । एआई आउँदै गर्दा यसबाट विश्वमा सृजित समस्या धेरै छन् जसमा उपभोक्ता पनि पीडित छन् । विश्वभर ३० प्रतिशत जागीर कटौती भएको छ । यहाँनेर उपभोक्ता हितका बारेमा पनि सोच्नुपर्ला कि ? मेशिन मानिसको विकल्प बन्न सक्दैन तर नयाँ प्रविधि, अनुसन्धान, नवीनतम ज्ञान नकार्न सकिँदैन । हरेक कुराको सबल दुर्बल पक्ष हुन्छ ।

उपभोक्ता अधिकारको हनन मुख्यतया स्वास्थ्य, शिक्षा, सार्वजनिक यातायात, खाद्यान्न, बिजुली, पानी, सञ्चार क्षेत्रमा रहेको छ । त्यसको कारण पनि उपभोक्ता स्वयम् नै हो । झन्डै ७० प्रतिशत साक्षरता रहेको देशमा कुल जनसंख्याको १६ प्रतिशत जनसंख्या राजधानीमा बसोवास गर्छ । यसमध्ये सानो संख्या अपवादबाहेक सबैजसो शिक्षित छन् । तर, शिक्षित मानिस नै अज्ञानी, स्वार्थी र मूकदर्शक छ ।

जो उपभोक्ता अधिकारका लागि बोल्नैपर्ने हो, त्यो वर्ग सधंै मूकदर्शक छ । यस अवस्थामा उपभोक्ता ठगी, अधिकार हननमा सरकारबाट कुनै कदम नचालिनु दुुर्भाग्य हो । सरकारले पनि कुनै कदम चाल्दा नागरिकको सहयोग चाहिन्छ । सरकार आफैमा केही पनि होइन । सरकार त्यो बेला सशक्त हुन्छ जब जनताको भरपुर साथ रहन्छ । हामीकहाँ जनता सधैं सरकारको विरोधी रहन्छ । बुुझेर होस् वा नबुझेर, सरकार विरोधी जमात ठूलो छ । जनता विरोध मात्र गर्छ समाधान पहलमा सहभागी हुँदैन । केवल विरोध गरिरहन्छ । यो वर्गमा बुद्धिजीवी पर्छन् । उनीहरू उपभोक्ता हितमा कलम चलाउँदैनन् ।

ऐन, नियम र निकाय

उपभोक्ता अधिकार ऐन २०५४ मा आयो तर पनि उपभोक्तासम्म पुगेको छैन । मानौं, सिंहदरबारमा थन्किएर रहेको छ । ऐन आएको ३० वर्ष भए तापनि कार्यान्वयन शून्य छ । बजार अनुुगमन कार्यविधि छ तर कार्यान्वयन छैन ।

वस्तु र सेवाका बारेमा उपभोक्ता शिक्षा, छनोट, मूल्य, गुणस्तर, स्वास्थ्य, सम्पत्तिमा हुने हानि आदिबाट जोगिन पाउने अधिकार ऐनमा छ । तर, यो ऐन ऐना बनेर आउन सकेको छैन । ऐनले अधिकतम ५ वर्ष जेल वा ५ लाख जरीवाना लेखेको छ तर आजका मितिसम्म यतिका जरीवाना र जेल सजाय कसैले पाएको छैन । उपभोक्ताले उजुरी गरेका छैनन् । सरकारी कर्मचारी उजुरी कुरेर बस्छन्, आफै पहल गर्दैनन् ।

हामीकहाँ उपभोक्ता कुनकुन क्षेत्रमा पीडित छन् त ? सार्वजनिक यातायातदेखि खाद्यान्नसम्ममा सबै नेपाली उपभोक्ता पिल्सिएका छन् ।

खेतबारी बाँझै छ । चीन र भारत तथा अन्य मुलुकबाट तरकारी आउँछ, उता नै फलाउँदा विषादी राख्छन् । यहाँ आएपछि व्यापारी ताजा देखाउन विषादी राख्छ । दोहोरो विषादीमा हामी उपभोक्ता छौं । संसद्मा कुरा उठ्छ शून्य समयमा, पानीको फोकाजस्तो फुट्छ, सुनुवाइ हुँदैन ।

खाद्यान्नमा त कम होला विषादी भन्यो, गेडागुडीमा पनि प्रशस्त विषादी हुने रहेछ । विषादी नहाले त कीरा लाग्ने रहेछ । दाल, चामल, मसला, नुन, तेल सबैमा यस्तै छ । नुन सरकारले बेच्छ तौल पनि कम छ, नुनमा पनि सेतो पदार्थ देखिन्छ । खानेतेलमा अर्को अचम्म छ । तेल कति सस्तोमा पाइन्छ सुन्दा हाँसो उठ्छ त्यति सस्तो कसरी भयो । अकल्पनीय मूल्य छ ।

