‘द्वन्द्वका अपराधीलाई सजायबाट उन्मुक्ति अस्वीकार्य !’

काठमाडौं । प्रमुख तीन राजनीतिक दलबीच ‘द्वन्द्वका गम्भीर अपराधका दोषीलाई ७५ प्रतिशतसम्म सजाय छुट दिने सहमति’ भएको भनी सार्वजनिक भएका समाचारप्रति जवाफदेहिता निगरानी समितिले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएकाे जनाएकाे छ ।

संक्रमणकालीन न्यायको मूल मन्त्र भनेको मानवअधिकार उल्लंघनका पीडितको “प्रभावकारी कानूनी उपचारको हक हो” भन्ने यथार्थलाई हेक्का राख्न सम्बन्धित सरोकारवालालाई निगरानी समिति आग्रह गर्दछ ।

समितिद्धारा जारी प्रेस वक्तव्यमा संक्रमणकालीन न्यायको मुख्य उद्देश्य मानवअधिकार उल्लंघनका पीडितलाई “प्रभावकारी कानूनी उपचारको हक हो” भन्ने कुरालाई हेक्का राख्न सरोकारवालाहरुलाई आग्रह गरिएको छ ।

पीडितको हकलाई प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा निस्तेज पार्ने कुनै पनि निर्णय स्वीकार्य नहुने समितिको भनाइ छ ।

जारी वक्तव्यमा भनिएकाे छ “गम्भीर उल्लंघनका पीडितको प्रभावकारी कानूनी उपचारको हक नेपालको संविधान (धारा २१) एवं नेपालले स्वीकारेका अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी मापदण्डहरू (नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अभिसन्धिको धारा २ समेत) अन्तर्गत प्रत्याभूत छ । यो हक सर्वकाल (शान्ति, सशस्त्र द्वन्द्व वा संकटकाल) अविच्छिन्न रूपमा क्रियाशील रहने भएकाले संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानूनी मापदण्डहरूको विपरीत हुने गरी कानून बनाउन सकिँदैन ।”

अपराधको गम्भीरता बढाउने वा घटाउने तत्त्वहरूको स्वतन्त्र न्यायिक मूल्यांकनको आधारमा सजाय तोक्ने अधिकार अदालतको हुने समितिले बताएको छ ।

जवाफदेहिता निगरानी समितिका संयोजक राजुप्रसाद चापागाईंले अदालतको स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप हुने र पीडितको कानूनी उपचारको अधिकारलाई कुल्चिने गरी कानूनले प्रतिशत तोकेर गम्भीर अपराधका दोषीलाई सजायबाट उन्मुक्ति दिने निर्णय गलत हुने बताए।

उनले यस्तो निर्णयले गम्भीर अपराधका पीडकलाई दण्डहीनता र उन्मुक्तिको ढोका खोल्ने र पीडितको न्यायको अधिकार हरण हुने धारणा राखे।

समितिले संविधानको धारा १८ को अविभेद र कानूनको समान संरक्षणको प्रत्याभूतिलाई ध्यानमा राखी गम्भीर अपराधमा फौजदारी जवाफदेहितालाई निस्तेज पार्ने विकल्प त्याग्न जोडदार माग गरेको छ ।

साथै, मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषामा गरिएको त्रुटि सच्याउन, आयुक्त छनोट प्रक्रियालाई खुला र पारदर्शी बनाउन, आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्तताको पूर्ण प्रत्याभूति गर्न, गम्भीर अपराधको अभियोजनमा हदम्यादको व्यवधान हटाउन, क्षमादान र मेलमिलाप अयोग्य अपराधमा अभियोजन सुनिश्चित गर्न लगायतका माग सम्बोधन गरी विचाराधीन विधेयक परिमार्जन गर्न र अवरुद्ध संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई सही ट्रयाकमा ल्याउन आग्रह गरेको छ । नागरिक न्यूज