ग्यास पानीमा उस्तै छ, कहिले शिल खुलेर आउँछ, कहिले कम तोलमा । भान्सामा कुनै बेला पनि खतरा छ । जारको पानी वा ट्यांकर जे भन्नुस् अर्को पीडा छ । कुन पानी, कहाँको पानी, कसले भरेको, कुन स्रोतको, कति आयतन, लिटर आदि मापन नै छैन । राम भरोसे चलेको छ । पानीको शुद्धता तौलका बारेमा बोलिदिने कोही छैन । निकाय छ बोल्दैन । पोखरेलीले पिउने मर्दीको पानीको स्रोतमा गरिएको एक अनुसन्धानमा पानीमा बढी कीटाणु भेटियो । अब उपभोक्ताको अधिकारको रक्षा कसले गर्ने ?

व्यवसायी, व्यापारी तथा उद्योगी

उपभोक्ता हितमा व्यवसायीको टाउको दुखाइ हुनु स्वाभाविक होइन । राइड शेयर आउँदा ट्याक्सीवालाले रोक्न सरकारलाई दबाब दिन्छन्, होमस्टे आउँदा होटेलवालाले र चुरोटवालाले इ–सिगरेटको विरोध गरिरहेका छन् । यातायात व्यवसायीको सिन्डिकेट, ग्यासको सिन्डिकेट, विद्यालयको सिन्डिकेट, हाइड्रो उत्पादकको सिन्डिकेट, अस्पतालको सिन्डिकेट, बैंकको सिन्डिकेट, तरकारी फलफूललवालाको सिन्डिकेट, दूधवाला, होटेलवाला, दबाईवाला, हाउजिङवालाको सिन्डिकेट तर उपभोक्तामा एकता छैन । सरकार उपभोक्ताका लागि बोल्दैन किनकि सरकार दलबाट बन्छ । सरकारको दललाई चुनावमा चन्दा दिन्छन् । सरकारले यसमा अनुगमन ठीक बेठीक, हित र अहितको अनुगमन गर्नुपर्ने हो ।

उपभोक्ता हितको विषय प्रत्यक्ष रूपमा व्यवसायीव्यापारीसँग जोडिएकाले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्ससँग सहकार्य गरेर सेल्फ रेगुलेशन, आत्म अनुशासन, आचारसंहितामा जानुपर्छ । सरकारबाट ऐन कानूनले मात्र सम्भव हुँदैन । हुन त वाणिज्य विभागमा उपभोक्ता फाँट छ तर काम गरेको भने छैन । विभागले समयसमयमा स्टन्ट मात्र गर्छ । काठमाडौंमा भएकाले जिल्ला नगरमा पुग्दैन । त्यसकारण पनि गाउँ र नगरलाई अधिकार दिनुपर्छ । उपभोक्ता हितका लागि भारतमा कडा कानून छ । यसमा ५० लाख जरीवाना र ५ वर्ष कैदसमेत व्यवस्था छ । नेपालमा उपभोक्ता हितका लागि काम गर्न साँच्चिकै गाह्रो छ ।

राजनीतिक दल र अधिकारकर्मी

उपभोक्ता हितमा दलहरू नै बोल्नुपर्ने हो । उनीहरू व्यवसायीको आय र चन्दामा सञ्चालन हुने भएकाले पनि बोल्दैनन् । महँगो चुनाव पनि उपभोक्ता ठगी र लुटको कारक तत्त्व नै हो । यसकारण मुुलुुकमा पार्टीको संख्या पनि बढी भएको हो । आवश्यकभन्दा बढी पार्टी पनि बेथितिका आधार हुन् ।

उपभोक्ता ठगीको अर्को ज्वलन्त उदाहरण, सार्वजनिक निर्माण, राष्ट्रिय गौरवको आयोजना, बाटो, सडक, पुल निर्माणमा भएको नीतिगत भ्रष्टाचार हो । यो राजनीतिक तहमा गरिन्छ, यसबाट करोडौं उपभोक्ता मारमा परिरहेका छन् । उपभोक्ता हकअधिकार हननमा कागजी प्रक्रिया मिलाउने कर्मचारीबाट अधिक भएको देखिन्छ ।

प्रजातन्त्रमा हुने मतदान पनि उपभोक्ता ठगिने माध्यम बनेको छ । हाम्रो महँगो चुनावले उपभोक्तालाई पिरोलेको छ । जसरी पनि पैसा कमाउनुपर्छ भन्ने मानसिकताले गर्दा उपभोक्ता ठग्न सहज बनेको छ । ऐन, नियम, कानून केवल कागजी घोडा हुन् । त्यसैले जागरुक त उपभोक्ता स्वयम् हुनुपर्छ ।

दण्ड, सजाय र नियमन

उपभोक्ता हितका बाधक पक्षहरूमा– अधिक मुनाफा, गुणस्तरहीनता, अखाद्य वस्तु मिसावट, कम तौल, कम गुणस्तर, कम टिकाउ आदि पर्दछन् । यी सबै हेर्ने वाणिज्य विभाग, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय छन् तर सबै निकाय मौन छन् । पैसाको लोभले मौन रहे कि त जानकार नभएर मौन रहे या उजुरी नपरेकाले मौन रहे । अनुगमन गरेर कारबाही गर्न नमिल्ने कस्ता निकाय हुन् ? हरेक मर्कामा उपभोक्ताले उजुरी गर्न आँट गर्दैनन् । उजुरी गरे सूचना चुहिन्छ । जिउज्यानको खतरा हुन्छ, बरु ठगिन्छन् ।

निकाय र नियामक कार्यालयले उपभोक्ताको उजुरी परेमा पनि उपभोक्तालाई नै घानमा हालेर आफू ओभानो बन्छन् । तसर्थ पनि उपभोक्ता आँट गर्दैनन् ।

उपभोक्ता हितको जिम्मा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) लाई दिइएको छ । प्रजिअबाट मात्र यो काम होला त ? प्रजिअ मेरो मान, पद, मर्यादाक्रम कम भयो भन्ने चिन्तामा छन् । हामी कर्मकाण्डी उपभोक्ता हितको नारामा छौं । उपभोक्ता हितको विषय दलले व्यापारीहरूबाट चुनावमा लिएको चन्दासँग जोडिएको पनि छ ।

मानिसका लागि अपरिहार्य र अनिवार्य स्वास्थ्य शिक्षा पनि उपभोक्तालाई बेचिरहेको अवस्था छ । विद्यालयले यहाँ यो किताब पोशाक किन्नुहोस् भन्छ । अस्पतालले यो ल्याबमा जानुस्, यो क्लिनिकमा जानुस् भनेर उपभोक्तालाई पठाउँछ । त्यसबाट फाइदा गर्छ । व्यवसाय आफ्नो ठाउँमा ठीक होला तर उपभोक्तालाई फाइदाकै लागि नचाउनु, घुमाउनु अनैतिकता नै हो ।

मूल समस्या

उपभोक्ताको अज्ञानता, व्यवसायीको तत्काल धनी बन्ने सोच, नेताहरूले व्यवसायीबाट पैसा उठाउने चलन, कर्मचारीहरूको स्वार्थ, पुरानो कानून, अन्तरराष्ट्रिय कम्पनीको लुट्ने सोच, नेपालबाट बुझिनबुझी हतारमा सन्धि महासन्धि प्रोटोकलमा हस्ताक्षर आदि मूल समस्या हुन् ।

समाधान के त ?

हरेक ३ महीनामा राष्ट्र बैंकले बजार मूल्य सूचकांक प्रकाशित गर्छ तर त्यो कर्मकाण्डी छ । त्यो निष्पक्ष तथा सत्य छैन । केवल झारा टार्ने काम भएको छ । बजार मूल्य सूची, महँगीका बारेमा तथ्य लिँदा सम्बद्ध निकाय, संघसंस्थासँग सहकार्य गर्नुपर्छ जसमा सरकारको ध्यान पुुग्नुपर्छ । साथै, बजारमा उपभोक्ता ठगिने वातावरणबाट जोगाउन एमआरपी, उपभोक्ता सचेतना, वस्तु तथा सेवाहरूको क्याटलग अनिवार्य गर्नुपर्छ । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वलाई बढाउनुपर्छ ।

साथै लाइसेन्समा पनि कडाइ गर्नुपर्छ । खुुला बजार अर्थतन्त्र भने पनि कुन वस्तु वा सेवा कति मात्रामा चाहिन्छ कति संख्या भए पुुग्छ कति ग्राहक उपभोक्ता छन्, यी सबै विषय सोचनीय छन् । यसका लागि तथ्याङ्क कार्यालयलाई सबल बनाउनुपर्छ । कार्यालयले बनाएका तथ्यहरूलाई आधार मानेर अनुुगमन र नियन्त्रण गरिनुपर्छ । करछलीका विषयवस्तुहरू पनि कतै न कतै उपभोक्ता हकहितको विषयसँग जोडिएको छ ।

उपभोक्ता हकहितको विषय यदाकदा सम्पत्ति शुद्धीकरण, वातावरण मूल्याङ्कन परीक्षण, महँगी, वित्तीय अपराध, देवानी कानून, वस्तुसेवाको गुणस्तर, क्षेत्रीय राष्ट्रिय अन्तरराष्ट्रिय व्यापार संगठन, तिनीहरूका प्रोटोकल आदि विषय पनि मननीय छन् । आर्थिक अभियान

लेखक नेपाल विज्ञापन संघका कार्यकारी निर्देशक हुन् ।